युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागअगाडि काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरीले ‘नो पार्किङ’मा रोकिएको मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाएपछि सुरु भएको विवाद अन्ततः गणेश नेपालीको आत्मदाह र त्यसपछि उपचारका क्रममा निधनसम्म पुग्यो। घटनापछि नगर प्रहरीको अधिकार, जिम्मेवारी र मानवीय संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार ह्विल लक लगाएपछि करिब एक घण्टासम्म नगर प्रहरी र गणेश नेपालीबीच विवाद भएको थियो। त्यसपछि नेपालीले शरीरमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएका थिए। आगोले शरीर जलिरहँदा पनि नगर प्रहरी उद्धारमा सक्रिय नभई मोटरसाइकल गाडीमा लोड गर्न व्यस्त रहेको तथा पछि कार्यालयभित्र पसेको आरोप प्रत्यक्षदर्शीहरूले लगाएका छन्। स्थानीयले जारको पानी खन्याएर आगो निभाएका थिए भने उनलाई ट्याक्सीमार्फत वीर अस्पताल पुर्याइएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको हो।घटनापछि सरकारमाथि दबाब बढेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिनिधिसभामा डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका छन्। घटनाबारे सोधपुछका लागि तीन जना महानगर प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिइएको र उपचारदेखि छानबिनसम्म सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताएका छन्।शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले घटनालाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना गरे। गृह प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे।तर घटनाको केन्द्रमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिका र नगर प्रहरीको भूमिकाबारे भने अधिकांश प्रतिपक्षी सांसदहरूले खासै प्रश्न नउठाएको देखियो। यसलाई लिएर सत्तापक्षका सांसदहरूले महानगरको जिम्मेवारीसमेत उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठ्नुपर्ने बताएका छन्।यसअघि सिंहदरबारअगाडि आर्थिक समस्याका कारण आत्मदाह गरेका एक व्यक्तिको घटनामा समेत प्रभावकारी छानबिन, जिम्मेवारी निर्धारण र पीडित परिवारका लागि राहतबारे प्रश्न उठेको थियो। त्यस घटनाबाट राज्यले पर्याप्त पाठ नसिकेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।गणेश नेपालीको मृत्युले अर्को महत्वपूर्ण बहस जन्माएको छ—स्थानीय तहका नगर प्रहरीलाई ट्राफिक प्रहरीसरह सवारी साधनमा ह्विल लक लगाउने, जरिवाना असुल गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने अधिकार कसरी प्राप्त भयो?नेपालको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले ट्राफिक नियम कार्यान्वयन, सवारी साधन नियन्त्रण र कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार मुख्यतः नेपाल प्रहरी तथा कानुनले तोकेका अधिकारीलाई दिएको छ।यता स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई सडक, पार्किङ व्यवस्थापन तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने अधिकार दिएको छ। तर सार्वजनिक सडकमा सवारी साधनलाई ह्विल लक लगाउने, नियन्त्रणमा लिने वा आर्थिक दण्ड असुल गर्ने अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था छैन।काठमाडौं महानगरपालिकाले भने आफ्नै नगर प्रहरीसम्बन्धी कानुन र पार्किङ व्यवस्थापन कार्यविधिका आधारमा ‘नो पार्किङ’ क्षेत्रमा ह्विल लक लगाउने अभ्यास गर्दै आएको छ। तर स्थानीय कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले महानगरले प्रयोग गरिरहेको अधिकारको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।कानुनविद्हरूका अनुसार ट्राफिक जरिवाना र पार्किङ व्यवस्थापन शुल्क एउटै विषय होइनन्। यदि स्थानीय तहले संघीय कानुनले प्रत्यायोजन नगरेको अधिकार प्रयोग गरेको प्रमाणित भए त्यसलाई अदालतमा चुनौती दिन सकिने अवस्था रहन्छ।घटनाले कानुनीभन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छ। कुनै नागरिकले आत्मदाहको प्रयास गरिरहेको अवस्थामा नगर प्रहरीको पहिलो दायित्व मोटरसाइकल नियन्त्रण गर्नु थियो कि नागरिकको ज्यान बचाउनु?यदि प्रत्यक्षदर्शीहरूले दाबी गरेजस्तै नगर प्रहरी उद्धारमा सक्रिय नभई मोटरसाइकल उठाउन व्यस्त रहेको पुष्टि भयो भने यो केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई गम्भीर मानवीय लापरबाहीका रूपमा पनि हेरिन सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन्।अब डीआईजी नेतृत्वको छानबिन समितिले घटनाको वास्तविकता, नगर प्रहरीको भूमिकामात्र होइन, स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको ह्विल लक र जरिवाना सम्बन्धी अधिकारको कानुनी आधारसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब बढेको छ। गणेश नेपालीको मृत्युले एउटा व्यक्तिको ज्यान मात्र लिएन, स्थानीय तहको अधिकारको सीमा, नगर प्रहरीको उत्तरदायित्व र राज्यको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न पनि छाडेर गएको छ।
संसदमा सरकारमाथि प्रहार, महानगरको भूमिकामाथि मौनता
नगर प्रहरीलाई यस्तो अधिकार कहाँबाट आयो ?
पहिलो दायित्व नागरिक बचाउने कि बाइक ?
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
२७ असार २०८३, शनिवार ०९:१२ मा प्रकाशित
