‘प्रतिशोध’ शब्दावलीमा रुमल्लिएका नेताको आँचरणले बन्धक बनेको कानुन

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा एउटा गम्भीर मानसिक रोग झाँगिँदै गएको छ–आफू सत्तामा नभए देश नै असफल हुँदा पनि रमाउने प्रवृत्ति । सरकारको असफलतामा विपक्षी खुसी हुने, विकास रोकिँदा पनि राजनीतिक लाभ खोज्ने, राष्ट्रिय संकटलाई समेत सत्ता संघर्षको अवसर बनाउने र अर्कोतर्फ सत्तामा पुगेपछि आलोचकलाई ‘शत्रु’ देख्ने प्रवृत्ति अहिले लगभग सामान्य राजनीतिक व्यवहारजस्तै बनिसकेको छ । यो केवल राजनीतिक अस्वस्थता मात्र होइन, समाजको सामूहिक मनोविज्ञानमा विकसित हुँदै गएको खतरनाक चिन्तन हो ।
लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष हुनु स्वाभाविक हो । सरकारको आलोचना गर्नु पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो । तर जब आलोचना र राष्ट्रहितभन्दा माथि पुग्छ र “देश जाओस् तर सरकार ढलोस” भन्ने मानसिकता विकसित हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्रको आत्मामाथि नै प्रहार गर्छ । दुर्भाग्यवश, नेपालमा धेरै दल र नेताहरूको राजनीति अब वैचारिक प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी “अर्कोलाई समाप्त गर्ने” मनोविज्ञानमा आधारित देखिन्छ ।
सरकार बन्न पाएको छैन त्यो सरकारमाथि अनेकन ट्याग भिराएर, आरोप र आक्षेपको ढेरमा टेकेर राजीनामाको बन्दु पड्काइन्छ । आफू कुन हैसियतमा छु, राजीनामा माग्ने हैसियत हो कि होइन, सरकारको विरोध कतिबेला गरिन्छ भन्ने हेक्का उनीहरुमा हुँदैन, त्यो सोच र चिन्तन आउँदा पनि आउँदैन । कुनै नियम, कानुनसँग सम्बन्ध राख्दैन मात्र राजीनामा दिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता देखिन्छ । राजीनामा आइहाले पनि त्यसले राजीनामा माग्नेलाई स्वार्थगत रुपमै पनि फाइदा होला नहोला त्यतातिरको कुनै अनुमान गर्न सक्ने हैसियत नै हुँदैन । सरकारलाई गलत सावित गरेर राजिनामा दिन बाध्य बनाउन बोलेर मात्र नपुगेर कसैलाई लेख्न लगाएर पनि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएका समाचार आइरहेका छन् । कसैलाई गलत सावित गर्न कलम चलाए वापत रकम लेनदेन गरेर समाचारका माध्यमबाट  तेजोबध गरिएका हल्ला र समाचारहरु आइरहेका छन् । सो सोच र चिन्तनबाट नेपालीको स्तर परिस्कृत र उन्नत कसरी होला भन्ने चिन्ता र चासो बढ्दै गएको छ । नेपालीको चेतना स्तर के यसै मापदण्डभित्र पर्ने हो र ? शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षित यहि सोच र चिन्तनमा आधारित हुनसक्छ ? 
जनताको आवश्यकता, चाहना र अकांक्षा एकातिर छन तर जनताको अभिमतले संसदमा पुगेका सांसदहरु ति सब छोडेर दैनिक रुपमा एउटै विषयलाई मेरो गोरुको बाह्रै टक्के झै गरी रटानका साथ तमाम समस्या समधान गर्नुपर्ने, कानुनी राज्य स्थापितमा सहयोग पुग्नुपर्ने आवश्यकतालाई ओझेलमा पार्ने काम संसदीय अभ्यासले पनि यहि प्रतिशोधलाई मलजल पु¥याइरहेको छ । 
मनोवैज्ञानिक रूपमा हेर्दा यसलाई “नकारात्मक राजनीतिक पहिचान” भन्न सकिन्छ । अर्थात्, आफ्नो अस्तित्व र सफलता सकारात्मक उपलब्धिमा होइन, विपक्षीको असफलतामा खोज्ने प्रवृत्ति । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू “हामीले के गर्यौं ?” भन्दा “उनीहरूलाई कसरी असफल देखाउने ?” भन्ने मानसिकतामा केन्द्रित हुन्छन् । यही कारण विकासका मुद्दाभन्दा आरोप–प्रत्यारोप, घृणा र प्रतिशोधको राजनीति हावी हुन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा अर्को गम्भीर समस्या “प्रतिशोध” र “कानुनी कारवाही” बीचको सीमारेखा धमिलो हुनु हो । सत्तामा रहँदा भएका भ्रष्टाचार, शक्ति दुरुपयोग वा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामाथि अनुसन्धान हुँदा त्यसलाई तुरुन्तै “राजनीतिक प्रतिशोध” भनेर व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति बलियो बनेको छ । यसले कानुनी शासनप्रति नै अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कानून व्यक्ति वा दलभन्दा माथि हुन्छ । यदि कुनै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दल वा आन्दोलनकारीले गैरकानुनी काम गरेको छ भने उसलाई अनुसन्धान र कारवाहीको दायरामा ल्याउनु प्रतिशोध होइन, कानुनी राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो । तर नेपालमा “मेरो मान्छे” र “तेरो मान्छे” को मानसिकताले कानूनलाई पनि राजनीतिक रंग दिन थालेको छ । अघिल्ला सरकारहरुले गलत काम गरेर राज्यकोषको भरपुर दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भईसकेको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्व भिआइपीका नाममा बाँडिएको करोडौ रकमको एमाले पार्टीको खाताबाट फिर्ता गरिएको विषयले उक्त कुरालाई प्रमाणित गरेको छ । यति विध्न सत्ताको दुरुपयोग गर्नेलाई कारवाही गर्दा फेरी भन्छन –प्रतिशोध भयो । 
