राजनीतिक ओतबाट अकुत सम्पत्ति कमाएका सबैको तीन तहकै नेता, कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानविन गर

पाँच वर्ष अगाडि डा. बाबुराम भट्टराईले ल्याउन खोजेको नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने  विषय यतिखेर बल्लतल्ला सुरु भएको संघीय संसदको पाँचौं अधिवेशनमा घनिभुत रुपमा उठेको छ । त्यो सम्पत्ति छानविनको कुरा तीन जना प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीमै सीमित हुनुहुन्न । पञ्चायत कालदेखि राजनीतिक छत्रछायाँमा हुर्केका, नेता, कार्यकर्ता वा पदीय जिम्मेवारीमा पुग्न करोडौं आर्थिक चलखेल गरेका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारी सबैको तीन तहबाटै छानविन गर्न आवश्यक छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति देशको चोथो ठुलो दलको नेतालाई सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरेपछि उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दामा पनि छानविन भयो । त्यो घटनाबाट सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दाले निकै प्रमुखता पाउँदै आएको छ ।  हुन ५ वर्ष अगाडि नै बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि यो विषय उठाइएको भए पनि केही समयपछि सेलाएको थियो र अहिले चाहि देशको चौथो पार्टीको नेतामाथि एउटा विषयमा पक्राउ गरेर अर्को विषयमा अनुसन्धान गरिएको सन्दर्भमा यो विषय निकै पेचिलो बन्दै गईरहेको छ । 

शुक्रबारदेखि सुरु भएको संघीय संसदको हिउँदे पाँचौ अधिवेशनका क्रममा साना दलका प्रायः सबै नेताहरुले संसदको रोष्ट्रमबाट यो विषय उठाए पछि अब चाहि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सरकार सामु उभिएको छ । सांसदहरुले खासगरी मध्यमार्गी र दक्षिणपन्थी राजनीतिक विचाराधाराको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक दलले ठूला दलका शीर्षनेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने राजनीतिक एजेण्डा अगाडि सारेका हुन् । सो बैठकमा सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि आक्रोशित बनेको रास्वपाले अब प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको समेत सम्पत्ति छानबिनको माग अघि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

सो बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्गीण वाग्लेले चिरस्थायी मागका रुपमा ‘नेपालको जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ छ । जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तरगत पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अब एउटा न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने छ । सबै राजकीय पद ग्रहण गरेका नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने गरेर अब  अगाडि बढ्न आग्रह गरे’ प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि सबै नेताहरु र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने एजेण्डा उठाए ।

‘सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको डण्डा रवि लामिछानेमाथि चलायो । रवि लामिछानेको सम्पत्ति छानबिन हुनुहुन्न, शुद्धीकरण हुनुहुन्न भन्ने कुरा होइन, ठीक गर्नुभो’ लिङदेनले भने, ‘तर, अब हामी अरु नेताको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधानमन्त्रीका वरपरका मानिसको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ? अरु पार्टीका नेताहरुको गर्नुपर्ने कि नपर्ने ?’ उनले जोड दिँदै भने ।  ५ वर्ष अगाडि नै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसदमा उठाएकै मुद्दा शुक्रबार रास्वपा र राप्रपाले ब्युँताएका छन् । त्यस कारणले पनि यो मुद्दा अबका दिनमा सत्तपक्षका लागि निकै पेचिलो बन्ने सम्भावना देखिन्छ । 

सरकार जनताप्रति जवाफदेही हो भने यो गर्न आवश्यक छ । इमान्दारिता, नैतिकता र पारदर्शिताका लागि यो अति आवश्यक पनि छ । एउटा सामान्य मानिस राजनीतिक खोल ओढेपछि अर्थात राजनीतिक ओत पाएपछि एकाएक गगनचुम्बी भवनका मालिक कसरी भए त्यसको स्रोत खोज्नु किमार्थ गलत छैन । यो खोजिरहनुपर्ने र भनिरहनु पर्ने विषय पनि थिएन तर यहाँ जागिर खुवाउन र राजनीतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा विभागीय कार्यालय खोलिन्छन र सुताईन्छ । ५ वर्षपछि मात्र उठ्ने गर्दछन् । गलत संस्कार र परिपाटीले नेपालका कुनै पनि संरचनाले स्वस्फुर्त काम गर्न सकेको देखिँदैन । जहाँ पनि दबाब र आदेशकै भरमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस कारणले अब स्वतन्त्र, निष्पक्ष र इमान्दारिताका साथ राष्ट्रका निम्ति काम गर्ने न्यायिक संरचनाले मात्र यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा नेताहरुको घाँटी समाउन सक्नेछ र त्यो स्थापनाका लागि सबै सांसद तथा सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यो न्यायिक छानविन समितिले राजनीतिक ओतले हुर्केका तीन तहका नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानविन गरेर दुषित समाजलाई स्वच्छ बनाउने अभियान चलाउन आवश्यक देखिन्छ ।