युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे नेपालले पटक–पटक कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाउँदै आएको भए पनि भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक तथ्यलाई नै चुनौती दिने शैलीमा नेपाली भूभाग प्रयोग गरेर कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गरेको छ। नेपालले विरोध जनाइरहेका बेला सरकारले यसपटक भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक नोट पठाएपछि भारतको राजनीति तरंगित बनेको देखिए पनि भारतीय पक्षले भने पुरानै शैली दोहोर्याउँदै “परापूर्वकालदेखि प्रयोग हुँदै आएको मार्ग” भन्दै आफ्नो अडान कायम राखेको छ। यद्यपि वार्ता र कूटनीतिक संवादको ढोका भने खुला रहेको बताइएको छ।भारतीय सञ्चारमाध्यमका कतिपय पत्रकार र विश्लेषकहरूले समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग भएको ऐतिहासिक प्रमाण सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हटेको देखिएको छैन।सुगौली सन्धिदेखिको विवादनेपाल र ब्रिटिस भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग मानिन्छ। तर भारतले वर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै एकतर्फी गतिविधि अघि बढाउँदै आएको छ।विशेषगरी सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा सैनिक उपस्थिति कायम गर्दै भौतिक नियन्त्रण विस्तार गरेको थियो। त्यसयता विशाल दुई छिमेकी देशले आफ्ना रणनीतिक र व्यापारिक स्वार्थअनुसार नेपाली भूमि प्रयोग गरिरहँदा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालीका लागि निरन्तर पीडाको विषय बनेका छन्। अहिले फेरि यही मुद्दा चर्किएको छ।मानसरोवर यात्रा र नेपालको आपत्तिकेही दिनअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक र नाथु ला पास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्यो। त्यसलगत्तै नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताको विषयमा कडा आपत्ति जनाएको छ।अप्रिल ३० मा जारी भारतीय विज्ञप्तिअनुसार यस वर्ष २० वटा तीर्थयात्री समूहलाई मानसरोवर पठाइनेछ, जसमध्ये १० समूहले नेपाली भूभाग लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीन दुवैलाई आफ्नो गम्भीर सरोकारबारे औपचारिक जानकारी गराएको हो।तर उता भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले उत्तराखण्ड प्रशासनलाई यात्रा र व्यापारिक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छन्।एक दशकमा आठभन्दा बढी कूटनीतिक नोटपछिल्लो एक दशकमा नेपालले भारतलाई आठभन्दा बढी कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। तर भारतले ती नोटलाई लगातार बेवास्ता गर्दै आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ।२०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक हुँदै व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। नेपालले त्यसलाई आफ्नो भूमिसम्बन्धी विषयमा गरिएको अनधिकृत सहमति भन्दै विरोध जनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले कुनै औपचारिक जवाफ दिएन भने चीन मौन रह्यो।त्यसपछि आयो ‘चुच्चे नक्सा’नेपालका आपत्तिलाई बेवास्ता गर्दै भारतले २०७६ मंसिर १६ गते नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, जसमा नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय भूभागमा समेटिएको थियो। त्यसपछि नेपालले वार्ताका लागि भारतलाई पाँच पटकसम्म कूटनीतिक नोट पठायो।भारतले कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले २०७७ जेठ ७ गते नेपालको संशोधित नक्सा सार्वजनिक गरिन्। यही नक्सा पछि “चुच्चे नक्सा” का रूपमा चर्चित बन्यो।तर भारतले उक्त नक्सालाई एकपक्षीय भन्दै अस्वीकार गर्यो। त्यही वर्ष भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा ७९ किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले पुनः कडा विरोध जनाएको थियो।स्वार्थमा चीनको मौन समर्थननेपाली भूभागलाई व्यापारिक र रणनीतिक हिसाबले उपयोग गर्न पाउँदा चीन पनि मौन देखिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।२०८२ साल साउनमा चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेक मार्गबाट सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। यसबारे नेपालसँग कुनै परामर्श गरिएको थिएन। त्यसपछि नेपालले भारत र चीन दुवैलाई छुट्टाछुट्टै कूटनीतिक नोट पठायो।भारतले “दशकौँदेखि चल्दै आएको व्यापार” भन्दै नेपालको चासोलाई हल्का रूपमा लियो भने चीन फेरि मौन बस्यो।पछिल्लो नोट र भारतको जवाफहालै भारतले जुन–अगस्ट २०२६ का लागि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनलाई ६ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको छ।भारतले भने लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएको दाबी गर्दै यसलाई नयाँ विषय नभएको बताएको छ।नेपालको दाबीका आधार२०७३ फागुनमा प्रकाशित नेपाल राजपत्रमा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गत कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ।त्यसअघि २०१८ सालको जनगणनामा पनि गुन्जी, नाभी र कुटी क्षेत्रको जनगणना नेपाल सरकारले गरेको थियो। तत्कालीन तथ्यांक अधिकृत भैरव रिसाल नेतृत्वको टोली त्यहाँ पुगेको थियो।तर पछिल्ला वर्षमा भारतीय अवरोधका कारण नेपाली टोली त्यहाँ पुग्न नसक्दा जनगणना हुन सकेको छैन।बालेनको पुरानो आक्रोश, अहिलेको जिम्मेवारीहालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा पनि लिपुलेक–कालापानी मुद्दामा भारत र चीन दुवैप्रति आलोचनात्मक देखिन्थे।भारतले नयाँ संसद भवनमा नेपाली भूमि समेत समेटिएको “अखण्ड भारत” को मुरल राख्दा बालेन भारत भ्रमणमै थिए। त्यसबेला सार्वजनिक भएको उनको कार्यकक्षको तस्वीरमा भित्तामा “ग्रेटर नेपाल” को नक्सा देखिएको थियो।त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “लिपुलेक नेपालको हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनु होला” भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।दुई वर्षअघि चीनले नेपाली चुच्चे नक्सालाई स्वीकार नगरेको भन्दै उनले आफ्नो चीन भ्रमण नै स्थगित गरेका थिए।उनले त्यतिबेला लेखेका थिए–“नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो। तर चीनले पुरानै नक्सा सार्वजनिक गरेर नेपाली भूमि भारततर्फ देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथिको गलत कदम हो।”नेपाली भूमि मिचिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्ने उनै बालेन अहिले देशको नेतृत्वमा छन्। त्यसैले अब उनको नेतृत्वबाट यो समस्या समाधान हुने र लिपुलेक–कालापानी स्थायी रूपमा नेपालको भूभागका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा जनस्तरमा बढेको छ।सरकारले भारत र चीनलाई पठाएको ६ बुँदे कूटनीतिक नोट१। नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्न लागिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे सार्वजनिक भएका समाचारप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको।२। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको।३। लिपुलेक हुँदै हुने भनिएको यात्राबारे नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो स्पष्ट अडान जानकारी गराएको।४। यसअघि पनि नेपालले सडक निर्माण, सीमा व्यापार र तीर्थयात्राजस्ता गतिविधि नगर्न भारतलाई निरन्तर आग्रह गर्दै आएको।५। लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भूमि भएको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक जानकारी गराइसकिएको।६। ऐतिहासिक सन्धि, प्रमाण, नक्सा र तथ्यका आधारमा नेपाल–भारत सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको।
खगेन्द्र कार्की
२४ बैशाख २०८३, बिहिबार ०७:३५ मा प्रकाशित
