युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । सरकार बनेको १०० दिन नपुग्दै सत्ताको पार्टनरबाटै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना सुरु भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकारको गठबन्धनभित्रैबाट आलोचना सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा संस्थापनइतरका केही नेताहरुले सरकारले नागरिकमा रहेको निराशा कम गर्ने प्रयत्न नगरेको धारणा राख्दै आलोचना सुरु गरेका हुन् ।
कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन बनाउँदा सुशासन र स्थिरताको नारा दिए पनि सुशासनको पक्षमा काम नभएको नेताहरुले बताएका छन् । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा पठाइएका मन्त्रीको छवि, मधेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार, राजदूत सिफारिस र सरकारले गरेका नियुक्ति र सरुवामा सुशासनको प्रतिवद्धता पालना नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
नेता शेखर कोइरालाले संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री नियुक्त गर्दा सुशासनमा चुकेको बताए । ‘वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन’, कोइरालाले पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गरे, ‘तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरु छनौटले सुशासनलाई जिस्क्याइरहेको छ । हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बार चुक्दैछौं ?’
कांग्रेसले संघीय सरकारमा दलितलाई मन्त्री नबनाएको र लुम्बिनीमा अपहरण मुद्दाका आरोपी बादशाह कुर्मी र गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका रोज राणालाई मन्त्री बनाएकामा संस्थापन इतरका नेताहरुले प्रश्न गरेका हुन् ।
बागमतीमा मन्त्री बनेका मीनकृष्ण महर्जनको विगतको पृष्ठभूमि गुन्डा नाइकेका रुपमा थियो । उनले कांग्रेस राजनीतिको आडमा आपराधिक क्रियाकलाप गरेको आरोप लागेको थियो ।
वर्तमान सरकार गठन भएको एक महिना पुग्न बाँकी छ । तर, १०० दिन नपुग्दै सरकारका बारेमा टीकाटिप्पणी र संशय सुरु भइसकेको पोखरेलले बताए । ‘१०० दिन नपुग्दै समाजमा यो सरकारले आशा जगाउन सक्दैन कि भन्ने संशय पैदा भएको पोखरेलले बताए । पोखरेलले भने,‘जनताको भावना अनुसार सुधारिएर काम नगर्ने हो भने श्रीलंका र बंगलादेशको नियति भोग्न नपर्ला भन्न सकिन्न् ।’
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको टिप्पणी गरे । वाह्य क्षेत्रमा अर्थतन्त्र सुधारिए पनि आन्तरिक रुपमा सबल हुन नसकेको बताए । विकास निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको भुक्तानी सरकारले हालसम्म गर्न नसकेको अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउँदै पोखरेलले भने, ‘बैंकसँग ऋण दिन सक्ने रकम ४ खर्ब भन्दा बढी छ । तर, बढ्दो कालो सूची र न्यून लगानी वातावरणले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन ।’
सरकारले लगानीका लागि अनुकुल समय छ भनेर मात्रै नहुने त्यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गरिदिनुपर्ने पार्टी बैठकमा सुनाए ।
सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा मापदण्ड लत्याएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ।
फाष्ट मिडिया नेपाल संवाददाता
