युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएपछि सत्ता राजनीतिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका नेपालका राजनीतिक दलहरुको अस्थिर चरित्र अझै जस्ताको तस्तै छ । उनीहरु कतिबेला सरकार ढाल्ने र कतिबेला बनाउने भन्ने ध्याउन्नमै केन्द्रीत भइरहेका हुन्छन । १ महिना अगाडिसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दर्बिलो खम्बाको रुपमा उभिएका ओली एक महिनापछि आफै प्रधानमन्त्री बन्न पुगे र प्रचण्डलाई हिलोमा फ्याकिँ दिए । स्थिर मनस्थिति भएका नेता कुनै पनि दलमा देखिँदैनन् । मौका पाए पार्टी फुटाएरै भए पनि लाभको पदमा पुग्ने लालसा उनीहरुले बोकेर राजनीति गरिरहेका छन् । यस्तै परिदृश्यबाट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चौथो पटक प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भएका छन् । विश्वलाई चकित बनाएर देशका ठूला दूई राजनीतिक दलहरु मिलेर सत्तामा पुगेपछि संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आज विश्वासको मत मत लिने भएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत असार ३० गते सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीको नियुक्तिका विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट समेत परिसकेको छ ।
ओली २४ असोज ०७२ मा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ओली ३ फागुन ०७४ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । भएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० वैशाख ०७८ मा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन ।
त्यसो त अहिलेको गठबन्धन सरकारको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको सरकारको स्थायित्व र विकास भनिएको भए पनि उनीहरुको विगतका आचरण, शैली र व्यवहारले नत जनता नै ढुक्क छन्, नत दलका नेताहरु नै ।
शनिबार एक कार्यक्रममा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले नै सरकारको विश्वासनियतामा शंका गर्दै शंसय व्यक्त गरे । थापाले एमालेसँग गरिएको सात बुँदे लिखित सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको बताए । महामन्त्री थापाले असार ६ गते (भोलि) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत दिने क्रममा संसद्मा सोबारे संशय नहुने गरी स्पष्ट धारणा राख्नुपर्नेसमेत बताए ।
जय नेपाल फाउण्डेशनले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीबीच विगतमा पनि धेरैपटक धोकाधडीको राजनीति भएकाले सरकार आलोपालोमा चलाउनेलगायतका दुई पार्टीबीच भएको लिखित ७ बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा सबै मानिसमा संशय रहेको जिकिर गरे।
यसले के पुष्टि गरेको छ भने अझै पनि सरकारको आयु कति रहने भन्नेमा निर्धक्क भन्न सकिने अवस्था देखिएन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली स्वयंबीचको सहमति नै भोलि ओली सरकार नढल्ला भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
यता सरकार सञ्चालन पनि त्यति सहज देखिँदेन । समस्यै समस्याका चाङमा टेकेर, वर्षाको भेलमा नेपाली जनता बगिरहँदा फुल र माला लिएर हर्षोल्लासको राजनीति गर्ने दलप्रतिको विश्वास जनताको नजरमा गुमिसकेको छ । त्यो गुमेको साख फर्काउन अबको सरकारले धेरै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतिर यि दुई ठूला राजनीतिक दल सितिमिति एक ठाउँमा उभिएका भने होइनन् । भ्रष्टाचारदेखि साना दलको दबदबामा बस्नुपरेका पीडालाई मिलाउने अभियानमा पनि लागेको देखिन्छ । तत्कालिन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले खोल्न लागेका फाइलबाट तर्सेर रातारात व्यापारिको घरमा बसेर सत्ता परिवर्तनको खाका बनेको आम जनताले बुझिसकेका छन् । संसददेखि हरेक ठाउँमा साना दलको दबदबाले वाक्क बनेका ठूला दलका नेताहरुले संविधान संशोधन गरेर साना दलहरुलाई खुम्च्याउने रणनीति पनि गरेका छन् । अन्ततः उनीहरु राजनीतिक स्थिायित्वको लागि भन्दै संविधान संशोधनको तयारीका लागि दुई तिहाई पु¥याउने कसरतमा समेत जुटिसकेका देखिन्छन । यो पनि उनीहरु अब सँधै भरि दुई दलको मात्र बर्चस्व कायम राख्ने दाउ खोजिरहेको आशंका पनि सबैतिर गरिएका छन् ।
