युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
विराटनगर÷तत्कालिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले गठबन्धनको जम्बो टोली मिलाउन नसकेर कोशी प्रदेशमा १३ मन्त्रालय बनाएका थिए । त्यसपछिका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले त्यही मन्त्रालयको संख्या घटाएर लोकप्रियता कमाउने सोचका साथ मन्त्रालयको संख्या घटाए । त्यसपछि त्यसरी नै चल्दै आएका मन्त्रालयको संख्या अहिले फेरी मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि “गलाको पासो” बन्ने भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा माओवादीले छोडेपछि नेपाली कांग्रेसको सहभागिता मन्त्रालय बाँडफाँडमै नमिलेर दिन नसकेको स्रोतले बताएको छ ।
तर मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रालय नबढाईकन कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउन हर प्रयत्न गर्दागर्दै पनि मन्त्रालयको संख्या बढाउनै पर्ने भएपनि उनलाई अहिले उक्त काम गलाको पासो भएको हो ।
असार १७ मा सात बुँदे सहमति गरेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै सत्ता सहयात्रा थालेका यी दुई दलले कोशीमा औपचारिक सहयात्रा थाल्न बाँकी नै छ । कांग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण यतिबेला कोशीमा एमाले एक्लै सरकार धानिरहेको छ । यसरी सहयात्री कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढाउने संकेत दिइसकेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै मन्त्रालय संख्या बढाउने संकेत गरेपछि सहयात्री कांग्रेसका नेताहरू झस्केका छन् । कांग्रेस स्रोतका अनुसार कोशीमा मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्की र कांग्रेस नेताहरूबीच बारम्बार छलफल भइसकेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको यस्तो संकेतसहितको अभिव्यक्ति संयोग मात्रै थियो कि चतुर्याइँपूर्ण खुलासा? कोशीमा कांग्रेस सहभागी बनेपछि देखिनेछ । तर, आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण मुख्यमन्त्री कार्कीले एकै पटक सहयात्री कांग्रेसलाई चिढ्याएका मात्र छैनन, विपक्षी दलहरूलाई समेत आलोचनाको मैदान छोडिदिएका छन् ।
त्यस क्रममा थोरै संख्यामा मन्त्रालय बढाउने गरी सहमति भएको स्रोतको भनाई छ । यसको संकेत मुख्यमन्त्रीले गरिसकेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा बढीमा ११ वटासम्म हुन सक्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । मन्त्रालयको संख्या बढाएको दोष कांग्रेसतिर सार्न सुरुमै यो विषय मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको एक कांग्रेसी नेताले बताए । ‘काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री र हाम्रो दलका नेता (उद्धव थापा) बीच सहकार्यको औपचारिक सहमति भएपछि नै संख्या बढाउनेबारे पनि छलफल चलिरहेको थियो’, कोशी कांग्रेसका सांसद्समेत रहेका ती नेताले भने ‘कांग्रेसभित्रको आन्तरिक गुटबन्दी मिलाउन र एमालेभित्रैको दबाबका कारण पनि संख्या बढ्ने निश्चित जस्तै छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीले म त इच्छुक छैन, तर संख्या बढाउनुपर्ने हुनसक्छ भनेर दोष हामीतिर पन्छाउन खोजेजस्तो देखियो ।’
यसरी कांग्रेसलाई चिढ्याउने गरी अभिव्यक्ति दिने मुख्यमन्त्रीको संकेतले विपक्षी माओवादीलाई पनि बल पुगेको छ । सोमबार प्रदेशको मुख्य विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्र आङ्बोले ‘व्यक्ति व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय फुटाउने कामले संघीयताको हुर्मत लिने’ भन्दै सार्वजनिक रुपमै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
‘एमाले–कांग्रेसले व्यक्ति व्यवस्थापन र भागबन्डाको नाममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने गरी प्रदेशका मन्त्रालय विभाजन गरेर मन्त्रालयको संख्या बढाउने कुरा हाम्रो दललाई कुनै पनि हालतमा मान्य हुने छैन,’ आङ्बोले भनेका छन् । उनले भागबन्डाको नाममा संघीयताको हुर्मत लिने र संघीय व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् ।
यसरी विपक्षीसम्मलाई विरोधको आधार तयार पारिदिने कामका मुख्य सर्जक भने मुख्यमन्त्री कार्की स्वयम् हुन् । उनी आइतबार विराटनगरस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थिए । प्रश्नोत्तर चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्न सक्ने संकेत गर्दै भने ‘कार्यबोझ बढ्यो भने मन्त्रालय संख्या बढाउन सकिन्छ ।’
त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले ‘आफू संख्या बढाउने पक्षमा नरहेको’ दाबी त गरे तर अब मन्त्रालय संख्या बढ्दैन भन्ने ठोकुवा गर्न सकेनन् । बरु ‘कार्यबोझ’को बहाना अघि सारेर मन्त्रालय संख्या बढाउन सकिने प्रष्ट संकेत गरे ।
‘संख्या बढाउनुपर्ने दबाब सुरु भएको जानकारी हामीले पाएका छौं’, कार्कीले भने ‘तर, हाम्रो संसदीय दलले संख्या बढाउन हुँदैन, यो ठूलो आलोचनाको विषय हुन्छ भन्ने ठहर गरेको छ । हामी त्यसैमा अडिग छौं ।’ उपनेता कार्कीकै भनाईबाट पनि कांग्रेस ‘मन्त्रालय बढाएको दोष पाएर आलोचनाको निशाना बन्ने’ पक्षमा छैन । यसैमा सचेत कांग्रेसको संसदीय दलले ‘आलोचना हुने’ त्रासलाई कारण देखाएर मन्त्रालय बढाउन नहुने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
कांग्रेस जसरी मन्त्रालय बढाएको दोष आफ्नो थाप्लोमा नपरोस् भन्ने चाहन्छ, त्यो भन्दा बढी चिन्तामा मुख्यमन्त्री कार्की स्वयम् रहेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन् । ‘उनलाई सबैभन्दा धेरै तनाव आफ्नै पूर्व–निर्णयको छ’, एमालेका एक नेताले भने ।
२०७९ पुस २४ मा एमाले दल नेताको हैसियतमा हिक्मतकुमार कार्की पहिलो पटक कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । माओवादीको समर्थनमा पहिलो पटक प्रदेश सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका कार्कीले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाउने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेरै २०७९ मंसिर ४ को चुनाव लगत्तै कार्की मुख्यमन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णय नै मन्त्रालयको सख्या घटाउने गरेका थिए ।
खगेन्द्र कार्की
