संघीयदेखि प्रदेशसम्मका कोशीका सांसदले उठाए जनजीविका सवाल : रेलमार्गदेखि विद्युत्, खानेपानी र हात्ती आतंकसम्म सरकारको ध्यानाकर्षण

इटहरी । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको शून्य समयमा कोशी प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन्। पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका कारण रोक्का गरिएका निजी जग्गा, झापामा विद्युत् आपूर्तिको समस्या, मोरङमा खानेपानी र विद्युत्को अभाव, खोटाङ–भोजपुर सडक पुनर्निर्माण तथा झापाको बाहुण्डाँगीमा जंगली हात्ती आतंकलगायतका विषयमा उनीहरूले सरकारसँग तत्काल समाधानको माग गरेका हुन्।
सांसद निशा डाँगीले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका नाममा पाँच वर्षदेखि निजी जग्गा रोक्का गरिए पनि सरकारले न आयोजना अघि बढाएको, न मुआब्जा दिएको र न जग्गा फुकुवा गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्। विकास आयोजनाको नाममा सयौं किसान आफ्नो सम्पत्तिको उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल स्पष्ट निर्णय गर्न आग्रह गरिन्।
झापाका सांसद प्रकाश पाठकले बिर्तामोडस्थित अनारमनी ग्रिडमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण झापा र आसपासका क्षेत्रमा पटक–पटक विद्युत् अवरोध भइरहेको विषय उठाए। अत्यधिक गर्मीका बेला नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरे।
मोरङका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै नियमित विद्युत् र सुरक्षित खानेपानी नपुगेको भन्दै सरकारको विकास नीति शहरी केन्द्रित भएको आरोप लगाए। “सिंहदरबारमा झुक्किएर बत्ती जान्छ, तर मोरङमा झुक्किएर मात्र बत्ती आउँछ,” भन्ने उनको टिप्पणीले संसदमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। उनले ग्रामीण क्षेत्रका आधारभूत सेवामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
सांसद सृष्टि भट्टराईले राष्ट्रिय राजमार्गमा पार्किङ शुल्कका नाममा भइरहेको अवैध असुली तत्काल रोक्न माग गरिन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले अधिकार नै नदिएको अवस्थामा ढाट राखेर शुल्क उठाउनु कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई ‘लुटतन्त्र’को संज्ञा दिइन्।
सांसद आरेन राईले खोटाङ–भोजपुर सडकखण्डको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै सडक स्तरोन्नतिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
त्यसैगरी, झापाको बाहुण्डाँगी क्षेत्रमा दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको जंगली हात्ती आतंक, सीमा व्यवस्थापन, किसानले भोगिरहेको क्षति तथा दीर्घकालीन समाधानको आवश्यकता पनि कोशी प्रदेशका सांसदहरूले संसदमा उठाएका थिए।
शून्य समयमा कोशीका सांसदहरूले उठाएका अधिकांश विषय पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी, कृषि, किसानको अधिकार र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिए। यसले कोशी प्रदेशका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसभन्दा नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका समस्यालाई संसदमार्फत सरकारसमक्ष प्राथमिकताका साथ उठाइरहेको देखाएको छ। अब यी विषयमा सरकारले कस्तो कार्ययोजना अघि बढाउँछ भन्ने कुराले सांसदहरूको आवाजको प्रभावकारिता र सरकारको जवाफदेहिताको परीक्षण गर्नेछ।
कोशीका सांसदका उस्तै विषय
कोशी प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सडकको दुरावस्था, खानेपानीको अभाव, जंगली हात्तीको आतंक र विद्युत आपूर्तिमा देखिएको अव्यवस्थालगायतका विषयलाई सांसदहरूले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै तत्काल समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेका हुन्।
सांसद मीना श्रेष्ठले सुनसरीस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल बराहक्षेत्र जाने सडक वर्षौंदेखि जीर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नति गर्न माग गरिन्। सडकको खराब अवस्थाकै कारण यस वर्ष दुई जना तीर्थयात्रीले ज्यान गुमाइसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार अझै मौन बस्न नहुने बताइन्। उनले बराहक्षेत्रमा ३० वर्ष पुरानो खानेपानी प्रणालीका कारण स्थानीय बासिन्दा वर्षायाममा धमिलो पानी पिउन बाध्य भएको भन्दै खानेपानी प्रणालीको मर्मत र सुधार गर्न पनि आग्रह गरिन्।
सांसद सबिना बजगाईंले झापाको मेचीनगर–१४ मा विद्युत सर्ट भएर घर जलेका पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिन्। उनले मेचीनगर र बाहुनडाँगी क्षेत्रमा भारतबाट आउने जंगली हात्तीका कारण स्थानीयवासीको जनधन असुरक्षित बन्दै गएको बताइन्। हात्तीले बालीनाली नष्ट गर्नुका साथै मानवीय क्षति समेत पुर्‍याइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
सांसद सपना परियारले मुलुकको विद्युत उत्पादन क्षमता ४ हजार ३०० मेगावाट पुगे पनि कोशी प्रदेशका उद्योग र सर्वसाधारणले पर्याप्त विद्युत सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरिन्। प्रसारण तथा वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका नागरिकले चर्को गर्मीमा कम भोल्टेज र बारम्बार विद्युत अवरोधको समस्या झेलिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सब–स्टेशनहरूको स्तरवृद्धि र विद्युत पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान नहुँदा उद्योग, कृषि र सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ थियो।
शून्य समयमा उठेका विषयहरूले प्रदेशका नागरिकले दैनिक रूपमा भोगिरहेका आधारभूत समस्यालाई उजागर गरेको भन्दै सभामुखले सांसदहरूले उठाएका विषयमा आवश्यक पहल गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरूले उठाएका जनजीविकाका यी मुद्दाको समाधानमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।