सरकारले विद्यालयलाई लगाएको कर विद्यार्थीबाट असुलिँदै

इटहरी ।  सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ देखि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षासेवामा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लागू गरेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्न थालेको छ । सरकारले शुल्क निजी विद्यालयबाट उठाइने जनाएको भए पनि विद्यालयहरूले भने उक्त रकम विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमै थपेर असुल गर्न थालेका छन् ।

कतिपय निजी विद्यालयले अभिभावकलाई सूचना जारी गर्दै साउनदेखि लागू भएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क विद्यार्थीले बुझाउनुपर्ने जानकारी दिएका छन्। केही विद्यालयले असार मसान्तसम्मको बाँकी शुल्कमा समेत नयाँ कर लाग्ने भएकाले तत्काल शुल्क बुझाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। यसले सरकारले घोषणा गरेको करको वास्तविक भार कसले व्यहोर्ने भन्ने विषयमा नयाँ विवाद उत्पन्न गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लगाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा उक्त रकम गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने उल्लेख छ ।

यद्यपि यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर निजी विद्यालयहरूले ३ प्रतिशत थप रकम विद्यार्थीबाटै उठाउन थालेपछि यसको भार अन्ततः अभिभावकमाथि सरेको देखिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने सरकारी नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

शिक्षा मौलिक हकसँग जोडिएको विषय भएकाले यसमा अतिरिक्त आर्थिक भार थोपर्न नहुने भन्दै अभिभावक तथा सरोकारवालाले सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, यदि सरकारले यो शुल्क विद्यालयबाट उठाउने नीति लिएको हो भने विद्यालयलाई आफ्नै आम्दानीबाट कर तिर्न लगाउनुपर्छ, विद्यार्थीको शुल्कमा थपेर असुल गर्न दिनु हुँदैन। अन्यथा “विद्यालयमाथिको कर“ भन्ने सरकारी दाबी व्यवहारमा असत्य सावित हुने उनीहरूको तर्क छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षा समता शुल्क कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै यसको भत्र्सना गरे। “हरेक शुल्कमा ३ प्रतिशत थपिँदा अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार परेको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधार्नेभन्दा जनतालाई अन्याय गर्ने व्यवस्था आएको छ,“ उनले भने। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने भए पनि अतिरिक्त शुल्क लगाएर अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयलाई एकैपटक दबाब दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ कर लगाउने नीति सामाजिक न्याय र समावेशी शिक्षाको अवधारणासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

सरकारले शिक्षा समता शुल्कको उद्देश्य शैक्षिक असमानता घटाउनु र दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्नु रहेको जनाएको छ। तर कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थामै निजी विद्यालयहरूले करको भार विद्यार्थीमै सार्न थालेपछि यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावकको आर्थिक भारमा परेको देखिएको छ। अब सरकारले यो शुल्क विद्यालयले आफ्नै स्रोतबाट तिर्नुपर्ने हो वा विद्यार्थीबाट असुल गर्न पाउने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन नदिए विवाद अझ चर्किने देखिन्छ ।