मनसुनको पहिलो प्रहार : राहतभन्दा बढी पूर्वतयारीको परीक्षा

नेपालमा मनसुन भित्रिएको प्रारम्भिक चरणमै पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लामा भएको ठूलो धनजनको क्षतिले विपद् व्यवस्थापनको हाम्रो तयारी अझै कमजोर रहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। इलाम, पाँचथर, झापा, संखुवासभा, भोजपुर र ताप्लेजुङलगायत जिल्लामा पहिरो, बाढी र डुबानले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। मनसुन अझै लामो समय बाँकी रहँदा सुरुवाती वर्षामै देखिएको यस्तो विनाशले आगामी दिन अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष पूर्वाधारको कमजोर अवस्था हो। मेची राजमार्गका ८० भन्दा बढी स्थानमा पहिरो खस्नु, मध्यपहाडी लोकमार्ग र तमोर कोरिडोर अवरुद्ध हुनु तथा सडक सञ्चालन सामान्य अवस्थामा फर्काउन हप्तौँ लाग्नुले विपद्पछिको पूर्वाधार पुनःस्थापनामा राज्यको क्षमता सीमित रहेको देखाएको छ। सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा पहाडी जिल्लाहरू बाहिरी सम्पर्कबाट विच्छेद भएका छन् भने इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावसँगै मूल्यवृद्धिले नागरिकलाई थप पीडा दिएको छ। विपद्ले केवल भौतिक संरचना मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्र र जनजीवनलाई समेत प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ।

उता तराईमा नदीको सतह बढ्दै जाँदा डुबानको जोखिम झन् गहिरिएको छ। झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पूर्वी तराईका जिल्लालाई उच्च जोखिम क्षेत्रमा राखेर मौसमविद्ले दिएको चेतावनीलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। केही स्थानमा समयमै उद्धार सफल हुनु सकारात्मक भए पनि उद्धार मात्र पर्याप्त उपाय होइन। विपद्को प्रभाव न्यून गर्न पूर्वतयारी, जोखिम मूल्याङ्कन र समयमै सुरक्षित स्थानान्तरण अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ।

हरेक वर्ष मनसुनसँगै दोहोरिने यस्ता घटनाले एउटै प्रश्न उठाइरहेका छन्—के राज्य अझै पनि विपद्लाई केवल मौसमी घटना ठानिरहेको छ? वर्षा सुरु भएपछि मात्र उद्धार टोली परिचालन गर्ने, सडक मर्मत गर्ने र राहत वितरण गर्ने परम्परागत कार्यशैलीले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन। जोखिमयुक्त बस्तीको व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, पहिरो रोकथाम, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण अब नीतिगत प्राथमिकतामै पर्नुपर्छ।

अबको आवश्यकता राहत बाँडेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै क्षति न्यून गर्ने संरचना विकास गर्नु हो। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, सडक पुनःसञ्चालनमा युद्धस्तरको काम, विस्थापितको सुरक्षित व्यवस्थापन र अत्यावश्यक सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। मनसुन प्राकृतिक चक्र हो, तर त्यसबाट हुने क्षति धेरै हदसम्म मानवीय तयारी र राज्यको कार्यक्षमताले निर्धारण गर्छ। यही वास्तविकतालाई स्वीकार्दै अब प्रतिक्रियामुखी होइन, पूर्वतयारीमुखी विपद् व्यवस्थापनतर्फ अग्रसर हुनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।