भ्रष्टाचार आरोपमा परेका हाइप्रोफाइलहरु

इटहरी/ पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएपछि राजनीतिक बृत्तमा नया तरङ्ग पैदा भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको घटनाले नेपाली राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र तरङ्गित बनेको हो ।

नेपालको इतिहासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर भएको सम्भव त यो नै पहिलो पटक हो । मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने बहस चलिरहेको छ । यसबारे संसद्बाट कानुन समेत बन्ने क्रममै रहेकाले यो विषयलाई कतिपयले असामान्य र प्रतिशोधका रूपमा समेत लिएका छन् ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदा यस्ता मुद्दा परेका थिएनन् । राजाको शासन कालमा भने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जेल परेका थिए । मेलम्चीको भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनलाई जेल चलान गरिएको थियो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको समयमा शेरबहादुर देउवालाई २०६२ साउन ११ गतेदेखि दुई वर्ष जेल चलान गरिएको थियो । देउवासँगै जेल जानेमा प्रकाशमान सिंह पनि थिए । उनीहरु सात महिनापछि रिहा भएका थिए ।

राजतन्त्र पछिका सरकारहरुले विभिन्न प्रधानमन्त्री पदमा पुगेका अनुुहारहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दाका आरोप लाएका थिए । जस्तो प्रचण्डलाई क्यान्टेनमेन्टको आरोप लागेको थियो ।

नेकपा सरकार हुँदा ओलीलाई यति र ओम्नी अनि खोपमा भ्रष्टाचारको आरोप कायमै छ भने झापाकै गिरीबन्धुको जग्गा प्रकरणमा पनि ओली आरोपित ब्याक्ति हुन् । आज माधव नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालेको भ्रष्टाचार मुद्दाले भने नयाँ रेकर्ड बनाएको छ ।

लोकतन्त्रमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्ने प्रथम प्रधानमन्त्रीको नाममा नेपाल आउने भएका छन् । उनको सदनबाट निलम्बन हुने मुद्दामा पनि रेकर्ड बनेको छ । अहिले २७५ सदस्य प्रतिनिधिसभामा ५ गयल छन् । चार निलम्बित अनुहारहरुमा एक पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, दुई पूर्वउपप्रधानमन्त्रीमा क्रमशः रवि लामिछाने अनि टोपबहादुर रायमाझी र माधव नेपाल पूर्वप्रधानमन्त्री छन् ।

यस अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा अख्तियारले लाउडा जहाज खरिद प्रकरणमा सचेत मात्रै गराएको थियो । ललिता निवास प्रकरणमा माधब नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान सीआईबीले घरमै गएर लिएको थियो ।

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरुमा माथवरसिंह थापा, भीमसेन थापा र रणेदिप सिंह कुर्सीमै हुँदा मारिएका उदाहरण छन् । पूर्व इतिहासमा हत्या भएका र शाही कालमा मुद्दा खेपेका उदाहरण थिए । तर लोकतन्त्रमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा परेको भने माधव नेपाललाई नै पहिलो हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिष्पादका निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपाइने आधारमा प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । अहिले अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेला गरिएको  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर उनीसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको विषयले सदनदेखि सडकसम्म नै चर्चा पाएको छ  ।

अख्तियारले नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेसँगै राजनीतिक प्रतिशोध की सुशासनको प्रयास भन्ने बहस समेत सुरु भएको छ । सुशासनको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले अख्तियारको यो कदमलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा एक्सन र कानुनी शासनको बलियो सन्देशको रूपमा व्याख्या गरेका पनि छन् । मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व स्वच्छ, निष्पक्ष र इमानदार हुन नसकेको गुनासो जनस्तिरसम्म कायमै छ ।

गणतन्त्रको अभ्यासका पछिल्ला वर्षहरुमा कर्मचारीतन्त्रसमेत निष्क्रिय र असक्षम देखिएको छ । मन्त्री पूर्वप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि लिएर कर्मचारीतन्त्रमा भष्टाचार मौलाउँदा राज्यको मुल नेतृत्व नै सुशासनमा चुकेको देखिनुले राजनीतिक बृत्त र सासन ब्यवस्था माथिनै थप प्रश्न उठाएको छ ।

सत्ताका लागि अप्राकृतिक गठबन्धन, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति, स्वार्थका लागि बिचौलियासँग साँठगाँठ, राष्ट्रहितभन्दा दलीयहितको राजनीतिक 

ठूला........संस्कार, विचौलियामाथि भरोसा, भ्रष्टाचार एवं अनियमित कार्यप्रति स्थानीय नागरिक, समाज, संघ संस्थाको बेवास्ता जस्ता कारण देश राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीतर्फ गयो । साँच्चै विकास चाहने हो भने सार्वजनिक पदको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्रिय हित र जनताको लाभका लागि राजनीति गर्ने संस्कार विकास गर्नु मुख्य राष्ट्रिय चुनौतीको विषय बनेको देखिन्छ ।