जनअपेक्षा, जनमत र जनउत्तरदायित्व : सरकार किन आत्मसमीक्षाबाट भाग्नु हुँदैन ?

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा समय–समयमा जनताले परिवर्तनका लागि विद्रोह गरेका छन्। पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलन, जनआन्दोलन, गणतन्त्रको स्थापना र पछिल्लो पुस्ताको राजनीतिक असन्तुष्टिसम्म आइपुग्दा एउटा साझा सन्देश देखिन्छ—जनताले सधैँ परिवर्तन खोजेका छन्, तर परिवर्तनको नाममा पुरानै प्रवृत्ति स्वीकार गरेका छैनन्। यही मनोविज्ञानबाट पछिल्लो समय नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना, जसलाई धेरैले "जेन–जी (Gen Z) विद्रोह" पनि भने, उदायो। परम्परागत दलप्रतिको निराशा, भ्रष्टाचारप्रतिको वितृष्णा, सुशासनको चाहना र जवाफदेही नेतृत्वको खोजीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई अभूतपूर्व जनसमर्थन दिलायो।

जनताले पुराना दललाई केवल सत्ताबाट हटाउन मत दिएका थिएनन्; उनीहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका थिए। त्यसैले आजको सरकारमाथि जनताको अपेक्षा सामान्य सरकारभन्दा धेरै ठूलो छ। तर पछिल्ला केही निर्णय, व्यवहार र सरकारी शैलीले फेरि प्रश्न उठ्न थालेको छ—के परिवर्तन केवल अनुहारमा भयो, कि शासनशैलीमा पनि?

हालै सञ्चारगृह तथा अन्य स्थानमा सरकारी सवारी साधन परिचालन गरिएको विषयमा सत्तारूढ दलकै नेता मनिष झाले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको व्यवहारलाई "बचपना" को संज्ञा दिए। उनका अनुसार राज्यले आफ्नो शक्ति नागरिकलाई डर देखाउन वा आलोचनालाई दबाउन प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको मूल्यसँग मेल खाँदैन। राज्यको दायित्व नागरिकलाई आतंकित बनाउनु होइन, उनीहरूको समस्या समाधान गर्नु हो। जब सरकारकै जिम्मेवार नेताले यस्तो प्रश्न उठाउँछन्, त्यसलाई सामान्य राजनीतिक टिप्पणी भनेर टार्न मिल्दैन। यसले सरकारभित्रै आत्मसमीक्षाको आवश्यकता रहेको संकेत गर्छ।

वास्तवमा हिजोको राजनीतिक परिवर्तनको मूल कारण पनि यही थियो। नागरिकले बारम्बार महसुस गरेका थिए कि राज्य पक्षपाती भयो, पहुँचवालाले मात्र सुविधा पाए, गरिब र विपन्न नागरिक राज्यबाट टाढिँदै गए। "सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन" भन्ने भनाइ केवल उखान रहेन, व्यवहारमा देखिने यथार्थ बन्यो। कानुन कमजोरका लागि कडा र शक्तिशालीका लागि लचिलो देखिन थाल्यो। यही असन्तुष्टि नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयको आधार बन्यो।

तर आज त्यही परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेको सरकारले पनि जनभावनालाई केन्द्रमा राख्न नसके, परिवर्तनको नैतिक आधार कमजोर बन्छ।

यसै सन्दर्भमा जरिवाना तिर्न नसक्ने नागरिकलाई श्रम शिविरमा काम गराउने प्रस्ताव वा अभ्यासबारे पनि व्यापक बहस भएको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने अधिकार राज्यसँग अवश्य हुन्छ। तर प्रश्न दण्डको स्वरूप र मानवीय संवेदनशीलताको हो। आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिक जरिवाना तिर्न नसक्दैमा उनीहरूलाई सार्वजनिक श्रममा लगाउने व्यवस्था नागरिकमैत्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय गम्भीर बहसको विषय हो। राज्यको उद्देश्य सुधार हुनुपर्छ, अपमान होइन। दण्डले नागरिकको आत्मसम्मान समाप्त गर्ने होइन, जिम्मेवारीको बोध गराउने हुनुपर्छ।

यही सरकारले चुनावअघि "गोजीमा पैसा नहुनेहरूको पनि सरकार हुनेछ" भन्ने सन्देश दिएको थियो। त्यसैले सरकारका हरेक निर्णयमा गरीब, श्रमिक, किसान, विद्यार्थी र निम्न आय भएका नागरिकको दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन हुनु स्वाभाविक हो। राज्यले कानुन बनाउँदा कागजमा समानता देखिन सक्छ, तर व्यवहारमा सबै नागरिकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था समान हुँदैन भन्ने यथार्थलाई पनि बुझ्नुपर्छ।

