इन्टरनेटको ‘सुनको खानी’ : महँगो शुल्क, सीमित प्रतिस्पर्धा र अर्बौं कमाइको व्यवसाय

अंकित भट्टराई

इटहरी । नेपालमा इन्टरनेट अब विलासिताको वस्तु होइन, दैनिक जीवनको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, व्यापारदेखि सामान्य सञ्चारसम्म इन्टरनेटबिनाको जीवन कल्पना गर्न गाह्रो छ। तर यही अत्यावश्यक सेवामाथि केही सीमित कम्पनीहरूको वर्चस्व र वर्षेनी बढ्दो अर्बौं रुपैयाँको कारोबारले बजारको वास्तविक प्रतिस्पर्धा र उपभोक्ता हितबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सेवा गुणस्तर, ग्राहक सन्तुष्टि र मूल्य निर्धारणका विषयमा निरन्तर गुनासा आइरहे पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूको आम्दानी भने लगातार बढिरहेको छ।

यसको पछिल्लो उदाहरण भायानेट कम्युनिकेशन लिमिटेड हो। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ अर्ब ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १० करोड रुपैयाँ बढी हो। यसअघि पनि कम्पनीले लगातार चार वर्षदेखि दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको छ। कम्पनीको सञ्चालन नाफा (ईबिट्डा) २७ देखि ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनुले नेपालमा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय अझै पनि उच्च प्रतिफल दिने व्यवसायका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ। यद्यपि कम्पनीले रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) सम्बन्धी दायित्वका कारण करपछिको नाफा केही घटेको जनाएको छ, तर नगद सञ्चिति भने निरन्तर बढिरहेको छ।

भायानेट मात्र होइन, नेपालको ब्रोडब्यान्ड बजारमा वर्ल्डलिङ्क, डिशहोम फाइबरनेट, क्लासिक टेक, सुबिसु, सीजी नेटलगायतका ठूला कम्पनीहरूले पनि अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरिरहेका छन्। बजारमा ६० भन्दा बढी आईएसपी दर्ता भए पनि वास्तविक प्रतिस्पर्धा भने केही सीमित कम्पनीबीच मात्र देखिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार शीर्ष पाँच कम्पनीले करिब ७१ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् भने शीर्ष २० कम्पनीको नियन्त्रणमा ९९ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहक छन्। सबैभन्दा ठूलो कम्पनीले मात्रै करिब ३१ प्रतिशत बजार आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। यसले बजार खुला देखिए पनि व्यवहारमा केही कम्पनीको प्रभाव र वर्चस्व कायम रहेको संकेत गर्छ।

प्रतिस्पर्धाको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताले महसुस गर्ने अवस्था भने धेरै फरक देखिँदैन। अधिकांश कम्पनीका इन्टरनेट प्याकेजको मूल्य लगभग उस्तै छ। नयाँ ग्राहक आकर्षित गर्न छुट वा अफर ल्याइए पनि दीर्घकालीन रूपमा शुल्क संरचनामा ठूलो अन्तर देखिँदैन। अर्कोतर्फ बारम्बार इन्टरनेट अवरुद्ध हुने, मर्मतका लागि दिनौं कुर्नुपर्ने, ग्राहक सेवामा ढिलाइ हुने, आईपीटीभी सेवा पटक–पटक बन्द हुने तथा सेवा परिवर्तन गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाइनेजस्ता गुनासा वर्षौंदेखि दोहोरिइरहेका छन्। सेवा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठिरहँदा कम्पनीहरूको आम्दानी भने निरन्तर बढिरहनुले उपभोक्तामा असन्तुष्टि बढाएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले भने पूर्वाधार निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ खरिद, नेटवर्क विस्तार, विद्युत् खर्च, कर, रोयल्टी र नियामकीय दायित्वका कारण लागत उच्च रहेको तर्क गर्दै आएका छन्। भायानेटले मात्रै ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीका अनुसार पुराना रोयल्टी तथा आरटीडीएफ दायित्वसमेत ऋण व्यवस्थापनमार्फत पूरा गर्नुपरेको छ। अर्थात् यो व्यवसायमा लगानी ठूलो भए पनि एकपटक स्थिर ग्राहक आधार बनेपछि नगद प्रवाह बलियो हुने वित्तीय अवस्था देखिन्छ।

नेपालमा इन्टरनेट सेवा अहिले केही कम्पनीको आर्थिक शक्ति विस्तार गर्ने सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ। तर इन्टरनेट अब केवल निजी व्यवसायको विषय मात्र रहेन। नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवा, डिजिटल भुक्तानी र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवाका रूपमा यसको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि उत्तिकै बढेको छ। त्यसैले अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने कम्पनीहरूबाट उपभोक्ताले केवल उच्च गतिको इन्टरनेट मात्र होइन, भरपर्दो सेवा, पारदर्शी शुल्क, छिटो मर्मत, प्रभावकारी ग्राहक सेवा र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको पनि अपेक्षा गर्छन्।

यस सन्दर्भमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। बजारमा केही कम्पनीको वर्चस्व बढ्दै जाँदा सेवा गुणस्तर, मूल्य निर्धारण, उपभोक्ता अधिकार र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामाथि प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छ वा छैन भन्ने बहस आवश्यक देखिन्छ। अन्ततः प्रश्न कम्पनीहरूले कति अर्ब रुपैयाँ कमाए भन्ने मात्र होइन, त्यसअनुसार नेपाली उपभोक्ताले कति गुणस्तरीय, सुलभ र विश्वसनीय सेवा पाए भन्ने हो। डिजिटल नेपालको आधार मानिएको इन्टरनेट सेवा अब नाफामुखी व्यवसायसँगै सार्वजनिक उत्तरदायित्वको विषय पनि बनिसकेको छ।