युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
यतिबेला स्थानीय सरकारहरु बजेट सक्ने चटारोमा छन् । वर्षायामको समयमा हुने विकास–निर्माणका कार्यहरू केवल बजेट सक्ने काम मात्र हुने गरेको पाइन्छ । बजेट अनुमोदनमा ढिलाई हुँदा खर्च प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै संविधानमा १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि लामो समयसम्म प्रायः कार्यक्रमको बोलपत्र कागजात नै तयार नहुने प्रवृत्ति कायमै रहेको पाइन्छ ।
बजेट पारित भएपछि मात्र ठूला परियोजनाको ठेक्का लगाउन बोलपत्र कागजात तयार पार्न विज्ञ प्रक्रिया सुरु हुन्थ्यो । सरकारको ठेक्का प्रणाली र खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर आधिकांश स्थानमा बजेट सिध्याउने असारे विकासको चटारो यसवर्ष पनि अत्याधिक देखिएको छ ।
देशको संरचना बदलिए पनि असारमा नै बजेट सक्न भ्याइनभ्याई गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको देखिदैन । असार सुरु भएदेखिनै गोरेटो बाटो, नाली सफाइ, खानेपानी, सिँचाइ कुलो, पोखरी, मन्दिर निर्माण र मर्मतजस्ता काम टोलैपिच्छे चलिरहेका छन् ।
जब आर्थिक वर्ष सकिन लाग्छ तब पूर्वाधार विकासको नाममा विनाशको खेती सुरु हुँदै जाने गर्छ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने असारे विकास केवल बजेट सक्ने काम मात्रै हुने गरेको पाइन्छ ।
सरकारले बजेट पारित अघिल्लो वर्षको असारमै गरे तापनि बजेट सक्ने उद्देश्यले अन्तिम समयमा काम हुँदा गुणस्तरमा लापरवाही हुने
गरेको छ । यसले गर्दा हरेक वर्ष विकास–निर्माणमा छुट्याइएको बजेट बालुवामा पानी हालेसरह भएको छ ।
त्यस्तै छोटो समयमा काम गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको पाइन्छ । यो समयमा भएको विकास केबल क्षणिक हुन्छ । एकातर्फ वर्षातको समय र अर्को तर्फ छोटो समयमा भएको विकास कागजीरुपमा मात्र सीमित हुन्छ । विगतमा पनि विकास निर्माणका लागि विनियोजित पुँजीगत बजेटको ठुलो हिस्सा असारमा मात्रै खर्च हुने गरेको थियो । अहिले पनि धेरै स्थानीय सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
विगत केहि वर्षको तथ्याँकअनुसार कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको झन्डै आधा बजेट (४०—५० प्रतिशत) रकम मात्रै असारमा खर्च हुने गरेको पाइन्छ । पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कम हुने केन्द्र सरकारको रोग जस्ताको तेस्तै प्रदेश सरकारमा पनि सरेको छ । सोही रोग स्थानीय सरकारमा पनि कायमै छ । बजेट पारित ढिलो हुँदा अगामी आर्थिक बर्षमा पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने स्पष्ट रेखा देखिएको छ । विकास निर्माणका कामहरु ढिलो सुरु हुँदा असारमा कतिपय भुक्तानी लिनका लागि उपभोक्ताहरुको स्थानीय तहमा भिड लागेको छ ।
कमजोर सरकारी खर्च प्रणालीका कारण असारमा मात्रै आधा रकम खर्च हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सुरूवाती महिनामा खर्च गर्न नसक्दा र आर्थिक वर्षको अन्तिममा जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिले खर्च प्रणाली कमजोर भएको हो । अबका दिनमा यसलाई सच्याएर अघि बढ्न स्थानीय सरकारले बेलैमा योजना तर्जुमा गरि कामलाई तिव्रता दिन जरुरी छ ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
