युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
प्रचिन विष्टनेपालमा गाँजाको इतिहास नयाँ होइन । १९७० को दशकसम्म नेपाल विश्वका केही मुलुकमध्ये एक थियो, जहाँ गाँजाको व्यापार खुला रूपमा सञ्चालन हुन्थ्यो । काठमाडौंको प्रसिद्ध ‘फ्रिक स्ट्रिट’ विदेशी पर्यटक र गाँजा संस्कृतिका कारण विश्वभर परिचित थियो । तर सन् १९७३ मा लागू भएको लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐनपछि गाँजा खेती, उत्पादन, बिक्री–वितरण र सेवनलाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसयता पाँच दशक बितिसक्दा पनि गाँजा नेपालका पहाडी र हिमाली जिल्लामा उत्पादन भइरहेकै छ, तर कानुनले यसलाई भूमिगत बनाएको छ । यसको प्रत्यक्ष परिणाम तस्करी, अवैध कारोबार, राज्यको राजस्व गुम्नु र हजारौँ नागरिक अपराधीकरण हुनु हो ।नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकले प्रत्येक वर्ष लागूऔषधसम्बन्धी हजारौँ मुद्दा दर्ता हुने देखाउँछ । तीमध्ये उल्लेख्य हिस्सा गाँजासँग सम्बन्धित छन् । प्रहरीको नियन्त्रणमा ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद हुने, सयौं व्यक्ति पक्राउ पर्ने र अदालतबाट कैद तथा जरिवाना हुने क्रम निरन्तर छ । गाँजा उत्पादन पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन, बरु अवैध बजारमा यसको कारोबार अझ व्यवस्थित बन्दै गएको छ । अर्थात् प्रतिबन्धले उत्पादन अन्त्य गर्न सकेको छैन, केवल राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर धकेलेको छ ।नेपालका रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, डडेल्धुरा, बझाङ, बाजुरा, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा, भोजपुर, इलामलगायत जिल्लामा परम्परागत रूपमा गाँजा उत्पादन हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा यो प्राकृतिक रूपमा उम्रिन्छ भने कतिपय क्षेत्रमा किसानले लुकीछिपी खेती गरिरहेका छन् । यसले देखाउँछ कि नेपालसँग यस बालीका लागि अनुकूल हावापानी, भूगोल र परम्परागत ज्ञान दुवै उपलब्ध छन् । तर सरकारसँग यसको व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति छैन ।विश्वको अभ्यास हेर्ने हो भने अवस्था निकै बदलिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको लागुऔषधसम्बन्धी आयोग सी एण्ड डीले सन् २०२० मा चिकित्सकीय उपयोगलाई स्वीकार गर्दै गाँजालाई सबैभन्दा कडा नियन्त्रणको सूचीबाट हटाएको थियो । आज क्यानडा, उरुग्वे, जर्मनी, माल्टा, लक्जेम्बर्ग, थाइल्यान्ड (केही संशोधनसहित), अमेरिकाका धेरै राज्य तथा अन्य देशहरूले गाँजाको औषधीय वा नियन्त्रित व्यावसायिक प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसन्धान संस्थाहरूका अनुसार विश्वव्यापी कानुनी क्यानाबिस उद्योगको आकार अहिले दर्जनौँ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ र आगामी दशकमा अझ तीव्र रूपमा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ ।नेपालमा पनि यस विषयमा बहस नयाँ होइन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पटक–पटक गाँजालाई औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैधानिक बनाउने विषय उठेको छ । पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा सदस्य विष्णुकुमारी सापकोटाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पुनः यो विषय उठाएकी छन् । उनले विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएकी छन् । उनका अनुसार गाँजालाई केवल लागूऔषधका रूपमा हेर्नुभन्दा औषधि, कपडा, तेल, सौन्दर्य सामग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यसबाट हजारौँ युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको तर्क छ ।वास्तवमा गाँजाबाट उत्पादन हुने हेम्प फाइबर विश्वकै बलिया प्राकृतिक रेसामध्ये एक मानिन्छ । यसबाट कपडा, डोरी, कागज, जैविक प्लास्टिक, निर्माण सामग्री र विभिन्न औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको बीउबाट पौष्टिक तेल तथा खाद्य पदार्थ उत्पादन हुन्छ भने औषधीय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्यानाबिडियोल (ऋद्यम्) जस्ता तत्वको अन्तर्राष्ट्रिय माग निरन्तर बढिरहेको छ । यदि नेपालले वैज्ञानिक अनुसन्धान, गुणस्तर परीक्षण र कडा नियमनसहित यस क्षेत्रलाई विकास गर्न सके कृषिमा आधारित नयाँ उद्योग स्थापना हुने सम्भावना बलियो छ ।तर यसको अर्थ गाँजालाई पूर्ण रूपमा खुला छाड्नुपर्छ भन्ने होइन । वैधानिकीकरण र नियन्त्रण सँगसँगै जानुपर्छ । उमेरको सीमा, इजाजतपत्र प्रणाली, उत्पादन कोटा, ट्र्याकिङ प्रणाली, औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनको स्पष्ट वर्गीकरण तथा कडा अनुगमनबिना खुलापन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । सार्वजनिक स्वास्थ्य, युवापुस्ताको संरक्षण र दुरुपयोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।अर्कोतर्फ, अहिलेको प्रतिबन्धात्मक नीतिको पनि समीक्षा आवश्यक छ । एउटा किसानले परम्परागत रूपमा गाँजा खेती गरेकै आधारमा वर्षौँ जेल बस्नुपर्ने, परिवार आर्थिक रूपमा तहसनहस हुने र राज्यले त्यसबाट कुनै राजस्व नपाउने अवस्था दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । अवैध तस्करले लाभ लिइरहने तर किसान र सर्वसाधारण सजायको भागीदार बन्ने प्रणाली न्यायपूर्ण पनि देखिँदैन ।नेपाल अहिले कृषि आधुनिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र निर्यात प्रवद्र्धनको नयाँ विकल्प खोजिरहेको छ । यही सन्दर्भमा गाँजाको विषयलाई भावनात्मक वा राजनीतिक बहसभन्दा माथि उठाएर वैज्ञानिक अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकता अनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय आएको छ । प्रतिबन्धले पाँच दशकमा समस्या समाधान गर्न सकेको छैन भने अब नियमनसहितको वैधानिकीकरण, अनुसन्धान र औद्योगिकीकरणको बाटोबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ ।गाँजालाई केवल अपराधको दृष्टिले होइन, अवसर र जोखिम दुवै भएको बालीका रूपमा हेरेर सन्तुलित कानुन निर्माण गर्न सकियो भने नेपालले एकातिर अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्छ भने अर्कोतर्फ कृषि, उद्योग, निर्यात, रोजगारी र राजस्वमा नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि खोल्न सक्छ । अब प्रश्न गाँजा राख्ने वा हटाउने होइन, यसलाई कसरी जिम्मेवार, वैज्ञानिक र कानुनी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हो ।
खगेन्द्र कार्की
३० असार २०८३, मङ्गलबार १०:१० मा प्रकाशित
