युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । झण्डै १ महिना देशको बौद्धिक वर्ग शिक्षकहरु सडकमा उभिए । उनीहरुले पुरानो ऐन खारेज गरी नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनको २९ दिनमा सरकार र शिक्षक महासंघबीच वाता निस्कर्षमा पुग्यो । त्यो वार्तामा शिक्षकका नेताहरु धेरै लचक भए किनकी विद्यालयमा गतिविधि ठप्प थिए । भोलि जागिर त्यही खाने हो, तिनै विद्यार्थी र अभिभावक चाहिने हो । लामो आन्दोलनबाट अभिभावक पनि वाक्कदिक्क भईसकेको सन्दर्भको आँकलन गरेर शिक्षकका नेताहरु अब अलि लचक भएर निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ भनेर वार्ता सफल भयो । तर वार्ता निस्कर्षमा पुगेपछिको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको मात्र नाम लिए । खासै योगदानै नभएका व्यक्तिहरु जसले शिक्षकलाई गालीगलौज गरिरहेका थिए तिनीहरु पनि वार्ता सफल बनाउनेमा परे । मिडियाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण थियो । मिडियाको नामै लिएनन् तर एमालेका धेरै नेताहरु प्रधानमन्त्रीको गालीको कपिपेष्ट गरेर शिक्षकलाई हतोत्साहित बनाउने प्रयत्न गरेका थिए तिनीहरुको मन्त्री पन्तले खुलेरै वार्ता सफल बनाउनेमा नाम लिए । राति साढे ८ बजे मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत दिएपछि ९ बजे आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सो जानकारी गराए । त्यसको लागि राज्यलाई थप ८ अर्ब रुपियाँ भार पर्ने र त्यो भार अर्थमन्त्रालयले बेहोर्ने भएको छ ।
मन्त्री पन्तले सहमतिको लागि प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महासचिव शंकर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको योगदान प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै, संसदको शिक्षा, तथा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा, एमाले र नेपाली कांग्रेसका सचेतक द्वय श्यामकुमार घिमिरे र महेश बर्तौलाले असार १५ गतेभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शिक्षा समितिका सभापति र दुई पार्टीका प्रमुख सचेतकले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनमा २९ दिन खटेका सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । उनले आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्ने सबै पार्टीका नेतालाई धन्यवाद दिँदै भने– ‘हाम्रो माग एउटै थियो, शिक्षा ऐन जारी गर्नु थियो । यसमा सफल भएका छौँ । अब ऐन ल्याउने मिति तोकिएको छ । असार १५ भित्र ऐन आउनेछ, हामी खबरदारी गर्नेछौँ ।’
आम शैक्षिक हड्तालका कारण ५५ लाख विद्यार्थीहरू घरमै बस्न बाध्य भएका छन् भने ५ लाख विद्यार्थी कक्षा १२ को परीक्षा कुरिरहेका छन् । करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालय ठप्प छन् । महासंघको माग पूरा गर्न प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रसहित विपक्षी सबै दलले माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षक महासंघको विषय उल्लेख नगरेपछि प्रतिपक्ष दलले आपत्ति जनाएका थिए ।
खगेन्द्र कार्की