सरकारको अर्को ठूलो चुनौती कृषि क्षेत्र बनेको छ। हरेक वर्ष रोपाइँको समयमा रासायनिक मलको अभाव दोहोरिने समस्या यस वर्ष पनि समाधान हुन सकेन। किसान खेतमा मल खोज्दै लाइनमा उभिन्छन्, तर सरकार बैठक र आश्वासनमै सीमित देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ। समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, यसले उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र किसानको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन; समयमै सेवा उपलब्ध गराउनु पनि सुशासनकै आधारभूत मापदण्ड हो।

यससँगै कर प्रणालीप्रति पनि आमनागरिक र साना व्यवसायीको असन्तुष्टि बढिरहेको छ। घरदेखि व्यवसायसम्म करको दायरा विस्तार हुनु स्वाभाविक हो, किनभने राज्य सञ्चालनका लागि राजस्व आवश्यक हुन्छ। तर कर प्रणाली न्यायोचित, पारदर्शी र नागरिकको आय क्षमताअनुसार हुनुपर्छ। जब नागरिकले कर तिर्ने तर प्रतिफलस्वरूप गुणस्तरीय सेवा, सहज प्रशासन र उत्तरदायी सरकार नपाउने अवस्था देख्छन्, तब करप्रतिको असन्तुष्टि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। कर केवल उठाउने विषय होइन; विश्वास निर्माण गर्ने माध्यम पनि हो।

त्यसैगरी सरकारले सुशासनका नाममा गरेका कतिपय कडा निर्णयहरूको कार्यान्वयन शैली पनि प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ। सुशासनको अर्थ कडाइ मात्र होइन; निष्पक्षता, संवेदनशीलता, कानुनी प्रक्रिया र नागरिक सम्मान पनि हो। राज्यले कानुन लागू गर्दा नागरिकलाई शत्रुका रूपमा होइन, साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासनमा सरकार र जनता आमनेसामने उभिने पक्ष होइनन्; उनीहरू एउटै उद्देश्यका सहयात्री हुन्।

यसका बाबजुद एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ। अहिले पनि धेरै मतदाताले सरकारप्रति धैर्य गुमाएका छैनन्। उनीहरू आलोचना गरिरहेका छन्, तर आशा पनि त्यत्तिकै बाँचेको छ। उनीहरू सरकार असफल होस् भन्ने चाहँदैनन्; सफल होस् भन्ने चाहन्छन्। यही कारणले धेरै नागरिक अहिले पनि "अलि समय दिऔँ, राम्रो गर्छ" भन्ने प्रतीक्षामा छन्। लोकतन्त्रमा यस्तो विश्वास सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो। तर विश्वास अनन्तकालसम्म टिक्दैन। त्यसलाई काम, परिणाम र जवाफदेहिताले जोगाइराख्नुपर्छ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो सत्य के हो भने जनताले सरकार परिवर्तन गर्न मत दिएका थिए, तर सरकारको चरित्र पनि परिवर्तन होस् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। यदि नयाँ सरकारले पुरानै शैली, पुरानै अहंकार र पुरानै प्रशासनिक संस्कार दोहोर्यायो भने परिवर्तनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।

त्यसैले आज आवश्यक कुरा प्रतिशोध होइन, आत्मसमीक्षा हो; प्रचार होइन, परिणाम हो; शक्ति प्रदर्शन होइन, सेवा प्रवाह हो। सरकार आलोचनाबाट डराउनु हुँदैन। लोकतन्त्रमा आलोचना शत्रुता होइन, सुधारको अवसर हो। आफ्नै दलभित्रबाट आएका रचनात्मक सुझावलाई पनि सरकारले कमजोरीका रूपमा होइन, नीति सुधारको अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ।

अन्ततः कुनै पनि सरकारको सफलता उसको लोकप्रिय नाराले होइन, नागरिकको दैनिक जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मापन हुन्छ। राज्यले कानुन बनाउँदा, नीति ल्याउँदा र निर्णय गर्दा सदैव आम नागरिकको सम्मान, मर्यादा र जीवनस्तरलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सरकार आफैँ जवाफदेही बन्ने र आफ्ना संयन्त्रलाई पनि जवाफदेही बनाउने संस्कार विकास गर्न सके मात्र सुशासनले दीर्घकालीन आधार पाउँछ। अन्यथा परिवर्तनका नाममा जन्मिएका आशाहरू पनि क्रमशः निराशामा बदलिनेछन्, र लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास फेरि कमजोर बन्ने जोखिम रहिरहनेछ।