यि र यस्ता आशंकालाई न्युनिकरण गर्दै सरकारलाई स्थायित्व दिन यद्यपि केपि शर्मा ओलीले यस अघिको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा राष्ट्र र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा अगाडि सारेका योजना कार्यान्वयन ल्याएर अगाडि बढेभने उत्तम हुनेछ । नत्र जति सरकार बदलिए पनि जनतालाई लुतो न कन्याई । कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात ।
पहिलो त, सत्तासाझेदारीका लागि भएको भनिएको सम्झौता अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । पारदर्शिता लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मर्म भएकाले त्यसको बर्खिलाप काम भएको छ । त्यसमा केकस्ता शर्त छन् भन्ने जान्न पाउनु जनताको अधिकार हो । यो अधिकार हनन गरेर सम्झौता भएकाले शुरूमै प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन ।
दोस्रो, चर्चामा आएअनुसार स्थीर सरकार दिन संविधान संशोधन गर्न पहल गर्ने सम्झौता भएको छ भनिएको छ । यसको अर्थ अहिलेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा नयाँ दुई सत्तारूढ दलको स्वार्थ गाँसिएको छ । तर, समानुपातिक प्रणाली नहुँदा पनि २०४६ साल यता कुनै सरकार पूरा ५ वर्ष नटिकेको उदाहरण छ । त्यसैले, सरकारको स्थीरताका लागि समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्ने तर्कमा कुनै दम छैन ।
यस्तो सहमति भएको घोषणाले संविधान संशोधनका पक्षधरलाई खुशी त तुल्याएको छ तर यो त्यति सहज छैन र यसले थप नयाँ विवाद सृजना गर्ने देखिन्छ । राजतन्त्र ब्युँताउनेदेखि प्रदेश संख्या बढाउनेसम्मका आवाज उठाउनेलाई यसले ऊर्जा दिन सक्छ । संविधान संशोधन संख्याका आधारमा मात्र हुनु हुँदैन, त्यसमा एक किसिमले सर्वसम्मति हुनु आवश्यक छ । सर्वसम्मति नभए पनि कमसे कम त्यसले मुलुकमा द्वन्द्वको बीजारोपण गर्नु हुँदैन । यो त नयाँ सरकारले जन्माएको समस्या हो तर पुरानै समस्या बग्रेल्ती छन् जसलाई नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ ।
मुलुकको जल्दोबल्दो समस्या भनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिनु हो । अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल वितरणमा रमाउने खालका हुन् भन्ने विगतको उनको कार्यशैलीले देखाएको छ । अर्थतन्त्रले संरचनात्मक सुधारको अपेक्षा गरेको छ । अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउनैपर्ने छ भने पूँजीगत खर्च बढाउनैपर्छ । यो भन्न सजिलो तर गर्न भने कठिन बनेको देखिन्छ । जतिओटा दल सरकारमा भए पनि यसमा सबैको एकमत आवश्यक पर्छ । कानूनको पालना, कर्मचारीतन्त्रको सही परिचालन, राज्यले दिने सेवाको प्रभावकारिताजस्ता कुरामा पनि सरकारले काम गर्न सक्नुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा सरकारसँग स्थिरताको स्पष्ट विचार आवश्यक पर्छ । आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सल्लाह भएकाले प्रधानमन्त्री फेरिए पनि नीतिमा निरन्तरता हुने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । नयाँ नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा विगतमा मन्त्रीले लिएका नीतिलाई नै पूर्ण कार्यान्वयन गराउनेतर्फ लाग्दा पनि परिणाम राम्रो आउन सक्छ ।
हिजो प्रतिपक्षमा आफूले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवार ठाउँमा आफू पुगेपछि त्यसैअनुसार काम गर्न सक्नुपर्छ । कांग्रेसले सहकारीमा भएको अपचलनका बारेमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउन लगाएको छ । त्यस्तै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न भनी संसद्मा निवेदन दर्ता गराएको नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई के गर्छ ? सरकारले यी र यस्ता अन्य चुनौतीलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउन सकेमात्रै सरकार सफल हुन सक्छ ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
