सय दिनको संघारमा सरकारका सय कार्यसूचि

इटहरी । वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिने कार्यकाल पूरा गर्न अब करिब एक सातामात्र बाँकी रहँदा सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘एकाउन्टेबिलिटी ड्यासबोर्ड’ले १०० प्रतिबद्धतामध्ये ३६ वटा पूरा भएको देखाएको छ । ५९ वटा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, चार वटा रोकिएको र एउटा काम अझै सुरु हुन नसकेको सरकारी विवरण छ । समय प्रगति भने ६७ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले पहिलो सय दिनलाई सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक सुधार, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवद्र्धनको आधार वर्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर सरकारी तथ्यांकले देखाएको प्रगतिसँगै आम नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गरेको परिवर्तनबीच भने अझै ठूलो दूरी देखिन्छ ।

सय दिनको कार्ययोजनामा सरकारले प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने, विकास आयोजनालाई गति दिने तथा नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । तर बजारमा आर्थिक मन्दी, उद्योग–व्यवसायमा सुस्तता, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको समस्या, रोजगारी अभाव र युवाको निरन्तर वैदेशिक पलायनले सरकारका उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । केही अनियमितताका घटनामा अनुसन्धान अघि बढे पनि ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा ठोस परिणाम अझै देखिएको छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, कागजी प्रक्रिया र नागरिकले भोग्ने सास्ती अधिकांश क्षेत्रमा यथावत् रहेको गुनासा आइरहेका छन ।

यद्यपि सरकारले केही क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको संकेत दिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चा भएको विषय हो– प्रस्तावित सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयक । सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई हालको भन्दा धेरै गुणा बढी जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावअनुसार मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाए २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँ, मोबाइल प्रयोग गर्दै सवारी चलाए १० हजार, हेल्मेट नलगाए तीन हजार, लेन उल्लंघन गरे १० हजार र अपारदर्शी सिसा प्रयोग गरे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले यसलाई सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक अनुशासन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

तर यति ठूलो आर्थिक दण्ड व्यवहारिक हुने वा नहुने विषयमा बहस सुरु भएको छ । नेपालमा अधिकांश मोटरसाइकल चालक दैनिक जीविकोपार्जनका लागि सवारी प्रयोग गर्ने वर्गका छन् । डेलिभरी सेवा, कृषि उपज ढुवानी, साना व्यवसाय र रोजगारीका लागि मोटरसाइकलमा निर्भर नागरिकका लागि १० हजार वा ५० हजार रुपैयाँको जरिवाना आर्थिक रूपमा निकै ठूलो बोझ हुने सरोकारवालाको तर्क छ ।

यही विधेयकको अर्को पक्ष भने नागरिकका लागि राहतको विषय पनि बनेको छ । सरकारले पहिलोपटक राज्यका निकायलाई पनि जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अब सडकमा देखिएको खाल्डो २४ घण्टाभित्र नपुरे सडक विभाग वा प्रतिबद्धता.....सम्बन्धित नगरपालिकालाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै सडकको लेन र मार्किङ स्पष्ट नभए सडक विभागलाई ५० हजार, ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर लामो समयसम्म मर्मत नभए ट्राफिक प्रहरी र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स उपलब्ध नगराए यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । राति सडकमा स्ट्रिट लाइट नबले नगरपालिका वा विद्युत प्राधिकरणलाई ५० हजार, वर्षाको पानी जमेर सडक डुबेमा सम्बन्धित निकायलाई पाँच लाख, फुटपाथ अतिक्रमण हटाउन नसके स्थानीय तहलाई ५० हजार तथा कागजात प्रक्रिया अनलाइन र पारदर्शी बनाउन नसके सम्बन्धित कार्यालयलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ । एम्बुलेन्सलाई सहज बाटो दिने प्रणाली कार्यान्वयन नभए ट्राफिक प्रहरीलाई दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

यसले सरकारले नागरिकलाई मात्र होइन, राज्यका निकायलाई पनि जवाफदेही बनाउने प्रयास थालेको संकेत गरेको छ । यद्यपि यी व्यवस्था कानुन बनेपछि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न भने कायम छ ।

पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि सरकारले सुधारका प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । तर मनसुनसँगै सडक अवरुद्ध, बाढी–पहिरो, ढिलासुस्तीपूर्ण राहत वितरण, अस्पतालको सेवा र विद्यालय सुधारका विषयमा नागरिकले उल्लेखनीय परिवर्तन अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सय दिन कुनै सरकारको अन्तिम मूल्यांकन गर्ने समय नभए पनि सरकार कुन दिशामा अघि बढिरहेको छ भन्ने संकेत दिने महत्वपूर्ण अवधि हो । उनीहरूका अनुसार निर्णय सार्वजनिक गर्नु मात्र उपलब्धि होइन, त्यसको प्रभाव नागरिकको जीवनमा देखिनु नै सरकारको वास्तविक सफलता हो ।

अब सरकारले सय दिन पूरा गर्न एक सातामात्र बाँकी रहँदा बाँकी ५९ प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन हुन्छन् र सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका योजनाले जनताको दैनिक जीवनमा कत्तिको प्रभाव पार्छ भन्ने नै सरकारको पहिलो सय दिनको वास्तविक परीक्षण हुनेछ । सरकारी ड्यासबोर्डमा देखिएका अंकभन्दा नागरिकले अनुभूति गर्ने सेवा, सुशासन र राहत नै अन्ततः सरकारको कार्यसम्पादनको मुख्य मापदण्ड बन्नेछ ।