झापादेखि कोशीका सडक र पुल योजना अलपत्र, अर्बौँ लगानी माटोमा

निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, बैंकहरूको असहयोग र सरकारी संयन्त्रको निरीहताले प्रदेशका गौरवका आयोजना रुग्ण

इटहरी ।  कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेका दर्जनौँ विकास आयोजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन्। निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही, बैंकहरूको असहयोग र सरकारी संयन्त्रको निरीहताका कारण अर्बौँ लगानीका सडक, पुल र भवन निर्माण योजना अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ देखि सुरु भएका बहुवर्षीय आयोजना मध्ये अधिकांश अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। यसबीच राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ खर्च भए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिन सकेका छैनन्।

झापास् कोशीको नमुना बन्ने सपना ठप्प

प्रदेशको दक्षिणपूर्वी प्रवेशद्वार झापा, जो कोशीको आर्थिक केन्द्र मानिन्छ, त्यहाँका ठूला आयोजनाहरू पनि वर्षौँदेखि स्थिर छन्। गौरादह–चिलबारा सडक ९६३ करोड ६० लाख रुपैयाँ लागत० २५ प्रतिशत प्रगतिमा रोकिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले काम अगाडि नबढाएपछि परियोजना कार्यान्वयन कार्यालयले पटक–पटक सचेतना पत्र पठाए पनि प्रत्यक्ष परिणाम आएको छैन।

त्यस्तै, शनिश्चरे–खुदुनावारी सडक ९९ करोड १० लाख० र सहिद राम मार्ग ९४ करोड ६१ लाख० को भौतिक निर्माण सकिए पनि भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा ती आयोजना समेत रुग्ण सूचीमा परेका छन्।

झापाकै धरमपुर–कुन्जीबारी सडक ९७ करोड १० लाख० २०८० असारमा म्याद सकिएर रोकिएको छ। मेची राजमार्गको बाँगडाँगी–बिर्तामोड खण्ड ९३३ करोड ४० लाख० को प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै छ भने कन्काई–विरिङ पुल सडक ९२० करोड २५ लाख० ३५ प्रतिशतमा अड्किएको छ।

त्यस्तै, देउरी–लालपत्ता सडक ९१८ करोड ७५ लाख० को म्याद २०८२ असारसम्म थपिए पनि ४५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ। यी सबै आयोजनाले झापाको विकास गति नै थामिएको स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

स्थानीय सरोकारवालाहरू भन्छन्, ूप्रदेश सरकारले हरेक वर्ष अधुरा आयोजना पूरा गर्ने नीति त लिन्छ, तर काम गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा योजना कागजमै सिमित हुन्छ।ू

प्रदेशभरै रुग्ण अवस्था

झापा मात्रै होइन, कोशीका अन्य जिल्लाहरूमा पनि स्थिति उस्तै छ। विराटनगरमा २९ करोड लागतको जोगबनी बोर्डर सडक सम्झौता भएको झन्डै ८ वर्ष बित्दा पनि २८ प्रतिशत काम मात्रै भएको छ। ठेकेदार कम्पनीका सन्तोष यादव फरार भएपछि बैंक ग्यारेन्टीबाट रकम असुली गर्न समेत कठिनाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

रानीस्थित ८७ करोडको ‘स्वागतद्वार तथा फ्लाइओभर पुल’ आयोजना पनि २६ प्रतिशत प्रगतिमा रोकिएको छ। पथरी–जाते–ज्यामिरे सडक ९५४ करोड ४८ लाख० ५६ प्रतिशतमा अड्किएको छ भने खदम खोला र मदाखोला पाँडे पुलका कामहरू म्याद सकिएर अधुरा छन्।

ताप्लेजुङका गुफा–भुजे–दोभान सडक र फुङलिङ–कञ्चनजंघा बेस क्याम्प सडक, संखुवासभाको गुफा पोखरी–चैनपुर र मानेभन्ज्याङ–चन्दनपुर सडक, उदयपुरको मैनामैनी–चुहार खण्डदेखि सुनसरीको धरान–हर्दिया सडकसम्म — सबैको साझा अवस्था ‘रुग्ण’ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

बैंकको अटेरी र ठेकेदारको भागेदारी

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईका अनुसार, रुग्ण आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्न नसक्नु र ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न ढिलाइ हुनुमा बैंकहरूको अटेरी प्रमुख कारण हो।

“धितो कम हुँदा पनि बैंकहरूले बढीको ग्यारेन्टी बसिदिन्छन्। तर, ठेकेदारले काम नगरेपछि धरौटी जफत गर्न जाँदा बैंकले रकम फिर्ता गर्न मानेका छैनन्,” मन्त्री राईले भने।

राईका अनुसार, निर्माण व्यवसायीहरूले पेश्की रकम लिई काम अघि नबढाउँदा मन्त्रालयले बैंक ग्यारेन्टी वापतको रकम असुल गर्न पटक–पटक दाबी गरे पनि बैंकहरूले विभिन्न बहानामा रकम फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्। यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पत्राचार पुगिसके पनि अहिलेसम्म ठोस परिणाम आएको छैन।

निरीह संयन्त्र, बढ्दो रुग्ण सूची

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, अधिकांश आयोजना संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित भएपछि स्रोत र अनुगमन दुबै कमजोर भएका छन्। ूनिरीक्षणका लागि जनशक्ति र प्रविधिगत समर्थन नहुँदा आयोजना व्यवस्थापन कमजोर भएको हो,ू एक इन्जिनियरले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए।

सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा “अधुरा आयोजना पूरा गर्ने” नीति समावेश गरे पनि तथ्यांकले उल्टो देखाउँछ — प्रदेशमा रुग्ण आयोजनाहरूको संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ।

जनता निराश, सरकारमाथि दबाब

स्थानीय जनता र सरोकारवाला निकायले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तत्काल ठेकेदारहरूलाई कालोसूचीमा राखी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, “प्रत्येक वर्ष बजेट आउँछ, म्याद थपिन्छ, तर काम त्यही ठाउँमा अड्किन्छ। जनताले पाउने सुविधा भने हरेक वर्ष पर धकेलिन्छ।”

प्रदेश सरकारको संयन्त्रले यदि तत्काल ठोस निर्णय नलिए, कोशीको पूर्वाधार विकासको सपना झापा हुँदै पूरै प्रदेशमा थप वर्ष रोकिने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन्।