सुशासन नहुँदा जनतामा व्यापक निराशा आएको अख्तियार आयुक्त राईको आरोप

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा जनतामा ब्यापक निराशा रहेको  र भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइ आयोग एक्लैको नभएको स्पष्ट पारेका छन् । 

आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले संघीयता कार्यान्वयनपछिको अवधिमा तीनै तहका सरकारबाट हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको समेत बताए । 

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अख्तियार प्रमुख राईले संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहकै सरकारमा गैरकानूनी सम्पती आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढेको आरोप पनि लगाए । 

खास गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गर्ने, घुस र रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानूनी लाभ लिने, बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी प्रवृत्ति उल्लेख्य संख्यामा बढेको उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेको खुलासा राईले गरे । उनले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनौट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने÷दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन् तथा दोहन गर्ने कार्य निकै बढेको प्रमुख आयुक्त राईले स्पष्ट पारे ।

राईले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपंक्षी लगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानून, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा विचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएको पनि प्रमुख आयुक्त राईले बताए । 

कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठीत संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत देखिएको राईले बताए । 

आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत् गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएको पाइएको पनि उल्लेख गरे । मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिइ फरार सूचीमा रहेका, कानून र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेश गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनौट गरी नियुक्ति दिएको पनि उनको आरोप छ ।