नेपाल छिमेकी मुलुकसँगको कुटनीतिकमा कमजोर रहेको रास्वपाका सांसद मनिष झाको टिप्पणी

इटहरी । भारतको उडिसा राज्यको भुवनेश्वरस्थित केआईआईटी विश्वविद्यालयमा नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणले प्रतिनिधिसभा बैठक निकै तात्यो । शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रकृति लम्सालको घटनाले नेपाल र नेपालीको शिर निहुँरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले प्रकृतिको मृत्यु भएको प्रसङ्ग जोड्दै छिमेकी देशसँग ‘डिप्लोम्याट’ कमजोर भएको बताएका हुन ।

‘छिमेक देशमा नै हाम्रो डिप्लोम्याट कमजोर भयो, चौकीदारले पनि सजिलै नेपालीलाई पिटन पायो, तिम्रो देशका बजेट भन्दा मेरो विश्वविद्यालयको बजेट धेरै छ भनेर भनिरहेका छन, यो भनेको छिमेकी देशमा हाम्रो आत्मसम्मान छैन् भन्ने हो,’ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद झाले भने, ‘अब डिप्लोम्याटमा  रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार २२ लाख नेपाली भारतका विभिन्न सहरमा कार्यरत रहेको तर कुटनीतिमा भने जम्मा १६ जना मात्रै काम गरिरहेका छन । ‘यसले के देखाउँछ भने १ लाख १६ हजार नेपालीलाई जम्मा १ जनाले हेर्नुपर्ने बाध्यता छ’ उनले भने । उनका अनुसार नेपालीको आत्मसम्मान बढाउने गरी राज्यले कुटनीतिक पहल गर्नु ढिलाई भइसकेको छ । उनका अनुसार २० हजार भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जनाउँदै उनले विद्यार्थीको आत्मसम्मानका लागि सरकारले विशेष पहल गर्न जरूरी भइसक्यो ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले प्रकृति लम्सालको घटनाले स्तब्ध भएको बताए । उनले यो घटनामा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको स्टाटस र गृहमन्त्री रमेश लेखकको जवाफ आए पनि यो विषयले नेपालको स्वाभिमान गुमेको बताए । ‘४० किमी टाढा लगेर नेपाली विद्यार्थीलाई छाडियो । मोबाइल लुटियो । नेपालको स्वाभिमानमाथि प्रश्न गरियो । सरकारले के भूमिका खेल्यो ?’ उनले भने ।

रास्वपा सांसद शिशिर खनालले प्रकृति लम्सालको घटनामा न्याय नमिलेसम्म लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे । उनले यो घटनापछि नेपालको विश्वविद्यालय बलियो बनाउनुपर्ने ज्ञान सरकारलाई आओस् भन्ने विचार व्यक्त गरे ।

सांसद शान्ति विकले प्रकृति लम्सालको मृत्यु प्रकरणप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षाबारे नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु,’ उनले भनिन् ।

राप्रपा सांसद विना लामाले भारतको किट विश्वविद्यालयमा अध्ययरत प्रकृति लम्सालको मृत्युको सत्य तथ्य छानबिन गर्न माग गरिन् । नेपाली विद्यार्थीहरुको दमनबारे भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

सभामुखले बोलाउँदा बोलिनन् सांसद श्रेष्ठ

शून्य समयमा बोल्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठलाई सभामुख देवराज घिमिरेले नाम बोलाए। सुमना आफू बसेको ठाउँबाट न उठिन्, न बोल्न तयार भइन्। उनी संसद् बैठकभित्र बसिमात्रै रहिन्। त्यसको केहीबेरमै उनी बैठककक्षबाट निस्किइन् ।

सभामुखले तीनपटकसम्म ’माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ,...माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ,...माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ’ भनेर बोलाए पनि उनी अटेर गर्दै बसिरहेकी हुन् ।  उनले बोल्नका लागि कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि सभामुखले सांसद सुशीला श्रीपालीलाई समय दिए ।

सोमबारको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले उडिसा घटना र त्यहाँका विद्यार्थीले भोग्नु परेका समस्याका विषयमा जानकारी गराउन समय माग गर्दा सभामुखले समय दिएनन् । सोमबारको बैठकको उक्त समयमा बोल्नलाई सुमनाले नाम टिपाएकी थिइनन्। तर, आकस्मिक समय मागेर सदनको ध्यानकर्षण गराउने र महत्वपूर्ण विषय भए समय उपलब्ध गराउने चलन भने छ ।

सभामुखको स्पष्टिकरण

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद द्वय सोविता गौतम र सुमना श्रेष्ठले हाउसमा बोल्न नदिएको भन्दै गरेको प्रचारबाजी प्रति सभामुख देबराज घिमिरेले कन्सर्न लिएका छन ।

सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीका अनुसार सांसद गौतमले माघ २७ गते पारित भइसकेको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकबारे बोल्न माघ २८ गते आकस्मिक समय मागेकी थिइन । तर, सभामुखले विधेयक पारित भइसकेका अवस्थामा सोही बिषय आकस्मिक विषय हुन नसक्ने बताएका थिए ।

‘जनाउ घण्टी सुरु भइसकेकाले त्यस विषयमा मैले बुझ्न पाइनँ । तपाईंले अगाडि नै विषय जानकारी गराउनुभएको भए पनि हुन्थ्यो । उठाउने विषय हो भने (सांसद अशोक चौधरीतर्फ देखाउँदै) उहाँलाई भन्नुहोला, उहाँले राखे पनि हुन्छ । उहाँले समय लिइसक्नुभएको छ । मैले तपाईंको विषय बुझ्न समय भएन । या त भोलि राख्नुहोला’ भनेर निस्कनुभयो,’ सभामुख घिमिरेको प्रेस संयोजकले भने ।

‘आकस्मिक विषय उठाउने नै हुँदा उपसभामुखले चेयर गरेको बेला सभामुखलाई विषय बुझाएर राख्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि अभ्यास छ तर, संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर, मिडिया, सोसल मिडियाबाट प्रेसर क्रिएट गर्न खोजिएको छ । सभामुखले अबका दिन पनि हाम्रा अभ्यास, कानून, नियमावलीको व्यवस्था र दलीय समझदारीलाई नै हेर्ने हो’ सभामुखको सचिवालयले भनेको छ ।