युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
डा. चन्द्र अधिकारी
आदरणीय देशवासी तथा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबैमा नमस्कार।
आज म एउटा यस्तो विषयमा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु, जसले संसद्को मर्यादा, जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी र विदेशमा पसिना बगाइरहेका लाखौँ नेपालीको सम्मानसँग सम्बन्ध राख्छ।
हालै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले धेरै नागरिकको ध्यान तानेको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्री, राजनीतिक नेतृत्व तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरी प्रयोग गरिएका केही शब्द र शैलीले संसदीय मर्यादा तथा सार्वजनिक संवादको स्तरबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्ने अधिकार सबैलाई छ। जनप्रतिनिधिको दायित्व पनि सरकारलाई प्रश्न गर्ने, कमजोरी औँल्याउने र जनताका पक्षमा आवाज उठाउने हो। तर आलोचना तथ्य, तर्क र शालीन भाषामा हुनुपर्छ। व्यक्तिगत अपमान, होच्याउने शब्द वा उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिले राजनीतिक संस्कारलाई बलियो बनाउँदैन, बरु लोकतान्त्रिक बहसलाई कमजोर बनाउँछ।
विशेष गरी विदेशमा बसेर रगत–पसिना बगाउँदै देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याइरहेका नेपालीप्रति अपमानजनक महसुस हुने अभिव्यक्ति आउँदा स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ। रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याइरहेका नागरिक सम्मानका पात्र हुन्, अपमानका होइनन्।
संसद् स्थगित भएको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर बाढी–पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको समस्या बुझ्ने, राहत र पुनःस्थापनामा सक्रिय हुने अपेक्षा गरिन्छ। यस्तो समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा जनताको सेवामा केन्द्रित हुनु नै जनप्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी हो।
यस घटनाले केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। के अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ व्यक्तिगत अपमान गर्ने अधिकार पनि हो? के जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने भाषा सामान्य नागरिकभन्दा बढी जिम्मेवार र मर्यादित हुनु पर्दैन? के विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानलाई सम्मान गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको होइन?
यस्तै, सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिमाथि कुनै आरोप लगाउँदा त्यसको आधार, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। राजनीति आरोप–प्रत्यारोपको प्रतिस्पर्धा होइन, उत्तरदायित्व, प्रमाण र नीतिको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।
आज नेपाली जनताले भाइरल हुने भाषणभन्दा जिम्मेवार नेतृत्व खोजिरहेका छन्। उनीहरू गालीगलौज होइन, समाधान चाहन्छन्; उत्तेजना होइन, दृष्टिकोण चाहन्छन्; विभाजन होइन, सम्मानजनक संवाद चाहन्छन्।
अन्त्यमा, मेरो आग्रह यति मात्र हो—राजनीति गर्ने सबै नेताले आफ्ना अभिव्यक्तिमा संयमता अपनाऊन्। जनप्रतिनिधिको बोलीले समाजलाई जोड्ने काम गरोस्, विभाजन गर्ने होइन। विदेशमा रहेका नेपालीको योगदानको सम्मान गरियोस् र संसद्को गरिमालाई उच्च राख्ने राजनीतिक संस्कारको विकास होस्। यही नै लोकतन्त्रको सुन्दरता र जनप्रतिनिधिको वास्तविक मर्यादा हो।
खगेन्द्र कार्की
