पूर्वाधार विकासका काममा वन, सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरणबीच किन सहजीकरण हुँदैन ?

फाष्ट मिडिया नेपाल न्युज डेक्स

इटहरी । जनताको काम गर्दा विभिन्न क्षेत्रगत निकायसँग समन्वय आवश्यक हुँदा कतिपय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने काम पनि ओझेलमा पर्ने र विवादमा पर्ने गरेका छन् । यस्तै क्षेत्र हुन सडक विभाग, विद्युत प्राधिकरण र वन मन्त्रालय । यि तिनै वटा क्षेत्र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने विकासे क्षेत्र पनि हुन् । यि तीनका बीचको समन्वयमा काम गर्दा राष्ट्रिय राजमार्ग, विद्युत प्रशारण लाईन बिस्तारमा धेरै समस्या देखिएको छ । वन क्षेत्रका लागि सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरणले ठूलो व्ययभार वहन गर्दै आइरहेको छ । हरियो बन, नेपालको धन भन्ने उक्तिलाई पूर्वाधार विकास निर्माणका क्रममा वन मन्त्रालयले ठूलो रकम लिँदै आएको मात्र छैन अर्को ठाउँमा जग्गा किन्न लगाएर रुख रोप्ने त्यसको हेरचाहा गर्ने जिम्मेवारी समेत दिने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । 

भुक्तभोगी पूर्व सचिव किशोर थापाका अनुसार एक त वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति पाउँदै पाइ हाले पनि सडक विभाग र विद्युत प्राधिकरण जस्ता पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अड्डाहरुले निर्वाध रुपमा काम गर्न नपाउने बताउँछन् ।  थापाले आफ्नो कार्यकालमा भोगेको अड्चनलाई स्मरण गरे । पूर्वसचिव थापाले आफू खानेपानी मन्त्रालयको सचिव रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि झाडी सफा गर्दा एउटा रुख काटिएछ, यहीँ विषयलाई लिएर वनको रेन्जरले ३ महिना काम रोकिदिए, बारम्बारको आफ्नो ताकेतामा उनी त्यो विषयमा गर्भ गर्थे । 

पूर्वाधारविज्ञ समेत रहेका पूर्वसचिव थापा वनको कानुन नै जटिल भएको र यसले व्यवहारिक कुरो नहेरी विकासलाई अवरोध गर्ने नियत राखेको दाबी गर्छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपरेको अवस्थामा अनेकौँ बाधा ब्यहोर्नु परेको भन्दै बेलाबेला आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । 

प्रशारण लाइन बनाउने क्रममा वनको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्दा वन कार्यालयदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका निर्णय कुर्नै वर्षौ लाग्ने र २ वर्ष बढी कुरेर निर्णय आएपछि पनि रुख कटान गर्न अर्को २ वर्षसम्म लाग्दा लागत बढ्दै जाने घिसिङ बताउँछन् । 

वनको स्वीकृत नलिई रुख नै नभएको डाँडामा पनि टावर बनाउन नपाइने अवस्था हुनु विकासका लागि कुनैपनि दृष्टिकोणबाट राम्रो भन्न नसकिने कुलमान बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, ‘राइट अफ वे’ भनेर यस्तो जग्गाको पैसाबापत करोडौँ रुपैयाँ वनलाई तिर्नुपर्छ । पैसा तिरेर मात्रै पनि पुग्दैन । रुख कटान गर्दा ५ वर्षभित्र हुर्काउने गरी एउटा रुख कटान गरेबापत २५ वटा विरुवा रोप्नुपर्छ । ५ वर्षसम्म यी विरुवाहरुको रेखदेख सम्बन्धि आयोजनाले नै गर्नुपर्छ । यसबापत पनि मोटो रकम खर्च हुन्छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको त पैसा मात्रै दिएर पुग्दैन । जग्गाको बदलामा जग्गा नै किनेर पास गरिदिनुपर्छ । यहीँ समस्याका कारण सडक विभागले राष्ट्रिय राजमार्गको रेखाङ्कन गर्दा परेको निकुन्ज क्षेत्रमा काम गर्नै पाएको छैन ।