सांसदहरुको बोलीमा कुनै दम नदेखेकै हो सरकारले ?

अघिल्लो हप्ता संसदमा जनसरोकारका विषयहरु धेरै उठे । सांसदहरुले संसदमा विभिन्न विषयहरु उठाए तर ती उठाइएका विषयहरु सरकार वा सम्बन्धित निकायले सुनेको छैन र सुन्ने चेष्टा पनि गरेको देखिएन, सुनिएन । संसद बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद हरि ढकालले सर्वसाधारणको चुल्होचौकाको कुरा उठाएका थिए । उनले सर्वसाधारण मानिसलाई एलपी ग्यास किन्न समस्या परेको छ । व्यवसायीहरुले १.५७ प्रतिशत कमिशन बढाएर ५ प्रतिशत कमिशन पु¥याउन प¥र्यो भन्ने माग राखेको छ । कमिशन बढाउनु प¥र्यो भन्ने व्यापारी खोजी खोजी हिंड्या छ सरकार ? तथ्य के छ भने सिमेन्टको भाउ बढाउन प¥र्यो भनेर व्यवासायीले भनेका थिए ? उद्योग मन्त्रीलाई सिमेन्टको मूल्य घटाउन प¥र्यो भनेर सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन गरेको कति दिन भो ? भनेको सरकार कमिशनखोर व्यापारीको पक्षमा छ । यो प्रमाणित गरेको छ । आम नागरिकले एलपी ग्यासमा समस्या भोगिरहेका छन् । कति वर्ष भयो घरघरमा ग्यासको पाइप पु¥याउने भन्या मैले मात्र सुनेको हुँ कि अन्य माननीयज्यूले पनि सुन्नु भा छ । १० वर्षजति त भएछ । जसले विजुली नीतिहरु घरघरमा पु¥याउने नीति हो । विजुली चुल्होसम्म पु¥याउने नीति पु¥याउँदैथियो त्यसलाई हटाउन सरकार हात धोएर लागेको छ । एक रुपैयाँ तेलको मूल्य बढ्दै गर्दा बानेश्वरमा चक्काजाम र टायर बाल्ने अखिलका दाईहरु पनि यहि गरिमामय सदमा हुनुहुन्छ । आज यति विधि चरम आक्रान्त मूल्यबृद्धि हुँदै गर्दा ति दाईहरु किन चुप लाग्नु भा छ ति दाईहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सांसद रामहरि खतिवडाले अमेरिकाबाट आएको भनिएको रकमको खोजि गरेका थिए । युएसआईडीसहित अन्य नेपाल आएको सहयोग रकमलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले ठगीमा राखेपछि त्यसले देश विदेशमा हल्लिखल्लि मच्चाएको मात्र छैन, विश्वमा नेपालीलाई ठाडो शिर बनाएर हिंडन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै कसरी आयो र कहाँ गयो भन्ने सन्दर्भमा खोजि गरेर स्वेतपत्र जारी गर्न सांसद खतिवडाले माग गरेका थिए । तर यतिका दिन भईसक्दा पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नपा¥याएको हो वा सामान्य ठानेको कुनै चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेको देखिँदैन । यस्तै खतिवडाले अर्को सन्दर्भमा उठाएका थिए । अमेरिकाले अवैधानिक भनिएका नेपालीलाई नेल र हड्कडी ठोकेर अपराधी झै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको ख्याल नगरी स्वदेश फर्काउने गरेको अमर्यादित र अमानविय कार्य भएको भन्दै मानवअधिकारको अन्तर्राष्टिूय मूल्य र मान्यता राखेर नेपालीलाई फर्काउन आग्रह गरेका थिए त्यो विषय सम्बन्धित मन्त्रालयले नोट गरेर अमेरिकी सरकारसमक्ष पु¥याउने कुटनीतिक पहल भएको सुनिएन । यो विषयमा सांसद देवेन्द्रराज पौडेलले पनि कुरा उठाएका थिए । उनले जुन प्रकारले अपराधी झै नेपालीलाई फर्काइएको छ त्यो निन्दनीय रहेको र मानवअधिकार विरुद्ध भएको बताएका थिए । उनले अमेरिकाले मात्र नभएर अन्य देशहरुले समेत अवैधानिक नेपालीहरु समातेर फर्काउनेले गरेकोले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सुरक्षा गर्नका निम्ति त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सहजतापूर्वक नेपालमा फिर्ता गर्नका निम्ति उनीहरुको अवस्था बुझ्नको निम्ति नेपाल सरकारले तुरुन्तै परराष्ट्र मन्त्रलाय मार्फत् एउटा गम्भिर प्रकारको अन्तर्राष्टिूय  सेल गठन गरेर नेपालीहरुको सुरक्षा गर्नका निम्ति गम्भिर पहलकदमी लियोस् र यो नेपालीहरु संसारमा रहेर अपमानित हुने जुन प्रकारको स्थिति पैदा भएको छ यसको अन्त्य गरेर नेपालमा नै भविष्य देखाउने गरी सरकारले गम्भिर पहलकदमी लियोससम्मका कुरा राखेका थिए । यसमा पनि सरकारले अहिलेसम्म कुनै कामकारवाही अगाडि बढाएको खबर प्राप्त भएको छैन । यस्तै खतिवडाले संसदीय रिपोटिङका लागि पास पाएका पत्रकारहरुको पास निलम्बन गरिएको सम्बन्धमा प्रश्न गरेकै भरमा उनीहरुको हक अधिकार छिन्न हुन्न र पत्रकारले पनि मर्यादित बन्न आवश्यक रहेको औल्याए र विरोध जनाएका थिए त्यसप्रति पनि कुनै कारवाही भएको वा निलम्बित पत्रकार सन्दर्भमा कुनै छलफल, निर्णय वा फुकुवा भएको छैन ।  संसदमा भत्ता खुवाएर बोल्न लगाउने र बोलेका विषयवस्तु कार्यान्वयनमा नजाने हुँदा न जनताका समस्या समाधान हुने र नत सरकारको काम नै देखिने । यसर्थ संसद भवनमा बोलेका जनताका विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक देखिन्छ ।