रास्वपाको नागरिक करार सार्वजनिक : शासन सुधारदेखि रोजगारीसम्मका प्रतिबद्धता

खगेन्द्र कार्की

इटहरी । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेले आइतबार फेसबुकमार्फत् ‘नागरिक करार’ शीर्षकको दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन्।

फागुन २१ गतेको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक गरिएको उक्त दस्तावेजमा शासन सुधारदेखि समृद्धि र रोजगारीसम्मका प्रतिबद्धता समेटिएका छन् ।

दस्तावेजमा सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा डिजिटल माध्यमबाट समयमै उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको अनलाइन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक पक्षमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारी विस्तार र मध्यम वर्ग सुदृढीकरणलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको छ । औसत आय वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउने योजना दस्तावेजमा समेटिएको छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने उल्लेख छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

प्रवासी नेपालीको अधिकार संरक्षण, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने तथा स्वदेश फर्किने वातावरण तयार गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा उल्लेख गरिएको छ ।

रास्वपाले सरकारमा पुगेपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने नारासहित परिणाममुखी शासन दिने दाबी रविले गरेका छन् ।

पाँच प्रतिबद्धता

सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता

सार्वजनिक सेवा समयमै दिने कानुनी सुनिश्चितता, डिजिटल प्रशासन, पारदर्शिता र पदाधिकारीको अनलाइन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था ।

मध्यम वर्ग सुदृढीकरण र सामाजिक सुरक्षा

गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्यमा पहुँच, आय वृद्धि र आवश्यकतामा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विस्तार ।

रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

आईटी, कृषि, पर्यटन, निर्माण र उद्योग क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै ठूलो संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य ।

पूर्वाधार र ऊर्जा विस्तार

सडक, जलविद्युत र डिजिटल सञ्जालको तीव्र विस्तार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने योजना ।

प्रवासी नेपालीको अधिकार र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी

श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, लगानीको वातावरण सुधार र स्वदेश फर्किने आधार तयार गर्ने प्रतिबद्धता ।


खगेन्द्र कार्की
प्रतिक्रिया