नख्खु पुगेर रविको कुरा सुनेपछि काँध हाले सुनिलले

इटहरी । नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको बिहीबारको सुनुवाई फेरी स्थगित भएको छ । यसअघि रविको सुनुवाईका लागि सर्वोच्च अदालतबाट मागिएको मुल अभियोगको मिसिल नआएको, वा अन्य अदालतमा पेशी परेका कारण पटक–पटक सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको बताइएको छ ।

रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरु रविको रिहाइ हुनेमा निकै आशावादी र उत्साहित भइरहेका बेला स्थगित भएको उनको सुनुवाई फेरी निराशामा परिणत भएको छ ।

त्यसो त रवि माथि राज्यले विभेद गरेको घटनाक्रमले प्रष्ट देखाएको छ । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा समेत विभेद गरेर प्रतिशोधको राजनीति गरिरहेको रविलाई भेट्ने जोकोहीले बताउँदै आइरहेका छन् । एमाले, कांग्रेस, माओवादीका नेता, कार्यकर्तालाई जस्तो सुकै अवस्थामा पनि छुट दिने गरिएको, धरौटीमा छोडिदिने गरिरहँदा सोही मुद्दामा रविलाई १ असोज २०८१ मा पहिलो पटक पक्राउ गरेर पटक पटक छोड्दै पक्रँदै गर्ने र उनको मुद्दामा सुनुवाई रोक्दै अल्झाउँदै आउने शृंखला आजसम्म चलिरहेको छ ।

काठमाडौँ स्थित पार्टी कार्यालयबाट पहिलो पटक पक्राउ परेका रविलाई सोही दिन पोखरा पु¥याएर कास्की जिल्ला अदालतमा केही आरोप लाग्ने गरी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि कास्की अदालतबाट धरौटी स्वरूप रिहा गरिएको भए पनि, सरकारले रिहा दस्तूरविरुद्ध अपील दायर ग¥र्यो । त्यसपछि उनीमाथि २०८२ को चैत्रमा  सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै आरोप एकैसाथ लगाएर मुद्दा अगाडि बढाइयो ।

त्यसपछि उच्च अदालत (तुलसीपुर÷बुटवल बेंच) ले कास्की–द्वारा लगाएको धरौटी आदेश उल्टाउँदै — उनीलाई पुनः पक्राउ गरी हिरासतमा पठाउने आदेश दियो ।

अदालतले यसै क्रममा, उनीमाथि भएको आपराधिक मामलामा सहकारी ठगी र संगठीत अपराधमा पर्याप्त प्रमाण रहेको भन्दै स्वतः हिरासत कायम ग¥यो । त्यसपछि उनी लगातार अहिलेसम्म हिरासतमै रहेको छन् ।

उनी धरौटीमा रिहा पनि नहुने, तिर्नुपर्ने रकमको बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा लागेको विगो तिरेर बाहिर बसेर मुद्दा लड्छु भन्ने उनको चाहना पनि अधुरै छ ।

उनी हिरासतमा रहेका बखत यो बीचमा धेरै विद्धान, विश्लेषक, राजनीतिकर्मीले भेटेर उनका कुरा शेयर गर्दै राज्यले अन्याय गरेर प्रतिशोध साँधिरहेको बताउँदै आएका छन् । त्यसो त उनी निर्दोष भएकोमा पार्टीले हस्ताक्षर चलाउँदा झण्डै आधा करोड विभिन्न दलका स्वच्छ छविका नेतादेखि स्वतन्त्र, समाजिक व्यक्तित्व, विश्लेषक, साहित्यकारलगायत स्वतन्त्र नागरिकहरुले हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भएका थिए । भेटेका मध्ये कतिपय भेटघाटमा मात्रै सीमित राखेका छैनन रविलाई काँधै हालेर हिंड्ने प्रयत्न पनि गरिरहेका छन् ।

चितवनका रविका मतदाताले धनिपुर्जा दिनेदेखि विदेशबाट रविलाई भेट्न आउने कतिपयले रकम तिरिदिने बताइसकेका छन् । आन्दोलनकै क्रममा कतिपयले रविको सम्पूर्ण विगो तिरिदिने बताएका थिए र अहिले पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेसका नेता सुनिल शर्माले पनि उनको पक्षमा बाहिर ल्याएका विषयले निकै अलचल गराएको छ ।  

