प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने– विकासका लागि वैदेशिक ऋण चाहियो

इटहरी । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका कामलाई पूरा गर्न वैदेशिक ऋण लिन बाध्य हुनुपरेको बताएका छन् । बिहीबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले देशलाई गरिबीको दयनीय अवस्थाबाट छिटो मुक्त गर्न काम गरिरहेको दाबी गरे ।

असहज आर्थिक अवस्थामा गुज्रिरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार बनेको उनको भनाइ थियो। उनले उत्पादकत्व बढी भएका ठाउँमा लगानी गर्न ऋणको रकम खर्च भइरहेको बताए ।

कतिपय विकास निर्माणका काम अन्तिम चरणमा रहेको तर ऋणबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनले बताए।

उनले भने, ‘नेपाल पछाडि परेको छ, गरिब छ। त्यसैले एलडिसीमा परेको छ। अझ निकै असहज आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा अहिलेको सरकार बनेको छ। र अहिले लिएको ऋण यो देशको विकासकै लागि हो। बढी उत्पादन र बढी उत्पादकत्व हुने ठाउँ जहाँ छ त्यस ठाउँमा खर्च गर्न र बढी विकासका काममा तिब्रता दिनका लागि ऋण लिने काम गरिएको छ। अहिलेको सरकारको नीति के छ भने पहिलादेखि चलिआएका आयोजना छन् र अधुरो छोड् मिल्दैन। त्यो चलाउनका लागि ऋणबाहेक अर्को उपाय छैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारका कर्मचारी लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्ति गरिने भएकाले सरकारले आफ्नो मान्छे राख्यो भन्ने भनाई आरोप मात्रै भएको बताए । उनले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारको मान्छे राख्न लोकसेवा अयोगले सहयोग पु¥याउँछ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास नभएको जिकिर गरे ।

यसैगरी अर्को प्रश्नको उत्तरमा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितका भूभाग भारतसँगको कूटनीतिक माध्यम समाधान गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमानेका कारण समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए । उनले सन् १९६२ भन्दा पहिलेसमेत नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएमा बीचमा कसरी हट्यो? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। उनले भारतसम्बन्धी सीमा विवाद कसैलाई समस्या नहुने गरी समस्याको सधैँको लागि समाधान गर्ने गरी कूटनीतिक संवाद र वार्ता गर्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘सन् १९६२ पहिले हाम्रो नक्सा पनि सोहीअनुसार थियो र उक्त भूभागसमेत नेपालकै अधिनमा थियो। अहिले जस्तो नक्सा छ, पहिले पनि त्यस्तो नै थियो । त्यसपछि नेपालको नक्सा किन फेरियो, कसले फे¥यो? यो समस्या कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट समाधान गरिन्छ ।’