प्रधानमन्त्री शाहको निजी क्षेत्रसँग पहिलो औपचारिक संवाद

इटहरी ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले पदभार सम्हालेपछि पहिलो पटक निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनका उद्योगी–व्यवसायीसँग औपचारिक छलफल गर्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पछिल्ला सरकारी निर्णय, कर नीति, उद्योग–व्यवसायमाथिको निगरानी तथा अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताप्रति निजी क्षेत्रबाट चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका बेला भएको यो भेटलाई सरकार–निजी क्षेत्र सम्बन्ध सुधारतर्फको महत्वपूर्ण सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बुधबार भएको करिब डेढ घण्टाको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री शाह गत चैत १३ गते पदभार सम्हालेयता निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवाद नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला भएको यो पहिलो औपचारिक बैठकले सरकार र व्यवसायीबीच संवादको वातावरण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैठकमा मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, उद्योग–व्यवसायमा देखिएका समस्या, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, राजस्व नीति, सेवा प्रवाहको सरलीकरण, नीतिगत स्थिरता तथा निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। त्यसैगरी उद्योग सञ्चालनमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता, शेयर बजार, एमआरपी, सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) तथा आर्थिक सुधारका विविध पक्षमा समेत व्यवसायीहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको "ड्राइभिङ सिट" मा राखेर अघि बढ्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। उनले विगतका नीतिगत कमजोरीका कारण देशको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै नेपालमा पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत, जनशक्ति र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताए। अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्दै उत्पादन, लगानी र रोजगारी वृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले आगामी पाँच वर्षभित्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने बताए। उनले उद्योगी–व्यवसायीलाई समस्या मात्र नभई समाधानका ठोस प्रस्ताव र कार्ययोजनासहित सरकारसमक्ष आउन आग्रह गरे। सरकार निजी क्षेत्रका सुझावका आधारमा आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा सहभागी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका सबै सुझाव ध्यानपूर्वक सुनेको र सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित संवादलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताए। उनका अनुसार बैठक मुख्यतः वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अन्त्य, निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल पुनःस्थापित गर्ने उपाय, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका समस्याको समाधानमा केन्द्रित थियो।

अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदारका रूपमा सरकारले स्वीकार गरेको सन्देश बैठकबाट आएको बताए। "प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका धेरै विषय अघि बढिसकेको बताउनुभयो। अब संवादलाई निरन्तरता दिइने र निजी क्षेत्रले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिइने विश्वास दिनुभएको छ," उनले भने।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सरकारसँग स्पष्ट माग राखिएको जानकारी दिए। उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीको समस्या समाधान, सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण, राजस्व प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग समिति सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले यो भेटले निजी क्षेत्रमा नयाँ आशा र उत्साह थपेको प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार लामो समयदेखि सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी संवादको अभाव महसुस भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल हुनुले विश्वासको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेछ। उनले वर्तमान आर्थिक चुनौतीहरूको समाधानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए।

छलफलका क्रममा व्यवसायीहरूले उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन, लगानी विस्तार, नीतिगत स्थिरता, सेवा प्रवाहमा सहजता तथा सरकार–निजी क्षेत्रबीच नियमित र परिणाममुखी संवादको आवश्यकता औंल्याएका थिए। उनीहरूले पछिल्ला केही वर्षयता उद्योग–व्यवसायको मनोबल कमजोर बन्दै गएको, बैंकिङ प्रणाली, कर प्रशासन, नीतिगत अन्योल तथा बजारको सुस्तताले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा पारेको धारणा राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले उद्यमी–व्यवसायीलाई तर्साउने वा अनावश्यक धरपकड गर्ने सरकारको कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारे। "उद्यम–व्यवसायलाई धरपकड गरेर देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सक्दैन," उनले भने। कानुनसम्मत रूपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र व्यवसायीलाई अनावश्यक त्रास सिर्जना गर्ने कुनै कदम नचालिने उनले विश्वास दिलाए।

छलफलमा व्यवसायीहरूले कानुनी प्रक्रियामा समेत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। कुनै व्यवसायीमाथि आरोप लागे पनि अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म अग्रिम जमानतमा छाड्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूले सरकारसमक्ष राखेका थिए। व्यवसायमैत्री कानुनी वातावरणले लगानीको विश्वास बढाउने उनीहरूको तर्क थियो।

बैठकमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिहरू, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रालगायत निजी क्षेत्रका उच्च पदाधिकारी सहभागी थिए। छलफलमा उद्योग, व्यापार, लगानी र आर्थिक सुधारका एजेन्डामा केन्द्रित रहेर सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यलाई संस्थागत बनाउने विषयमा समेत सहमति भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।

लामो समयदेखि आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको, निजी लगानी विस्तार हुन नसकेको तथा व्यवसायीको मनोबल कमजोर भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाह र निजी क्षेत्रबीच भएको पहिलो औपचारिक संवादले सरकार र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध सुधार्ने संकेत दिएको छ। यद्यपि निजी क्षेत्रले उठाएका नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक सहजीकरण तथा कानुनी सुधारसम्बन्धी विषय व्यवहारमा कति छिटो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुराले नै यो संवादको प्रभावकारिता निर्धारण गर्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ।