सरकारको आलोचना र विरोध मात्रै किन ?

दमक । दशकपछि राज्यसत्ता सञ्चालनमा एक ठाउँमा उभिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारका विरुद्धमा बोल्नेहरुको आजकल लस्करै लागेको छ । विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई उचालेर यी दुई पार्टीबाट सरकारमा गएकाहरुको खोइरो खन्ने क्रम अझै रोकिएको छैन । संसद् भित्र र बाहिरबाट हरेक दिन हमला भईनै रहेको छ । 

यी दुई दलभित्र अहिलेसम्म जेजस्ता व्यक्ति, दलगत वा शासकीय सञ्चालनका क्रममा त्रुटिहरु देखिए, त्यसैलाई आधार बनाएर सक्किन होइन सच्चिएर जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुति, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि नै दुई ध्रवका यी दल एक ठाउँमा उभिएका होलान भन्ने आम जनताको आशालाई सरकारमा जाने वित्तिकै गरेका गतिविधि प्रवृत्ति र प्रक्रियाले निरुत्साहित तुल्यायो । कुर्सीमा पुग्ने वित्तिकै जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुको सट्टा विभिन्न संवैधानिक अंग र सरकारका विभिन्न संस्था, राजदुत फेरबदल र भ्रमणमा केन्द्रीत भए पछि सरकारप्रति पलाएको आशामा गतिरोध उत्पन्न भएको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा गरिँदैछ ।

विद्युत प्राधिकरणप्रति गरिएको काम कारवाही, बोली र व्यवहारले प्रधानमन्त्रीलाई निकै तनाव बनायो । विभिन्न प्रकरणहरु त्यसबीचमा जोडिएर आए । सत्तासिन दलभित्रकै सांसदहरुले पनि १०० दिन नपुग्दै आलोचना सुरु गरे । फेरी पछिल्लो चरणमा राजदुत नियुक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई उत्तिकै आलोचना गर्ने बाटो दिएको छ । काम गर्नु अगाडि नै निर्णय गर्ने विषयवस्तुमा विवाद आउँला कि नआउँदा भनेर एक पटक गाम्भिर्यता देखाउने र अलिकति चिन्तनमनन गरेर जाने हो भने आलोचनामुक्त हुने ठाउँ छन तर त्यसो गर्न प्रधानमन्त्री चुकिरहेको देखिन्छ । कित प्रधानमन्त्रीले नजानेको हुनुपर्छ, कि घमण्डले भपरिपूर्ण भएर गरिएको हुनुपर्छ कित दबाब मै काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने आँकलन पनि नगरिएको होइन । प्रधानमन्त्रीलाई सहि सल्लाह र सुझाव दिने गरी बनाइएका विभिन्न निकायहरुको कार्यक्षमतामा समेत ह्रास आएको अनुभूति गरिँदैछ । होइन भने संसदभवनभित्रै ३४ वर्षमा के ग¥र्यो र अहिले उद्योगधन्दा सबै सकेर देश नांगो बनाएर नेपालीलाई विदेश जान बाध्य पारेको आरोप त लागेकै थियो । त्यो आरोपलाई निराधार प्रमाणित गर्ने गरी काम गर्ने वातावरण अहिले आएको होइन र ? मान, इज्जत र प्रतिष्ठा आर्जनसहित पछिल्लो कार्यकालमा चाहि केपी शर्मा ओलीले गज्जवकै काम गरेर जनताको मन जित्न सफल भएको कथा पठाउने रणनीति बन्नुपर्ने हो कि होइन । तर त्यस्तो नभईरहेको अवस्था छ ।

यी दुई दलले गरेको सहमति गरेको बिन्दुदेखि सरकार गठन र गतिविधिमा समेत प्रश्न उठाईरहेका छन् । सहमतिम जे कुरा लेखिएका छन् । दुई दलबीच भएको सहमतिमा सुशासनका कुरा महत्वपूर्ण रुपमा उठाएको भए पनि सुशासनका पक्षमा उभिने धरातल गुमाइसकेका व्यक्तिहरु सरकारमा रहेकाले त्यो सम्भव नहुने भन्दै आलोचना बढी भईरहेको छ । तर सरकार गठनको सुरुबाटै सुशासनका निम्ति आरोप मुक्त हुने दिशातर्फ सरकार गईदिएको भए सम्भवतः अरुले त्यति बोल्ने बाटो पाउने थिएनन होला तर यहाँ विभिन्न काण्डै काण्ड बोकेको एउटा झुण्ड सरकारमा गयो भन्ने आरोपमै सरकारको आलोचना बढी भएको छ । 

