कृषि कर्जा र अनुदान प्रणालीमा गम्भीर असन्तुलन, १० वर्षयताका कृषि अनुदानको छानविन हुने

दमक । नेपाल राष्ट्र बैंकको हालै सार्वजनिक प्रदेशगत आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले देशको वित्तीय प्रणालीभित्र देखिएको गम्भीर असन्तुलन र सम्भावित आर्थिक अनियमितताको चित्र उजागर गरेको छ। कुल कृषि कर्जाको झण्डै ३७ प्रतिशत हिस्सा बागमती प्रदेशमा मात्र केन्द्रित हुनु, उत्पादनमुखी र कृषिप्रधान प्रदेशहरू वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहनु तथा अनुदान प्रणालीमाथि पटक–पटक उठ्दै आएका दुरुपयोगका आरोपले समग्र कृषि अर्थतन्त्रको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८२ पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले देशभर ३ खर्ब ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन्। तर यसमध्ये १ खर्ब २२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३६.८८ प्रतिशत कर्जा बागमती प्रदेशमा मात्र केन्द्रित छ। यसको विपरीत, देशकै प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र मानिने कोशी प्रदेशले ९ लाख ८९ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि केवल ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र कृषि कर्जा प्राप्त गरेको छ।

यो असन्तुलन केवल तथ्यांकगत होइन, संरचनागत समस्या भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। बैंकिङ प्रणाली वास्तविक उत्पादन केन्द्रभन्दा शहरी क्षेत्र र कर्पोरेट संरचनातर्फ झुकेको कारण यस्तो अवस्था आएको हो। कतिपय अवस्थामा कर्पोरेट कृषि फार्म र ठूला व्यावसायिक संस्थाहरूले मुख्य कार्यालय बागमतीमै राखेर कर्जा स्वीकृत गराउने अभ्यासले पनि कागजी रूपमा बागमती प्रदेशको कर्जा हिस्सा अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षमा अधिकांश प्रदेशमा कृषि कर्जा घटेको छ। कोशीमा ३ प्रतिशत, मधेशमा ५.७ प्रतिशत, गण्डकीमा ११ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३.७९ प्रतिशत, कर्णालीमा ५.०७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ४.४४ प्रतिशतले कर्जा घटेको देखिन्छ। तर बागमतीमा भने २.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको र शहरी केन्द्रित वित्तीय संरचना अझ बलियो हुँदै गएको संकेत गर्छ।

आर्थिक अनियमितताका दृष्टान्तहरू नेपालमा नयाँ होइनन्। विगतका वर्षहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको, वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवालाले बढी लाभ लिएको, तथा बिचौलियामार्फत अनुदान रकम हिनामिना भएको आरोप पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय जिल्लामा अनुदान पाएका संस्थाहरूले उत्पादन नै नगरी रकम दुरुपयोग गरेको र कागजी फार्ममार्फत राज्य स्रोत दोहन गरिएको उदाहरणसमेत देखिएका छन्।

त्यस्तै, कृषि कर्जाको ठूलो हिस्सा पनि प्रभावकारी उत्पादनमा नजाने, बरु जग्गा कारोबार, गैरकृषि व्यवसाय वा जोखिमयुक्त लगानीमा प्रयोग हुने गरेको आरोप बैंकिङ क्षेत्रकै जानकारहरूले गर्दै आएका छन्। यही कारणले खराब कर्जाको उच्च हिस्सा कृषि क्षेत्रमा देखिएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ।

कृषि क्षेत्रमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु, कर्जा असुलीमा समस्या बढ्नु, र अनुगमन प्रणाली कमजोर रहनुले बैंकहरू कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। परिणामस्वरूप वास्तविक किसान वित्तीय पहुँचबाट अझै टाढा भइरहेका छन् भने ठूला र पहुँचयुक्त समूहहरू लाभान्वित हुँदै आएका छन्।

यसैबीच कृषि, वन तथा जलवायु मन्त्रालयले विगत एक दशकमा प्रवाह भएको कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सहसचिव बद्रीप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदललाई ६ महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

कार्यदललाई २०७२/७३ यता प्रवाह भएका सबै अनुदान कार्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने, दुरुपयोग भएका घटनाको पहिचान गर्ने, सुधारका लागि ठोस सिफारिस गर्ने तथा प्रभावकारी देखिएका अभ्यासहरूको ग्याप एनालाइसिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। मन्त्रालयले विगतमा अनुदान प्रणालीमा पारदर्शिता कमजोर रहेको र लक्षित वर्गसम्म सेवा नपुगेको स्वीकारसमेत गरेको छ।

कार्यदलले कम्तीमा महिनामा दुई पटक मन्त्रालयका सचिवसमक्ष प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। यसले कृषि अनुदान प्रणालीमा देखिएको अनियमितता नियन्त्रण र सुधारतर्फ सरकार गम्भीर रहेको संकेत गरेको छ।

कृषि क्षेत्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) मा करिब २५ प्रतिशत योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्र हो। तर यही क्षेत्रमै वित्तीय असन्तुलन, अनुदान दुरुपयोग, कागजी परियोजना, र कमजोर अनुगमन प्रणालीले दीर्घकालीन संरचनागत कमजोरी देखिएको छ। यसले कृषि आत्मनिर्भरताको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई थप परनिर्भरतातर्फ धकेलिरहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।

विशेषज्ञहरूले अब केवल कर्जा वितरणको मात्रा होइन, गुणस्तर र न्यायोचित वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। वास्तविक किसानसम्म वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने, अनुदान प्रणाली पारदर्शी बनाउने र अनुगमनलाई कडा बनाउने बिना कृषि क्षेत्रको सुधार सम्भव नहुने उनीहरूको भनाइ छ।