केन्द्रीय नेताको ‘पकेट’मा प्रदेश, स्वायत्तता अझै नारामै : मुख्यमन्त्री बनाउने–हटाउने खेलले संघीयताको मर्ममाथि प्रश्न

विराटनगर । संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्त सरकारको अभ्यास गर्ने अधिकार दिएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारको भाग्य अझै काठमाडौंका शीर्ष नेताको निर्णयमा निर्भर देखिएको छ। कोशी प्रदेशमा फेरि सरकार परिवर्तनको तयारीसँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय विराटनगरमा होइन, काठमाडौंमा भएको एमाले–नेकपा सहमतिले तय गरिदिएको छ। यसले प्रदेश सरकारहरू अझै पनि केन्द्रीय नेताको ‘पकेट’बाट सञ्चालन हुने संरचनाका रूपमा स्थापित भएको सन्देश दिएको छ।

केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिले कोशी प्रदेशको नेतृत्व फेरि एमालेलाई सुम्पिएको छ। तर प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्नेभन्दा पनि मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने विषय अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा निर्भर देखिएको छ। प्रदेश संसदीय दल, प्रदेश कमिटी वा निर्वाचित सांसदको भूमिकाभन्दा शीर्ष नेताको चाहना निर्णायक बन्नुले संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

कोशी प्रदेश यसको पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। २०७९ सालको निर्वाचनपछि प्रदेशमा सातौँ सरकार बन्ने तयारी भइरहेको छ। हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा, केदार कार्की हुँदै फेरि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा सरकार बन्ने र फेरिने क्रमले प्रदेश सरकारको अस्थिरता संस्थागत जस्तै बनेको छ। सरकार परिवर्तनको आधार जनताको मूल्यांकन, नीति वा कार्यसम्पादनभन्दा केन्द्रको सत्ता समीकरण र दलभित्रको शक्ति संघर्ष बन्नु प्रदेश राजनीतिको मुख्य विशेषता बनेको छ।

संघीय शासन प्रणालीको मूल उद्देश्य निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु थियो। तर व्यवहारमा प्रदेश सरकार गठन, मुख्यमन्त्री चयन, मन्त्री नियुक्ति र सरकार परिवर्तनका अधिकांश निर्णय अझै काठमाडौंमै हुने गरेका छन्। प्रदेशका सांसदहरू आफ्नो नेता छान्नेभन्दा पनि केन्द्रको निर्णय अनुमोदन गर्ने भूमिकामा सीमित देखिन्छन्।

यसले प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि कमजोर बनाएको छ। प्रदेशका नेताहरू जनतासामु उत्तरदायी बन्नुभन्दा शीर्ष नेताको विश्वास जित्न बढी केन्द्रित देखिन्छन्। परिणामस्वरूप विकास योजना, प्रशासनिक सुधार र सुशासनभन्दा मुख्यमन्त्री र मन्त्री बन्ने–बनाउने दौड नै राजनीतिको केन्द्र बनेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीति र प्राथमिकता फेरिने, योजना अलपत्र पर्ने र कर्मचारी प्रशासन अन्योलमा पर्ने समस्या पनि दोहोरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश सरकारलाई वास्तविक स्वायत्तता दिन राजनीतिक दलहरूले प्रदेश संरचनाप्रति आफ्नो दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ। जबसम्म प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको शक्ति व्यवस्थापन गर्ने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ, तबसम्म संघीयताको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। प्रदेशलाई अधिकार दिइएको भए पनि अधिकार प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रता भने अझै सीमित छ।

कोशीमा केही दिनभित्र नयाँ मुख्यमन्त्रीको टुंगो लाग्नेछ। हिक्मतकुमार कार्की दोहोरिए पनि वा तिलकुमार मेन्याङ्बो नयाँ नेतृत्वमा आए पनि एउटा प्रश्न भने यथावत् रहनेछ—प्रदेश सरकारको नेतृत्व प्रदेशले आफैं चयन गर्ने दिन कहिले आउला? जबसम्म यसको उत्तर खोजिँदैन, संघीयताको स्वायत्तताको बहस राजनीतिक नारामै सीमित रहने जोखिम कायम रहनेछ।