विपत्तिमा उद्धार, राहतसँगै मानवीय जिम्मेवारी बोध गरौं

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीले घर, पसल, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, भन्सार तथा सुरक्षाका संरचना बगाएपछि सयौँ नागरिक प्रभावित भएका छन्। कैयौँ नागरिक बेपत्ता छन् भने ठूलो संख्यामा परिवार विस्थापित भएका छन्। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा राज्यको पहिलो र निर्विकल्प दायित्व उद्धार, उपचार, राहत र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु हो।
बाढीले बगाएका घरायसी तथा अन्य सामान संकलन भइरहेका दृश्य र भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त देखिएका छन्। कतिपय व्यक्तिले ठूलो संख्यामा ग्यास सिलिन्डरसहितका सामग्री संकलन गरिरहेका दृश्यसमेत सार्वजनिक भएका छन्। यस्ता सामग्री संकलन गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिँदै सरकारले ती सामानको सुरक्षित अभिलेख राख्ने, आवश्यकताअनुसार वर्गीकरण गर्ने र वास्तविक पीडित परिवारको जिम्मा लगाउने व्यवस्था तत्काल मिलाउनुपर्छ। विपत्तिमा बगेका सामान व्यक्तिको सम्पत्ति जस्तो गरी हराउने होइन, सम्भव भएसम्म पीडितकै पुनःस्थापनामा प्रयोग हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। राहतको नाममा संकलित सामग्रीको दुरुपयोग वा अपारदर्शी वितरण कुनै हालतमा स्वीकार्य हुनु हुँदैन।
अहिले प्रभावित क्षेत्रमा मानवीय क्षतिको पूर्ण विवरण आइसकेको छैन। भौतिक संरचनाको वास्तविक क्षतिको आँकलन गर्न पनि समय लाग्नेछ। नदी किनारमा थुप्रिएको लेदो, भत्किएका संरचना, बगेका पुल, क्षतिग्रस्त सडक र जलविद्युत् आयोजनाका दृश्यले विपत्तिको गम्भीरता स्पष्ट गरिरहेका छन्। सडक र पुल अवरुद्ध हुँदा कतिपय बस्तीको बाहिरी सम्पर्क टुटेको छ। त्यसैले अहिले क्षतिको अन्तिम हिसाबभन्दा पनि जोखिममा रहेका मानिससम्म राज्यको उपस्थिति पुर्‍याउनु महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु, घाइतेको उपचार, घरबारविहीनलाई आश्रय तथा राहतको व्यवस्था गर्नु र उद्धारका लागि सुरक्षा निकाय तथा हेलिकप्टर परिचालन गर्नु सकारात्मक कदम हुन्। तर, निर्णय र घोषणाले मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। उद्धार टोली, चिकित्सक, औषधि, खाद्यान्न, खानेपानी र अस्थायी आवास प्रभावित नागरिकसम्म तत्काल पुग्नुपर्छ। सञ्चार सम्पर्कविहीन क्षेत्रमा वैकल्पिक सञ्चार व्यवस्था गर्नुपर्छ भने सडक, पुल, विद्युत् र खानेपानी सेवा पुनःस्थापनाको काम तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्छ।
विशेषगरी सम्पर्कविहीन परिवारका सदस्यको अवस्था पत्ता लगाउने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। बेपत्ता नागरिकको खोजी, उद्धार र पहिचानका लागि सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र प्रशासनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ। हेलिकप्टर उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकले आश्वासन होइन, समयमै उद्धार चाहेका छन्। घरबार गुमाएकालाई सुरक्षित छानो र खाना चाहिएको छ। घाइतेलाई तत्काल उपचार चाहिएको छ। त्यसैले राज्यका सबै संयन्त्रको ध्यान यही तत्कालीन आवश्यकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
राहत वितरणमा कुनै पनि किसिमको राजनीतिक पहुँच, पक्षपात, भ्रष्टाचार वा ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुनु हुँदैन। विपत्तिको पीडा कुनै दल, जात, वर्ग, भूगोल वा समुदायको मात्र होइन, सम्पूर्ण समाजको साझा पीडा हो। राहत सामग्री गोदाममा थन्किएर होइन, आवश्यकतामा रहेका नागरिकको हातमा पुगेपछि मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ। आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट प्राप्त सहयोग पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने र त्यसको सार्वजनिक विवरण दिने व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
