जनता बस्तीमा निस्सा वितरण जारी राख्न स्थानीयको माग, शुल्कको कानुनी आधार माग्दै सांसद

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका–५ स्थित जनता बस्तीका स्थानीयले बसोबासको निस्सा (प्रमाणपत्र) वितरण प्रक्रिया नरोक्न माग गर्दै बुधबार उपमहानगरपालिका पुगेर मेयर हेमकर्ण पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पछिल्लो समय निस्सा वितरण र कर असुली प्रक्रियालाई लिएर राजनीतिक विवाद चुलिएका बेला स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापनका लागि सुरु गरिएको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

स्थानीयका अनुसार जनता बस्तीभित्र रहेका १४ वटा टोल विकास समितिको सहमतिमा निस्सा वितरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। कतिपय व्यक्ति तथा राजनीतिक समूहले सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक रूपमा प्रक्रिया रोक्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आफूहरू वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्न उपमहानगरपालिका पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीमा डोजर चलाइएका घटनापछि आफ्नो बस्ती पनि हटाइने हो कि भन्ने त्रास बढेका बेला निस्सा वितरणले बसोबासको पहिचान सुनिश्चित गर्ने आशा जागेको स्थानीयले बताएका छन् ।

स्थानीय सुनिता राईले सामाजिक सञ्जालमा जनता बस्तीबारे आएका टिप्पणीले अन्यौल सिर्जना गरेपछि मेयरसँग प्रत्यक्ष भेटेर आफ्नो कुरा राख्न आएको बताइन् । “काठमाडौंमा सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको देखेका छौं, यहाँ पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने डर थियो,– उनले भनिन्।

स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर पौडेलले जनता बस्तीको विषयलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाउन आग्रह गर्दै करिब ३५ वर्षदेखि रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीको नाममा रहेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई व्यवस्थित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व भएको बताए। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकसरह व्यवहार गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा इटहरीका कुनै पनि बस्तीमा डोजर नचल्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार उपमहानगरको उद्देश्य बस्ती हटाउने नभई कानुनी र व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन गर्ने हो।

यद्यपि निस्सा वितरणसँगै घरधुरी कर तथा बहाल बिटौरी करको नाममा शुल्क उठाउने प्रक्रियामाथि भने प्रश्न उठ्न थालेको छ। दुई दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) इटहरी नगर समितिले निस्सा वितरण तथा कर असुली प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै उपमहानगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

यसैबीच सुनसरी क्षेत्र नम्बर–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाले जनता बस्तीका नागरिकबाट उठाइँदै आएको कर तथा शुल्कको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले घरधुरी करका नाममा रकम उठाएर बहाल बिटौरी करको रसिद दिने कार्य कुन कानुनअनुसार भइरहेको हो भन्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन्। उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकारप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जनाउँदै वास्तविक अव्यवस्थित बसोबासीले कानुनअनुसार अधिकार पाउनुपर्ने तर कानुनी आधारबिनै शुल्क उठाउनु उचित नहुने बताएका छन्।

सांसद थापाले संकलित राजस्व कुन आर्थिक ऐन, स्थानीय राजपत्र, कार्यविधि वा संघीय कानुनका आधारमा उठाइएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न तथा आवश्यक परे विद्युत्, खानेपानी, मतदाता नामावली, नागरिकता, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, नापी नक्सा र जीआईएसजस्ता अभिलेखका आधारमा वास्तविक बसोबासीको पहिचान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यससँगै जनता बस्तीमा निस्सा वितरणलाई लिएर स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीच कानुनी वैधता र बस्ती व्यवस्थापनको मोडालिटीबारे बहस तीव्र बनेको छ।