युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । नेपाल सरकारसँग अहिले खर्च घटाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने चुनौतिपूर्ण अवसर आएको छ। विज्ञहरूका अनुसार अनावश्यक सरकारी संरचना हटाएर र खर्च घटाएर एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्न सकिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई छिटो सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ।
पछिल्ला पाँच वर्षदेखि सरकारले राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन, तर चालु खर्च भने निरन्तर बढिरहेको छ। कर्मचारी तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य दैनिक खर्चले बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्दा विकास निर्माणका लागि विदेशी ऋण लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
तथ्यांकले देखाउँछ कि चालु खर्च तीव्र रूपमा बढेको छ तर विकास खर्च भने लगभग स्थिर छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ७ खर्ब ८४ अर्ब रहेको चालु खर्च अहिले निकै बढेको छ, तर पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कम मात्र बढेको छ। यसले विकासमा अपेक्षित सुधार नआएको स्पष्ट देखिन्छ।
२०७५ मा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न संस्थाहरू घटाउन सुझाव दिएको थियो। आयोगले मन्त्रालय संख्या १६ मा सीमित गर्ने, धेरै संस्था खारेज वा गाभ्ने र प्रशासनिक संरचना सानो बनाउने सिफारिस गरेको थियो। तर ती सिफारिसहरू अझै कार्यान्वयन भएका छैनन्।
विशेषज्ञहरू भन्छन् कि विगतमा धेरै सरकारी निकायहरू राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेका थिए, जसका कारण खर्च बढ्दै गयो। यदि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियो भने अनावश्यक खर्च घटाएर अर्थतन्त्रलाई दुई वर्षभित्रै सुधार गर्न सकिन्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो वाचापत्रमा खर्च कटौती र संस्थागत सुधारको आधार यही प्रतिवेदनलाई बनाउने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले अहिले बन्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारसँग खर्च घटाउने, संरचना सुधार गर्ने र विकासमा लगानी बढाउने राम्रो अवसर छ।
विज्ञहरूको सुझाव अनुसार अनावश्यक मन्त्रालय, विभाग र संस्थाहरू खारेज वा गाभ्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा सीमित संरचना राख्ने र बचत भएको रकम पूर्वाधार तथा विकास परियोजनामा लगानी गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
यदि यस्ता सुधारहरू लागू गरिएन भने अर्थतन्त्र सुस्त नै रहनेछ। तर सही नीति र मितव्ययिता अपनाएमा दुई वर्षभित्रै सुधार देखिन सक्ने विज्ञहरूको विश्वास छ।
खगेन्द्र कार्की
