राहदानी खरिद विवादले सेवा प्रभावित हुने संकेत

इटहरी ।  नेपालमा राहदानी (पासपोर्ट) को मौज्दात करिब एक महिनाभित्र सकिन सक्ने अवस्था देखिएको छ। नयाँ राहदानी खरिद प्रक्रिया रोकिएपछि विदेश जाने तयारीमा रहेका नेपाली र नयाँ राहदानी बनाउने सेवाग्राही प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ।

राहदानी विभागका अनुसार अहिले मौज्दातमा रहेका करिब ६० हजार थान राहदानी छिट्टै सकिने अवस्थामा छन्। तर राहदानी खरिदसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दापछि नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित केही कर्मचारी तथा जर्मनीका दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीहरू निर्णय गर्न हिच्किचाइरहेका छन्। हस्ताक्षर गरेपछि आफूमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन सक्ने डरले कर्मचारीहरू नयाँ खरिद प्रक्रियामा अघि नबढेको बताइएको छ।

सरकारभित्र अहिले पुरानै आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई थप जिम्मेवारी दिने वा जर्मन कम्पनीसँगको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर दुवै विकल्पमा विवाद रहेकाले निर्णय हुन सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार केही कर्मचारीले यस्तो अवस्थामा राहदानी खरिदसम्बन्धी निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनीहरूले आफूहरूले हस्ताक्षर गर्दा भविष्यमा कानुनी समस्या आउन सक्ने भन्दै निर्णयको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।

यसबीच राहदानी अभावको सम्भावित समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेको स्रोतको दाबी छ। राहदानी विभागको नेतृत्व र खरिद प्रक्रियालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा परामर्श भइरहेको जनाइएको छ।

यदि समयमै नयाँ राहदानी छपाइको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन भने विदेश रोजगारी, अध्ययन, भ्रमण वा अन्य प्रयोजनका लागि राहदानी बनाउनुपर्ने नागरिकले सेवा पाउन ढिलाइ हुन सक्ने सम्भावना छ।

नोट: यस समाचारमा उल्लेख भएका केही दाबीहरू आधिकारिक निकायबाट औपचारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्। मुद्दा, सरकारी निर्णय र कूटनीतिक पत्राचारसम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायको आधिकारिक धारणा आउन बाँकी छ।