उदाहरणका रूपमा विगतका सरकारका पालामा भएका विभिन्न विवाद, भ्रष्टाचार आरोप, दमनकारी गतिविधि वा आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनालाई लिन सकिन्छ । सत्ता पक्षले आफ्नालाई जोगाउने र विरोधीलाई कठोर कारवाही गर्ने आरोप नयाँ होइन । अर्कोतर्फ, सत्ताच्युत भएपछि उही समूहले आफूविरुद्धको अनुसन्धानलाई “प्रतिशोध” भन्न थाल्छ । यही दोहोरो चरित्रले समाजमा भ्रम पैदा गरेको छ(के कानून साँच्चै निष्पक्ष छ ? कि सत्ता बदलिँदा निशाना मात्र बदलिन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मान्यतामा भने स्पष्ट सिद्धान्त छ–“ब्अअयगलतबदष्ष्तिथ ष्क लयत चभखभलनभ” अर्थात्, जवाफदेहिता प्रतिशोध होइन । संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले सत्ता वा शक्तिमा पुगेका व्यक्तिहरू कानूनभन्दा माथि नहुने स्पष्ट मानेका छन् । अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, इजरायल वा पाकिस्तानजस्ता देशमा समेत पूर्वप्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा शक्तिशाली नेतामाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलेका उदाहरण छन् । त्यसलाई लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, संस्थागत मजबुतीका रूपमा हेरिन्छ ।
तर त्यहाँ र नेपालबीचको मुख्य भिन्नता के हो भने विकसित लोकतन्त्रमा अनुसन्धान संस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र हुन्छन् । अदालत, प्रहरी, अख्तियार वा अनुसन्धान निकायलाई दलगत प्रभावबाट केही हदसम्म टाढा राखिन्छ । नेपालमा भने संस्थाहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण स्वतन्त्र बनाउन नसक्दा हरेक अनुसन्धानमाथि आशंका पैदा हुन्छ । यही अविश्वासले “कानुनी कारवाही पनि प्रतिशोध हो” भन्ने भाष्यलाई बलियो बनाएको छ ।
यसको गहिरो मनोवैज्ञानिक असर समाजमा पनि देखिन्छ । जब जनताले बारम्बार एउटै दृश्य देख्छन–सत्तामा हुँदा उन्मुक्ति, सत्ता बाहिरिँदा प्रतिशोधको आरोप–उनीहरू कानून र न्याय प्रणालीप्रति नै निराश बन्न थाल्छन् । त्यसपछि समाजमा “शक्ति नै सत्य हो” भन्ने खतरनाक सोच विकास हुन्छ । कानूनमाथि विश्वास घट्दा लोकतन्त्र कमजोर बन्छ र भीडतन्त्र, आक्रोश र चरम ध्रुवीकरण बढ्न थाल्छ ।
नेपालमा अहिले यही संकट देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरू राष्ट्र निर्माणभन्दा सत्ता रक्षा वा सत्ता प्राप्तिमा बढी केन्द्रित छन् । सत्तापक्ष आलोचनालाई षड्यन्त्र ठान्छ, प्रतिपक्ष सरकारको असफलतामा अवसर खोज्छ । जनताका मुद्दा बीचमै हराउँछन् ।
यो प्रवृत्ति रोक्न सबैभन्दा पहिले राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक छ । प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना गर्दा पनि राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । सरकारमा रहनेहरूले आलोचनालाई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ । कानुनी कारवाहीलाई प्रतिशोधबाट अलग राख्न संस्थागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउनुपर्छ । अदालत, प्रहरी, अनुसन्धान निकाय र संवैधानिक संस्थालाई दलगत प्रभावबाट मुक्त नगरेसम्म यो समस्या दोहोरिइरहन्छ ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य प्रतिशोधमा होइन, उत्तरदायित्वमा हुन्छ । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ, तर राष्ट्रको असफलतामा रमाउने मानसिकता अन्ततः सबैका लागि विनाशकारी हुन्छ । किनकि सरकार ढले पनि देश कमजोर भयो भने त्यसको मूल्य आम नागरिकले तिर्नुपर्छ । त्यसैले अब नेपालले “कसरी अर्को पक्षलाई हराउने ?” भन्दा “कसरी देशलाई जिताउने ?” भन्ने मानसिकतामा प्रवेश गर्नैपर्छ । नभए राजनीतिक परिवर्तन भइरहनेछ, तर देश उही चक्रमा अल्झिरहनेछ ।