उनले रविलाई के 

डा. सुनिलले.... गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको प्रश्नमा हाम्रो संविधान कमजोर रहेछ कस्तो संविधान बनाउन सहि हुन्छ भनेर लेख्दैछ भनेर आफुले पनि त्यसमा दुई हरफ थप्ने प्रतिबद्धता गरेर फर्किएको उनले बताए ।

शर्माले त्यतिमात्र बताएनन् उनले न्यायलाई समेत सच्चिन र सच्याउन आग्रह पनि गरे । शर्माले नेपालको राजनीतिक मैदान फेरि एकपटक हलचलपूर्ण बनाएको छ । उनले  रविमाथि सरकारले गरेको व्यवहारलाई ‘अमानवीय’ र ‘अन्यायपूर्ण’ भन्दै तीव्र आपत्ति जनाएका छन् । डा. शर्माले काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकार र गृहमन्त्रीमाथि कडा प्रहार गरे । उनका शब्दहरू केवल राजनीतिक टिप्पणी थिएनन्, तिनमा असन्तुष्ट जनताको आवाज मिसिएको थियो । उनले भने, “सरकारले मान्छेलाई गिरफ्तार गरेको हो, जनावरलाई होइन ।”

यो वाक्य आफैंमा देशको न्यायिक संवेदनशीलतालाई नङ्ग्याउने तगारो हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवीय मर्यादा र न्यायिक प्रक्रियाको आत्मालाई जब सत्ता पक्षले तोड्छ, लोकतन्त्रको आत्मा नै कमजोर हुन्छ ।

शर्माको माग स्पष्ट छ — पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा तीन दिनभित्र अदालतमा दर्ता होस् । उनले प्रहरी र प्रशासनको अधिकारलाई अस्वीकार गरेका होइनन्, तर त्यस अधिकारको प्रयोगमा मानवता र न्यायिक मर्यादा हराएको गुनासो गरेको बुझिन्छ ।

लामिछानेमाथि लगाइएका अभियोग कानूनी रूपमा जाँचिनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । तर अनुसन्धानको नाममा व्यक्ति–स्वाभिमानमाथि आघात पु¥याउने, मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने, र रातारात जिल्लाजिल्ला सार्ने जस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक समाजमा सरकारको नैतिक वैधतामाथि प्रश्न उठाउँछ ।

रविमाथिको मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा छ । तर प्रश्न उठ्छ — किन एउटै प्रकृतिका मुद्दामा अन्य दलका नेताहरू तुरुन्त धरौटीमा रिहा हुन्छन्, तर रवि लामिछानेमाथि कठोर मापदण्ड लागू गरिन्छ ? के यो कानूनी राज्य हो कि राजनीतिक प्रतिशोध ? विगतका सरकारहरूले पनि लामिछानेमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको स्मरण गराउँदै डा. शर्माले भनेका छन्, “जनताको लाज हुनेगरी रविलाई थुनामा राखिएको छ ।”

त्यसैबीच लाखौं नेपालीले लामिछाने निर्दोष छन् भनेर हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्। उजुरीकर्ताहरूमध्ये केहीले त आफूले उजुरी नै नहालेको स्वीकार गरेका छन् । यस्ता घटनाहरूले नागरिकको विश्वासमा कमी ल्याउँछ — न्यायालयको होइन, न्यायको आत्मामा । यदि रवि भाग्ने लाग्छ भने आफुले औंठा छाप लगाएर रवि नभाग्ने जिम्मा लिने समेत बताएका छन् । त्यसो छ जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही जेनजीका अभियन्ताहरुले रविमाथि लगाएको आरोप पछिल्लो पटक असत्य सावित भएपछि बिस्तारै जेनजीहरुले पनि रवि हिरासतमा रहनुको विडाबोध गर्दै उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न थालेका छन् । उनीहरुले रविलाई अगाडि सारेर सरकार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग समेत उठाएका छन् ।