स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरका नेताहरुले समेत सरकारमाथि धारे हात लगाउन छोडेका छैनन तर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब सच्चिएर गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धतासहित लागि परेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीको नगर दमककै पुराना कम्युनिष्ट नेता र दमकका स.स्थापक मेयर इन्द्र बुढाथोकीदेखि भिम रावलसम्म पार्टी पंक्तिभित्रैबाट आलोचना भए पछि अरुबाट नहुने भन्ने कुरै आएन । बुढाथोकीले ओलीमा कम्युनिष्ट आचरण, शैली, व्यवहार र बोली नै नभएको जस्तो गम्भिर आरोप लगाइदिए । यस्तै शनिबार काठमाडौंको रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै भिम रावलले संविधानको मर्म विपरित रहेको र यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन नसक्ने ठोकुवा समेत गरे । एउटै विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र कर्म बोकेका व्यक्तिहरुबीचबाटै सरकारको यति चर्को विरोध हुनुलाई आम जनताले कसरी लिने ?  रावलले वर्तमान सरकार नेपालको संविधानको धारा २६९ को मर्मविपरीत रहेको भन्दै यही धारा बमोजिम राजनीतिक दलहरुले निश्चित दर्शन, कार्यक्रम र नीतिको आधारमा आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको बताए । 

त्यसो त रावलले विपरीत सिद्धान्त भएका दुई ठूला दलहरुले सरकार बनाएकाले यीदलले राष्ट्रको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा, नेपालको सार्वभौमता, क्षत्रीय अखण्डता, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्छन कि गर्दैनन् भन्ने कुरा परीक्षाको रुपमा रहेको समेत उल्लेख गरे । रावलले संविधानको मर्मविपरीत समानुपातिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेको आरोप पनि लगाए । अहिले समानुपातिकको नाममा श्रीमती, आफन्त र पैसा दिने मान्छेहरुलाई दलहरुले सांसद बनाइरहेको उनको भनाइ छ । समानुपातिक प्रणालीको यसैगरी गलत अभ्यास गरिरहने हो भने खारेज गरिनु उपयुक्त हुने नेता रावलको सुझाव छ । संविधानमा पीछडिएको जाति, वर्ग, जाति, समुदाय जो प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन सक्दैनन् भनेर त्यो समुदायलाई ल्याउनका लागि समानुपातिक व्यवस्था राखिएको स्मरण पनि गराए ।  उनले ‘भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिका श्रीमती, विदेशमा बस्दा–बस्दा उतै विदेशीसँग विवाह गरेका, नेपालमा आयो, पैसा खर्च गर्यो, समानुपातिकमा सांसद बन्यो, मन्त्री भयो । अनि ठूला–ठूला कुरा गर्यो । आफ्नाबहिनी, ज्वाइँ, श्रीमती, धेरै–धेरै रकम दिनेहरु हुने कल्पना गरेर समानुपातिक नल्ल्याइएको बताउँदै विकृति नै हुन्छ भने समापातिक खारेज गर्न सुझाव दिए । 

उनले पहिला एमाले–कांग्रेस एकअर्काको विरोधी रहेको स्मरण गराउँदै अबविरोध गर्ने ठाउँ सकिएको बताए । नेपालको सर्वोच्च अदालतले भारतबाट निकाशी हुने तरकारी, फलफूल, माछा मासुमा विषादी परीक्षण गरेर मात्रै जनतालाई खुवाउ भनेर आदेश गरेको धेरै समय भएको बताउँदै सरकार अबत्यो निर्देशनअनुसार चल्न सक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, ठूला–ठूला भ्रष्टाचार र चुहावट रोक्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करीलगायतका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारमा ठूला नेताहरुकै संलग्नता रहेको बताउँदै उनले यी कुरामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सकेमामात्रै सरकारलाई धन्यवाददिन सकिने बताए । 

‘सहकारी ठगी, जसमापूर्व गृहमन्त्री र ठूला–ठूला नेताहरु मुछिएका छन् । त्यसको जरोसम्मगएर लाखौं पीडित जनताको हितमा सरकार अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? पैसा खाएर नेपालीहरुलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, विदेश पठाउने, यस्तो देशद्रोहपूर्ण अपराधमा संलग्नको जरोसम्मपुगेर सरकारले छानविन गर्छ किगर्दैन ? सुन तस्करीमा ठूला–ठूला काण्डहरु भएका छन्, त्यसमा ठूला–ठूला व्यक्तिहरुको संलग्नता छ । सरकारले छानविन गर्छ किगर्दैन ?’ प्रश्नगर्दै उनले भने, ‘कयौं ठाउँमा सरकार जग्गाअपचलनभएको, त्यसमा ठूला–ठूला व्यक्तिहरुले सहयोग गरेको भन्ने कुरा आएको छ । त्यसमा सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन ? यस्ता अनेक भ्रष्टाचारको काण्डहरु छन् ।जनताले दृढतापूर्वक हेरिरहेका छन् ।’ 

‘म अहिले एमालेको सदस्यहुँ । नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लागि मैले आजभन्दाकरिब ५ दशक अगाडि यो पार्टीमापाइला टेकेँ । त्यसमा म अटल छु । मैले पहिलापनिभनेको छु–देशको पक्षमाबोल्दा, भ्रष्टाचारको विरोध गर्दा विधि, पद्धती, सिद्धान्त, संविधानको हितमाबोल्दा साह्रै गरेपछि कुनै पनि कुरा सोच्न सकिने अधिकार छ,’– उनले भने ।