राजश्व कमजोर भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशको अनुदान कटौती, स्थानीय सरकार संघ र महासंघद्धारा विरोध

इटहरी । संघीय सरकारले वित्तीय सामानीकरण अनुदान कटौति गर्न लागेकोमा विरोध सुरु भएको छ । अनुदान कटौती नगर्न भन्दै स्थानीय सरकारका संघ र महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको २०८२ वैशाख २१ को परिपत्र अनुसार नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा स्थानीय सरकारलाई चौथो किस्तामा विनियोजित रकमको २५ प्रतिशत निकासा हुनुपर्नेमा २०.६८ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको भन्दै नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । 

नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह तथा योजना तर्जुमाको सुरुआत नै समानीकरण अनुदान परिचालनबाट हुने हुँदा यसको कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने बताए 

। संघीयताको जगको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूको यस प्रकारको हार्दिक अनुरोधलाई बेवास्ता नगर्न र बिनासर्त संवैधानिक दायित्वका रूपमा अनुदान रकम स्थानीय सरकारलाई पठाउन भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा निकै कमजोर देखिएपछि संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण शीर्षकको अनुदान कटौती गरेको छ । यसअघि संघ सरकारले यो शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने तेस्रो किस्ताबापतको अनुदान पनि कटौती गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले १६ वैशाखमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै चौथो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्न भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयको सो निर्देशन पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गत आइतबार देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताबापतको २०.६८ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पठाउन भनेको हो ।  

‘आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को चैत मसान्तसम्म वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ८२ दशमलव ७२ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको र सोही अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट लेखिआएको छ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रमा भनिएको छ । यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेका कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा चौथो त्रैमासिक किस्ताबापत निनियोजित रकमको २०.२८ प्रतिशतले हुन आउने रकम मात्रै हस्तान्तरण गर्न भनिएको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्रलाई आधार मान्ने हो भने यस वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये चौथो किस्तासम्मको ९१ दशमलव ७६ प्रतिशत बराबर मात्रै बजेट पाउनेछन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको रकममा पनि कटौती गरेको थियो । गत २९ माघमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै तेस्रो किस्ताबापतको वित्तीय समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशतमध्ये १३.२४ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक बजेटको ६३ दशमलव २४ प्रतिशत नबढ्ने गरी बजेट निकासा गर्न भनेको थियो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको चर्को विरोध पछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले त्यसलाई संशोधन गरेर गत १३ फागुनमा अर्को परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्ताबापतको भुक्तानी हुने रकम केहि बढाएको थियो । जसअनुसार तेस्रो किस्ता बापतको २५ प्रतिशतमध्ये २१ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये तेस्रो किस्तासम्मको ७१ दशमलव ०८ प्रतिशत नबढ्ने गरी वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबाट स्थानीय तहहरूलाई स्रोत व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती सिर्जना हुने नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । गत वर्ष पनि सरकारले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय पछि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघलगायतले विरोध जनाएको स्मरण गर्दै उपाध्यक्ष सापकोटाले अनुदान कटौती हुन कार्यान्वयन चरणमा गएका कामको भुक्तानीमा गम्भीर समस्या देखिने बताए ।