नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु, बजेटसहित नयाँ कर, कानुन र मौद्रिक नीति आजदेखि कार्यान्वयनमा

इटहरी । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आज (साउन १) देखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट, आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन, ऋण तथा जमानत ऐनसहित विभिन्न कानुनी व्यवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएका छन्।

नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारको आम्दानी र खर्चको नयाँ खाता सञ्चालनमा आएको छ भने कर प्रणाली, बैंकिङ, राजस्व, पूँजी बजार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा लागू गरिएका नयाँ नीतिहरू प्रभावमा आएका छन्।

यस वर्षको बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले व्यक्तिगत आयकरमा उल्लेखनीय राहत दिएको छ। अब वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्नेछ भने अधिकतम व्यक्तिगत आयकर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ। सरकारी कर्मचारीको तलब पनि २१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।

राजस्व प्रणालीमा भन्सार दर ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरिएको छ भने २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाइएको छ। ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएको भए पनि मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ, जंक फुड तथा केही विलासी वस्तुमा अन्तःशुल्क बढाइएको छ।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि पूर्वाधार विकास कर र सडक मर्मत शुल्कलाई समेटेर एकीकृत हरित कर (ग्रीन ट्याक्स) लागू गरिएको छ। साथै ५० युनिटभन्दा बढी घरायसी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ भने निजी विद्यालय र निजी स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवाशुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर केही निजी विद्यालयले उक्त शुल्क विद्यार्थीबाटै असुल गर्न थालेपछि विवाद समेत सुरु भएको छ।

यसैगरी पाँचतारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्ट, आयातित मदिरामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क, सुन–चाँदीका गरगहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क तथा राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लागू भएको छ। राइड सेयरिङ व्यवसायलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरिएको छ।

डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा तिरेको भ्याटको १० प्रतिशत रकम तुरुन्तै फिर्ता (इन्स्ट्यान्ट भ्याट रिफन्ड) हुने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। कृषि क्षेत्रमा २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने पूँजी बजार सुधारका लागि इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ कारोबार चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति पनि आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने, निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पुर्‍याउने तथा विस्तृत मुद्रा आपूर्ति १४ प्रतिशत बढाउने लक्ष्य राखेको छ। बैंकहरूलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने, चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने तथा ब्याजदर करिडोरलाई स्थिर राख्ने नीति पनि लागू भएको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन र पुँजी बजारमा स्थायित्व कायम गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक लचकता अपनाउन आग्रह गरेका छन्। सिंहदरबारमा बिहीबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले लगानी, कर्जा प्रवाह र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी आवश्यक सहजीकरण गर्न सुझाव दिएका हुन्।

सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षसँगै लागू भएका बजेट, कानुनी व्यवस्था र मौद्रिक नीतिले लगानी, उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, राइड सेयरिङ तथा केही सेवा क्षेत्रमा थपिएको नयाँ शुल्कको प्रत्यक्ष असर भने उपभोक्ताले महसुस गर्ने देखिएको छ।