संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक : २१ अर्ब बढीको रकम विनियोजन पूर्ण पाठसहित

https://fastmedianepal.com/content/epaper/image15ptrtjx6.pdf

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि २१ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

बजेटमा चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ, जुन कूल बजेटको ६९.८ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको अनुमान पेस गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड, वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ६४ करोड, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड र आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको छ । 

आर्थिक बृद्धिदर ७ प्रतिशत पुग्ने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणामार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको बताए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा भने आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतमुनि कायम गर्ने उनले घोषणा गरे ।

कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बृद्धि

श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन 

सरकारले सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरवलोकन गर्दै शुरू स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर्मचारीको तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन गरिएको जानकारी दिए ।

बजेट वक्तव्यअनुसार कर्मचारीलाई मासिक १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिनेछ । यस व्यवस्थापछि कर्मचारीले खाइपाइ आएको खुद आम्दानीमा २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ ।

सरकारले कर्मचारीको न्यूनतम् मासिक तलब ४० हजार रूपैयाँ र अधिकतम एक लाख रूपैयाँसम्म पु¥याउने व्यवस्था गरेको पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । यो तलबमान आउँदो साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । 

१० लाखसम्मको कर छुट, ३६० वस्तुको अन्तशुल्क छुट

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले कर तथा भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार घोषणा गरेका छन् । बजेटमार्फत व्यक्तिका लागि आयकर छुट सीमा दोब्बर बढाएर १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १० प्रतिशत विन्दुले घटाइएको छ । साथै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको, ११ तहको भन्सार प्रणालीलाई ७ तहमा सीमित गरिएको र ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको उनले बताए । सरकारले यी कदमबाट उद्यम व्यवसायलाई राहत, मध्यम वर्गको विस्तार, लगानी प्रवद्र्धन तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।

नेपालको इतिहास बदल्ने सात ऐतिहासिक बजेट

 नेपालको बजेट इतिहासमा केही बजेटहरूले मात्र दीर्घकालीन प्रभाव छोड्न सफल भएका छन् । अहिलेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि बारम्बार स्मरण गर्ने २००८ सालको बजेट नेपालकै पहिलो बजेट थियो, जसलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले सार्वजनिक गरेका थिए । राणा शासनपछि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेको नेपालमा जनताले पहिलोपटक राज्यको आम्दानी र खर्चबारे जानकारी पाउने अधिकार यही बजेटबाट प्राप्त गरेका थिए । 

२०१६÷१७ को बजेटले जननिर्वाचित सरकारमार्फत आयकर, व्यापार कर तथा मालपोत करको सुरुवात गर्दै आधुनिक कर प्रणालीको आधार निर्माण ग¥यो। २०४१÷४२ मा डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी ले ल्याएको उदार वित्तीय नीतिले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढोका खोल्यो । 

२०४८÷४९ को बजेटमार्फत महेश आचार्य ले आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रलाई संस्थागत गरेपछि निजी क्षेत्रको विस्तार तीव्र बन्यो। त्यसैगरी २०५१÷५२ मा भरतमोहन अधिकारी ले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ अभियान र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सुरुवात गरेर बजेटलाई जनमुखी बनाएका थिए । 

२०६५÷६६ मा डा. बाबुराम भट्टराई ले महत्वाकांक्षी आकारको बजेट ल्याउँदै लगानी बोर्ड, ठूला पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक सुरक्षालाई विस्तार गरे । 

त्यसपछि २०७२÷७३ मा डा. रामशरण महत ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै ऐतिहासिक बजेट ल्याए, जसले नेपाललाई पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढायो । यी बजेटहरूले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याएका छन् ।

बजेटका आकर्षण

नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्णलाई सम्झिएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेद्वारा बजेट प्रस्तुत

जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको बालेन सरकारको पहिलो बजेट सार्वजनिक बजेटमा सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता  ।

सार्वजनिक संस्थानको निजी र सार्वजनिक सहभागितासहित संरचनागत सुधार गर्ने बजेटमा ‘टेक हब’ बनाउने ।

विदेशमा लगानी गर्न बाटो खोल्ने र आयकरको सीमा बढाउने घोषणा ।

सरकारले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड अन्तर्गत आवासीय परियोजना पहिलो चरणमा झापा मेचीनगर नगरपालिकामा १ सय वटा भवन निर्माण गरी सर्वसाधारणलाई वितरण गर्ने बताएका हुन् ।

सिद्धार्थ राजमार्गलाई द्रुतमार्ग बनाइने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रूपान्तरण गरिने

विद्युतीय सवारी साधनमा मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल लाग्ने

सरकारले संगीत, कला र साहित्यको अध्ययन र पठनपाठनलाई देशभर प्रवर्धन गर्ने 

आदिवासी संस्कृति संगीत (एथ्नो म्युजिक) लाई पनि प्रवर्धन र विकास गरिने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता ः सरकारले सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित वर्गमा जोड्नको लागि ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

को कसलाई कति बजेट

प्रदेशलाई ६१ अर्ब, स्थानीय तहलाई ९० अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान

नयाँ सिनेमा हल खोल्नेलाई १० वर्ष कर छुट

सैनिक जवानहरूको आवास स्तरोन्नति गर्न २ अर्ब बजेट

तीन देशका नेपाली दूतावास खारेज

ईभीको भन्सार महसुल मूल्यगत आधारमा लगाउने घोषणा

अब कर्मचारीको तलब न्यूनतम ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि

तीन तहका सरकारबिचको अधिकारको दोहोरोपना हटाउन कार्य विस्तृतीकरणमा पुनरावलोकन गर्ने

दुई बजेटबाट घोषणा गरिएको कर्मचारीको भत्ता कायमै राखिने

शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चार विधामा अध्यापन सुरु गरिने

बजेटको आकार २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड

बजेटमा पर्यटनको राजधानी उपेक्षित

दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने

तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिने

खानीसम्बन्धी लाइसेन्सको पुनरावलोकन गरिने

कर्मचारीको तलब बढ्यो

श्रम मन्त्रालयले पायो ३ अर्ब ६३ करोड बजेट

नयाँ खुलेको मन्त्रालयले पायो साढे ४ अर्ब बजेट

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नति गर्न १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन

रेमिट्यान्स पठाउनेलाई अब चिट्ठा खोलिने

बृहत् लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड रुपैयाँ

संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड बजेट,  नागरिक उड्ययन क्षेत्रले कति पायो ?

बालुसधार गृहको पूर्वाधार विकास गर्न ३१ करोड विनियोजन

गीता चौधरीको मन्त्रालयले पायो ६१