आशाले भरिएका सरकारका कदम

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत् भएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा संलग्नलाई कार्वाही र सुशासन स्थापनालाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर गठन भएको सरकारले आफुलाई सशक्त रुपमा अघि बढाएको छ ।  सरकारको वाचापत्रमा जेनजी आन्दोलनका बारेमा छानविनका लागि गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने समेत उल्लेख छ । सोहि अनुसार सरकार गठन भए लगत्तै यसले त्यस तर्फ समेत काम शुरु गरेको छ । सरकारले शुरुवाती समयमानै राजनीतिक रुपमा भनिने ‘ठुला माछा’ समाएर कामको थालनी गरेको छ ।

विगतमा पनि कयौ नेताहरु छानविनको दायरामा तानिएका हुन् । केहि अदालती छानविन र अध्ययन्बाट दोषी भए, केहि निर्दोष सावित भएर ‘क्लिनचिट’ पाए । तर नागरिकमा सवै भन्दा बढि निराशा त्यस प्रकारको छानविन पनि पूवाग्राही भएर केहि माथि गरिने र केहि माथि नगरिने शैलीका कारण उत्पन्न भएको थियो । विगतमा पनि नेताहरु पक्राउ पर्दा केहिले पूवाग्रह भन्थे भने सत्तापक्षले सामान्य र नियमिन न्यायीक प्रकृया भन्ने गरेको थियो । अहिले पनि उहि अवस्था देखिदैछ । तर आरोप लागेका कोहि माथि अनुसन्धानको प्रकृया अघि बढ्नुलाईनै पूर्वाग्रह र बदलाभावको दृष्टिकोणबाट हेरिनु उपयुक्त हुँदैन । आरोप प्रमाणित भएकाहरु दण्डित हुन्छन् र निर्दोष सावित भएकाहरु पुनः जनतामाझ आउने छन् । त्यसैले केहि समयको अनुसन्धान प्रकृयामा धैर्यधारण गर्नुनै कानून  कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले उपयुक्त होला ।

सुशासन स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको सरकारप्रति सुरुदेखि नै कठोर आलोचना गर्नुभन्दा केही समय धैर्यतापूर्वक हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । कुनै पनि नयाँ पहल वा नीतिगत परिवर्तनले तत्काल परिणाम दिन सक्दैन; त्यसका लागि स्पष्ट योजना, कार्यान्वयन क्षमता र समयको आवश्यकता पर्छ । सरकारका प्राथमिकतामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सेवा प्रवाह सुधार समावेश छन् भने तिनको प्रभाव क्रमशः देखिन समय लाग्नु स्वाभाविक हो ।

नेपालजस्तो संरचनागत चुनौती रहेको देशमा सुशासन स्थापना गर्नु सजिलो काम होइन। प्रशासनिक जटिलता, पुरानो कार्यसंस्कृति, स्रोत–साधनको अभाव र राजनीतिक दबाबजस्ता समस्या एकैपटक समाधान गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारलाई सुरुवातमै असफल ठहर गर्नु भन्दा उसले लिएको दिशा र प्रारम्भिक कदमहरू मूल्याङ्कन गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। सकारात्मक परिवर्तनका संकेत देखिँदै छन् भने त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

यसको अर्थ सरकारले आलोचनाबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने होइन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिक र सञ्चारमाध्यमको निगरानी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर आलोचना तथ्यमा आधारित, सन्तुलित र रचनात्मक हुनुपर्छ । हतारमा गरिने आरोप–प्रत्यारोपले सरकारलाई मात्र होइन, समग्र सुधार प्रक्रियालाई पनि कमजोर बनाउँछ । समयले नै कुनै पनि सरकारको वास्तविक परीक्षा लिन्छ। यदि सरकारले प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकेन भने आलोचना र दबाब स्वतः बढ्नेछ । तर सुरुवाती चरणमै निष्कर्ष निकाल्नु भन्दा केही समय पर्खेर परिणाम हेर्नु नै परिपक्व नागरिक चेतनाको परिचायक हो । त्यसैले नयाँ सरकारबाट नयाँ आशाको रुपमा शुरु भएको सुशासनको अभियानमा सरकारलाई उचित समय दिँदै जिम्मेवार निगरानी गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।