संशोधनको समय नदिई कोशी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित, प्रतिपक्षद्वारा सदन अवरुद्ध, के छ नीति तथा कार्यक्रममा

विराटनगर । संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय नै नदिई कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारित गरिएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध गरेका छन् ।

मंगलबार अपराह्न बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले सर्वसम्मतिले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

तर, लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका सांसदहरूले संशोधनको अवसर नदिई हतारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको भन्दै विरोध जनाए । उनीहरूले संसदीय मूल्य–मान्यता र परम्पराविपरीत सभामुखले प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले ७ जेठमा पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भए पनि संशोधन दर्ताका लागि समय उपलब्ध नगराइएको बताए । उनले विपक्षी दल सहमत छ कि छैन भन्ने आधारबिनै सर्वसम्मत घोषणा गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले पनि सभामुखलाई प्रश्न गर्दै संशोधन हाल्न समय दिनुपर्ने संसदीय अभ्यास रहेको स्मरण गराए । जवाफमा सभामुख थापाले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ अनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गर्दै नियमावलीमा सभामुखले अनिवार्य रूपमा समय दिनुपर्ने व्यवस्था नरहेको बताए ।

सभामुखको जवाफप्रति पनि प्रतिपक्षी सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको अधिकार खोसिएको आरोप लगाए । संसद्मा लामो सवालजवाफ भएपछि उत्पन्न विवादका बीच सभामुखले बैठक बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।

संसदीय परम्पराअनुसार नीति तथा कार्यक्रम वा विधेयकमाथि संशोधन दर्ताका लागि सामान्यतया ७२ घण्टासम्मको समय दिने अभ्यास रहे पनि कोशी प्रदेशसभामा समय नै नदिई प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै विवाद चर्किएको हो ।

के छ नीति तथा कार्यक्रममा

कोशी प्रदेश सरकारले संघीय संरचनालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८३८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।

नीति अनुसार प्रदेश–प्रदेशबीच साझा सरोकारका कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रका विषयमा सहकार्य बढाइनेछ। यसका लागि अन्तरप्रदेश समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने योजना समेटिएको छ, जसले आर्थिक विकासका साझा अवसरहरू पहिचान र उपयोग गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै नागरिकलाई सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न प्रदेश समन्वय परिषद् र प्रशासनिक समन्वय परिषद्को भूमिकालाई सुदृढ बनाइने उल्लेख छ। साथै, बजेट तथा योजना कार्यान्वयनको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलाई थप सक्रिय रूपमा प्रयोग गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

प्रशासनिक संरचना सुधारका क्रममा प्रदेशका मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना तथा आवश्यक एकीकरण गर्ने तयारी पनि सरकारले अघि सारेको छ। यसले प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक पक्षमा आन्तरिक राजस्वको आधार विस्तार गर्दै वित्तीय सुधारलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमार्फत राजस्व संकलन प्रणालीलाई बलियो बनाइनेछ।

प्रदेशमा बढ्दो बसाइँसराइलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा चित्रित गर्दै सरकारले यसलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, भौगोलिक सन्तुलन, गरिबी न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणलाई ध्यान दिँदै दीगो बसोबास प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि नीति कार्यक्रममा समावेश छ।

लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने सरकारको नीति रहेको छ, जसबाट उत्पादनशील लगानी विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।