यो एकअर्कालाई दोष लगाउने वा जस लिने होड गर्ने समय होइन। सरकार, प्रतिपक्ष, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आमनागरिक सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। राज्यको औपचारिक उद्धार संयन्त्रसँग नागरिकको स्वस्फूर्त सहयोग जोडिन सके विपत्तिको सामना अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ।
विपद्पछि संकलन भएका सामानको व्यवस्थापनमा पनि नागरिक सहभागिता र राज्यको निगरानीबीच सन्तुलन आवश्यक छ। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका दृश्यका आधारमा कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन, तर संकलित सामग्री कहाँबाट आयो, कहाँ राखियो र कसलाई हस्तान्तरण गरियो भन्ने विवरण व्यवस्थित राखिनुपर्छ। बाढीले विस्थापित भएका परिवारका लागि उपयोगी हुने सामग्री सुरक्षित रूपमा पुनःप्रयोग गर्न सके त्यो मानवीय सहयोगको उत्कृष्ट उदाहरण बन्न सक्छ।
प्राकृतिक विपत्तिको कारण र जोखिमबारे दीर्घकालीन अध्ययन पनि आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि, हिमपहिरो, हिमताल तथा नदीमा आकस्मिक पानीको बहावजस्ता जोखिमले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा विपत्तिको सम्भावना बढाइरहेका छन्। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पूर्वसूचना प्रणाली, नदी निगरानी, जोखिम नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास र समयमै स्थानान्तरणको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्छ। तर, यी विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने समय पछि पनि आउँछ। अहिले भने मानिसको जीवन जोगाउने समय हो।
विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् आयोजना, खानेपानी, सञ्चार तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण गर्दा विगतकै कमजोरी दोहोर्‍याउनु हुँदैन। जोखिमयुक्त नदी किनारमा बस्ती र पूर्वाधार निर्माण गर्ने शैलीबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेछ। पुनर्निर्माणलाई सुरक्षित, दिगो र विपद् प्रतिरोधी बनाउनुपर्नेछ।
तर अहिलेको प्राथमिकता स्पष्ट छ—ज्यान बचाउने, घाइतेको उपचार गर्ने, पीडितलाई राहत दिने र जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउने। त्यसपछि मात्रै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकिन्छ।
विपद् बाजा बजाएर आउँदैन। तर विपत्तिपछिको हाम्रो व्यवहारले समाजको चरित्र अवश्य देखाउँछ। अहिले नेपाललाई आरोप–प्रत्यारोप होइन, सहकार्य चाहिएको छस आश्वासन होइन, परिणाम चाहिएको छस कागजी योजना होइन, प्रभावित नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने उद्धार र राहत चाहिएको छ।
त्यसैले सरकार र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रले आफ्नो सामर्थ्य उद्धार तथा राहतमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आमनागरिकले मानवीय हात बढाउनुपर्छ। बाढीले बगाएका सामग्रीसमेत सुरक्षित रूपमा संकलन गरी पीडितको जीवनमा उपयोग गर्न सकियो भने त्यो संकटमा देखिएको मानवीयताको महत्वपूर्ण उदाहरण हुनेछ।
आजको साझा संकल्प एउटै हुनुपर्छ—सम्पूर्ण शक्ति उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनामा केन्द्रित गरौँ। यही नै विपत्तिमा परेका नेपालीप्रतिको सच्चा सम्मान र राष्ट्रिय एकताको वास्तविक परिचय हुनेछ।