इटहरीको जनता बस्तीमा करबारे विवाद, कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग

इटहरी/ सुनसरी क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाले इटहरी उपमहानगरपालिका–५ स्थित जनता बस्तीमा नागरिकबाट उठाइँदै आएको कर तथा शुल्कको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले घरधुरी करका नाममा शुल्क उठाएर बहाल बिटौरी करको रसिद दिने कार्य कानुनसम्मत भए–नभएकोबारे स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद थापाले जनता बस्तीका बासिन्दाको संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको अधिकारप्रति आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै वास्तविक अव्यवस्थित बसोबासीले कानुनअनुसार अधिकार पाउनुपर्ने धारणा राखे । तर, अधिकार कार्यान्वयनका नाममा कानुनी आधारबिनै शुल्क उठाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले स्थानीय तहले बसोबासको निस्सा दिने प्रयोजनका लागि घरधुरी कर उठाउने र त्यसको सट्टा बहाल बिटौरी करको राजस्व रसिद दिने अभ्यास कुन कानुनअनुसार भइरहेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । यस्तै, नागरिकबाट उठाइएको शुल्क कुन आर्थिक ऐन, स्थानीय राजपत्र, कार्यविधि वा संघीय कानुनका आधारमा संकलन गरिएको हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न उनले माग गरेका छन् ।

सांसद थापाले यदि संकलित राजस्व बहाल बिटौरी वा अन्य शीर्षकमा दाखिला गरिएको हो भने त्यसको कानुनी वर्गीकरण र वित्तीय कानुनसँगको सम्बन्ध पनि स्पष्ट पारिनुपर्ने बताए । कानुनी आधार भए त्यससम्बन्धी निर्णय, राजपत्र, आर्थिक ऐन, राजस्व शीर्षक तथा लेखा अभिलेख सार्वजनिक गर्न र आधार नभए प्रक्रिया तत्काल सच्याएर शुल्क उठाउने कार्य रोक्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

बसोबासीको पहिचान आधुनिक प्रविधि र प्रमाणका आधारमा गर्न सकिने भन्दै सांसद थापाले विद्युत् र खानेपानीको महसुल, मतदाता नामावली, नागरिकता, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका अभिलेख, नापी नक्सा, जीआईएस तथा उपग्रहबाट प्राप्त विवरणलगायतका प्रमाण प्रयोग गर्न सकिने बताए। जग्गा किनबेच भएका घटनामा सम्बन्धित लिखत र अभिलेखको कानुनी परीक्षण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।