जनताप्रति जवाफदेही नरहने गैरकानुनी उच्चस्तरीय संयन्त्रको नाटक बन्द गर

सरकारले सत्तामा बसेर पनि विरोध गरिरहेका वा खटपट भएका नेताहरुलाई राखेर एउटा दुई दलीय संयन्त्र निर्माण गरेको छ । जुन संयन्त्रमा कांग्रेस र एमालेका ४÷४ जना नेताहरुलाई राखिएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने १÷१ जना र सरकारमा नअटाएका ३/३ जना गरी ८ जनाको संयन्त्र बनेको हो । तिनीहरुको काम भनेको सरकारलाई सफल र प्रभावकारी बनाउने मात्र हो भनिएको छ । काम सरकारले गर्ने हो संयन्त्रले बोल्ने मात्र, सुझाव दिने मात्र हो । त्यस्ता सुझाव बाहिरै बसेर पनि उनीहरु आ–आफ्नो पक्षबाट दिइरहेकै छन् । संयन्त्रका मध्येका एक जना गगन थापा । थापाकै सल्लाह र सुझाव अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति अहिले हिरासतमा पु¥याइएकै छ । यस्तै यस्तै गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि मात्र त्यो संयन्त्रले काम गर्ने छ । अब छिट्टै कांग्रेसले सत्ता पाउँदैछ । अब त्यो कांग्रेसले ल्याउने एजेण्डा पक्कै पनि एमालेका केपी ओलीलाई पक्कै दिँदैन । दिने भनेको भईरहेका गतिविधिमा सुझाव त्यो पनि आ–आफ्नो खेमाका मन्त्रीहरु दर्बिलो हुने गरी मात्र ति सुझाव आउनेछन् । जस त सबैले आफै लिन खोज्ने हुन । जस अपजसको भारी कसले बोक्ने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र त्यो संयन्त्रले काम गर्ने विश्लेषकहरुको बुझाई छ । 

सरकारमा नअटाएका, भित्रभित्रै विद्रोह गरिरहेका, सरकारलाई असहज बनाइरहेका सत्ता र शक्तिको पहुँचमा पुग्न खोज्ने तर काम माखो नमार्ने गैरकानुनी संयन्त्र बनाउने सरकारको प्रयास आजको होइन । यस्ता संयन्त्र कति बने । कति संयन्त्र घातक बनेका छन् । अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त पाउनका लागि मात्रै बनाइने यस्ता संयन्त्रले राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्नु सिवाय अर्को उपलब्धी देखिँदैन । त्यो संयन्त्र नै भोलिका दिनमा सरकारका लागि प्रत्युत्पादक नबन्ला भन्न सकिन्न । देउवा पत्नी तथा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कांग्रेसले सरकारको तर्फबाट राखेको छ भने गगन थापा र पूर्ण बहादुर खड्कालाई थप गरेको छ । यता एमालेले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सरकारको नेतृत्व गराएको छ भने ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेल, विष्णु रिमाल अटाएको छ । उनीहरुका अनुसार यस्तो संयन्त्र अब जिल्ला र स्थानीय तहसम्मै रहने भनिएको छ । फेरी सबैले पालैपालो संयोजन गर्ने भनिएको छ । पहिलो महिना मंसिर २० सम्मको नेतृत्व कांग्रेसबाट पूर्ण बहादुर खड्काले पाएका छन भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका तयारी मन्त्री राणालाई दिइएको छ । 

यस अघि पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र नबनेका होइनन् जुन संयन्त्र प्रभावहीन मात्र भएनन तिनीहरुले दिएका निर्देशनबाट अविश्वास पैदा हुने आधार मात्र बनेका छन् । बरु चुनाव हारेका वा सत्ताबाहिर रहेका नेताहरूको सत्ताको निकट रहने, राजकाजमा संलग्न रहने रहर पूरा गर्ने माध्यम भएका छन् । यसले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूमा रहेको सत्ता–शक्तिको लालसालाई उजागर गरिरहेकै छ । 

सरकार सञ्चालनको सर्वव्यापी मान्यतामा यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरिएको हुँदैन । सरकारको काम कारबाहीमा प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष दख्खल दिने यस्तो अंगलाई संविधान र कानुनले पनि चिन्दैन । नेपालको संविधानले ‘नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्‌मा हुनेछ’ भनेको छ । तर संयन्त्र जस्ता संरचना निर्माण गरेर सरकारलाई घोषित निर्देशन वा मार्गदर्शन गर्ने काम संविधानको मर्मविपरीत छ ।

जनमतको भावना विपरित जनताद्धारा तिरस्कृत भएका व्यक्तिलाई समेत राज्यको अभिन्न र उच्च स्तरीय व्यक्तित्वको गन्तिमा पु¥याउने सरकारको काइदाले जनताको मताधिकारका विरुद्धमा देखिएन र, जनताको मताधिकारको अबमूल्यन भएन र ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।  

यस्तो संरचना जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुँदैन । पहिलो त त्यस किसिमको बाध्यकारी प्रावधान नै छैन । अर्कोतिर, संयन्त्रमा रहने नेताहरूको कारणले नै त्यस्तो सम्भावना रहँदैन । पछिल्लो संयन्त्रमा गत चुनावमा पराजित भएका ईश्वर पोखरेल तथा शंकर पोखरेल पनि सहभागी छन् । दलभित्रको आन्तरिक जिम्मेवारी सो दलको आन्तरिक मामला हुनसक्छ । तर शासकीय गतिविधिसँग जोडिन भने उनीहरूलाई जनताले चुनावमार्फत् अस्वीकार गरेका हुन् । त्यसैले सत्ता गतिविधिमा सहजीकरण गर्न वा निर्देशन दिने नैतिक बल उनीहरूसँग छैन र हुँदैन पनि ।

अर्कोतिर माथि भनिए झै जस र अपजसको कुरामा एक अर्कामा ओभरटेकका सन्दर्भ पनि जोडिने गरेका छन् । ताजा विषय नै हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको जानकारी सार्वजनिक गर्ने, त्यसबारे तयारी गर्ने सरकारका आफ्नै प्रक्रिया र पद्धति छन् । तर संयन्त्रले वैधानिक प्रक्रियालाई ‘ओभरटेक’ गर्दै आफूलाई अगाडि बढाएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत निर्देशन दिँदै ‘भ्रमणका लागि आवश्यक गृहकार्यमा सहजीकरण गर्ने’ जिम्मेवारी पनि आफूमै लिएको छ । यस्ता निर्णय र गतिविधिले सरकारका निकायलाई निष्क्रिय बनाउने र जवाफदेही बोक्न बाध्य नभएका संरचनालाई सक्रिय बनाउनेछन् । यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा अनेकौं जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ । सरकारका गतिविधिलाई लिएर हरेक दिन सत्तापक्षका नेता तथा सांसदहरु बसेर छलफल भईरहेकै सन्दर्भ र विगतमा बनेका संयन्त्रको आदेश मान्ने र नमान्ने पटक पटकका दृष्टान्त हेर्दा यो अनावश्यक र फजुल खर्चको आधार हो भन्न झस्किनु पर्दैन ।  हरेक दिन प्रधानमन्त्री ओली र देउवा, प्रधानमन्त्री र मन्त्री साथै अन्य निकाय, प्रधानमन्त्री ओली, देउवा, सांसदबीच कुराकानी छलफल भईरहेको र आवश्यक सुझाव आइरहेकै अवस्थामा अनावश्यकको अतिरिक्त संरचनाको आवश्यकता बोध गर्नुको औचित्य सत्तापक्षले कसरी पुष्टि गर्ला र ?