खडेरीको मारः मौसम संकट र सरकारको मौनता

पूर्वी पहाड र तराई–मधेशका किसान यस वर्ष गम्भीर खडेरीको चपेटामा परेका छन्। असारभर पर्याप्त वर्षा नहुँदा समयमै रोपाइँ हुन सकेन, र सयौं बिघा खेत बाँझै रहन पुगे। साउन लाग्दा पनि पानी नपर्नु जलवायु परिवर्तनको गम्भीर संकेत हो—जसको दूरगामी असर मुलुकको खाद्य सुरक्षामा देखिन थालिसकेको छ।
उत्पादनमा गिरावट आउँदा खाद्यान्न आयात बढ्ने निश्चित छ। अहिले नै खाद्यान्न आयातको ग्राफ उकालो लाग्ने संकेत देखिएका छन्। यसले महँगी बढाउनेछ र त्यसको मार सर्वसाधारण, विशेषतः निम्न तथा मध्यम वर्गका नागरिकले बेहोर्नुपर्नेछ।
तर यति गम्भीर संकटका बाबजुद सरकारको मौनता चुपचाप स्वीकार गर्न नसकिने विषय हो। सिँचाइ प्रणालीको विकासमा राज्यले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको छ। वर्षेनी यस्तै खडेरी दोहोरिँदा पनि किसान अझै आकासे पानीको भरमा छन्। झापालगायतका क्षेत्रमा सिँचाइका साना श्रोतहरू समेत सुकेका छन्, र अघिल्लो वर्षको तुलनामा खेती घटेको देखिएको छ।
अबको आवश्यकता हो—दीर्घकालीन सोचसहितको कृषि नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयन।
के गर्नुपर्छ?
खडेरी प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक सिँचाइको तत्काल व्यवस्था
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा पूर्वाधार विकास
जलवायुअनुकूल खेती प्रणाली र कृषक अनुकूल सहायता कार्यक्रम
उत्पादन बढाउने दीर्घकालीन रणनीति
खानेकुरा उत्पादन गर्ने किसान संकटमा छन् भने मुलुक सुरक्षित रहन सक्दैन। अब पनि आँखा चिम्लिएर बस्ने हो भने हामी खाद्य संकट मात्र होइन, गहिरो सामाजिक असन्तुलनतर्फ उन्मुख हुनेछौं।