युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
दमक । देशमा पुनः राजनीतिक अनिश्चितता बढ्दै गएको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी २१ फागुनमा आमनिर्वाचन गर्ने तयारी तीव्र बनाइरहेका बेला प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भने प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको अभियानमा जुटेका छन् । चुनावको घोषणापछि पनि दुवै ठूला दलहरू दोधारमा परेका छन् — निर्वाचनमा जाने कि संसद पुनःस्थापना गरेर सरकार फेर्ने ?
कांग्रेस दुईवटै नाउमा खुट्टा हालेर बोलिरहेको छ । एकातिर निर्वाचनको तयारीका क्रममा उम्मेदवार चयनको सिफारिस भईरहेकोछ भने अर्कोतिर विश्वासको वातावरण नबनेको भन्दै संसद पुनस्थापनातिर लम्किरहेको देखिन्छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पछिल्ला दिनमा भेटघाट बाक्लिएको छ । दुवै नेताले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा संयुक्त रूपमा पूरक निवेदन दर्ता गर्ने तयारीलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छन् । देउवा र ओलीबीच सोमबार राति देउवाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा भएको लामो छलफललाई राजनीतिक वृत्तले अर्थपूर्ण मानेको छ ।
सरकार चुनावी तयारीमा, दुई दल पुनस्र्थापनामा
कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन आयोग, नागरिक समाज, जेन–जी आन्दोलनका अगुवा र सुरक्षासंस्थासँग सिंहदरबारमा चुनावसम्बन्धी छलफल थालेको छ । तर ओली र देउवा भने सो छलफलमा तेस्रो तहका नेतामार्फत सहभागी गराउँदै आफूहरू पुनस्र्थापनाको एजेन्डामा जुटिरहेका छन् ।
१९ मंसिरमा जेन–जी आन्दोलनपछि पहिलोपटक दुई नेताबीच भेट भएको थियो । त्यसयता सरकार निर्वाचन तयारीमा केन्द्रीत हुँदा पनि दुवै नेता पुनस्र्थापनाको पक्षमा सक्रिय देखिएका छन् । २१ मंसिरमा कांग्रेसका ८ सांसदले रिट दर्ता गरेका थिए भने एमालेले १० मंसिरमै त्यस्तै रिट दर्ता गराएको थियो । अब दुवै दलले संयुक्त रूपमा पूरक निवेदन दर्ता गर्न तयारी थालेका छन् ।
सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने दौड
विघटित प्रतिनिधिसभाका कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले ६५ जना सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका छन् । सचेतक सुशीला थिङले पनि मंगलबार पूरक निवेदन दर्ता हुने बताइन् ।
‘कांग्रेसका ६५ जना र तीन स्वतन्त्र सांसदसहित हामी पूरक निवेदन दर्ता गर्न लागेका हौँ,’ थिङले भनिन्, ‘असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्कन यो अपरिहार्य कदम हो।’
उनका अनुसार कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समितिले विघटनलाई अलोकतान्त्रिक ठहर गरिसकेको छ । त्यसैले पूरक निवेदन कांग्रेसको स्थायी धारणा अनुसारको कदम भएको बताइन्छ ।
ओली–देउवा संवाद बाक्लिँदै
१९ मंसिरमा ओली देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगेका थिए । सो भेटबारे तत्काल केही सार्वजनिक नभए पनि पछिल्लो भेटपछि ओलीले सम्पादकहरूसँगको छलफलमा ‘देउवाजीसँग अर्थपूर्ण वार्ता भएको’ भन्दै चाँडै परिणाम देखिने संकेत दिएका थिए ।
‘देउवाजीसँग देशका समस्याबारे गम्भीर छलफल भयो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘त्यसको अर्थ छ, नतिजा चाँडै देखिन्छ।’
कांग्रेसभित्र चर्चा छ— ओलीले देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन् । त्यसपछि देउवा पनि पुनस्र्थापनाको पक्षमा अझ सक्रिय बनेका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई साथमा लिएर ओलीले पछिल्लो भेट गरेका थिए ।
कांग्रेसभित्रको मनोविज्ञानमा परिवर्तन
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक रूपमा चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको भए पनि सभापति देउवाको झुकाव फेरि संसद पुनस्र्थापनातर्फ मोडिएको देखिएको छ ।
‘शनिबारको बैठकमा सभापतिजीले महाधिवेशनभन्दा पुनस्र्थापनाको विषयमा बढी चासो देखाउनुभयो,’ एक कांग्रेस नेताले बताए, ‘उहाँले सांसदहरूको हस्ताक्षर किन ढिलो भइरहेको भनी कार्यवाहक सभापति खड्कालाई सोध्नुभयो।’
देउवाको सोही जोडपछि कांग्रेस सांसदहरू हस्ताक्षर अभियानमा जुटेका हुन् ।
दोधारमा कांग्रेस र एमाले
एकातिर कांग्रेस र एमाले दुवैले निर्वाचनको तयारीका लागि सरकारसँग छलफलमा भाग लिएका छन् । तर अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको लागि पूरक निवेदन दर्ता गर्ने तयारीले दुवै दललाई दोधारमा पारेको छ ।
कांग्रेस सह–महामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको बोलावटमा सिंहदरबार पुगेपछि भने, ‘हामीले निर्वाचनमा जाने घोषणा गरिसकेका छौँ, तर निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो।’
तर एमाले सचिव महेश बस्नेतले भने सरकारप्रति अविश्वास व्यक्त गरे । ‘हामी २१ फागुनमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनौँ,’ उनले भने, ‘हामी भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन चाहन्छौँ, तर नेताहरूलाई स्थानहद लगाइएका छन्, धम्की दिइँदैछ।’
पुनस्र्थापना कि निर्वाचन ?
सरकारले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता दोहोर्याउँदै तयारी तीव्र बनाइरहेको छ । तर दलहरूले विदेशमा रहेका र अन्तरजिल्ला मतदाताका अधिकारका नाममा निर्वाचन गिजोल्न खोजिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
कांग्रेस नेता यादवले भने, ‘६ महिनाभित्र चुनाव नभए प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको वैधता प्रश्नमा पर्छ । त्यसैले सामूहिक रूपमा निर्वाचनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’ तर दलभित्रै पुनस्र्थापनाको स्वर बलियो हुँदै जाँदा सरकारले तोकेको मिति अनुसार चुनाव सम्भव हुनेमा शंका बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार देउवा–ओली नजिकिँदै जानु आगामी सत्ता समीकरणको संकेत हो । निर्वाचन मिति टर्दै गए संसद पुनस्र्थापनाको बाटो खुलेर दुई ठूला दलबीच नयाँ सहकार्यको सम्भावना बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।
खगेन्द्र कार्की
