सहकारी बेथितिले जनविश्वास कमजोर, राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग र कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बन्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको “सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२” को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भएको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनमा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिअन्तर्गत सहकारी क्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको बेथितिले नागरिकको भरोसा घटाएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगका अनुसार सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा शाखा सञ्चालनमा पर्याप्त अध्ययन र मापदण्ड पालना नगरी स्वीकृति दिइँदा धेरै संस्था समस्याग्रस्त बनेका छन् ।

आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपारदर्शी कारोबार र व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा कमजोर नियमन, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया, राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले वर्तमान संकट निम्त्याएको स्पष्ट पारिएको छ ।

यस्तै बहु नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, सुशासनको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ ।

आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी तथा एकीकृत नियामक संरचना निर्माण, विश्वसनीय सूचना प्रणाली विकास, कडा सुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवहारगत सुधारलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

उनले सरकार सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी र सदस्य केन्द्रित बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेको बताइन् । सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने र कर्जा असुली तथा बचत फिर्ता प्रक्रियालाई नतिजामुखी बनाउने काम अघि बढाइएको मन्त्री रावलको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले आयोगका सुझाव र सिफारिस प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।