युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको निवेदनको सुनुवाइ उच्च अदालत पोखराले शुक्रबार गर्दैछ भन्ने सम्बन्धित वकिलहरुलाई थाहै नदिइए भएको सुनुवाई पनि हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ ।मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासले हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतले गत २५ पुसमा लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।सो आदेश खारेजको माग गर्दै मुद्दाका दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले ६५ लाख धरौटी माग्ने आदेश खारेज गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न तथा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्की र जाहेरवालाहरूले धरौटीमा छाड्ने आदेश खारेज गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका छन् ।आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई मुद्दाको सुनुवाइ थालेको भन्दै रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएपछि उच्च अदालत पोखराले मुद्दा हेर्दा–हेर्दैमा राखेर सुनुवाइको जानकारी दिन पत्र काटेको छ ।पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा दुवै पक्षबाट परेको निवेदनको सुनुवाइबारे शुक्रबारै उच्च अदालत प्रशासनले रुपन्देही कारागारलाई पत्र पठाएको छ । सहकारी ठगी, संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल उच्च अदालत पुगेको छ । रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछाने पनि आफूलाई सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्ने माग राखी उच्च अदालत पुगेका हुन् ।दुवै पक्षले उच्च अदालत पोखरामा दिएको निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो । ४ पटक स्थगित भएर पाँचौं पटक तोकिएको पेशी मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजलासमा परेको थियो ।आफूहरूलाई पेशीबारे जानकारी नै नदिइएको भन्दै सुनुवाइ स्थगितको माग गरेर रविका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कडेंल लगायतहरू पत्रसहित अदालत पुगेका थिए ।पटक–पटक पेशी सरेकाले अब सार्न नहुने भन्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइ अगाडि बढाए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ता सुरेन्द्र थापालगायतले शुक्रबार सुरुमै इजलासमा असहमति जनाए ।थुनामा रहेका व्यक्तिलाई जानकारी नै नदिई सुनुवाइ गर्दा स्वच्छ सुनुवाइको हक हनन् हुने भन्दै उनीहरूले न्यायाधीशहरूको ध्यानाकर्षण गराए ।न्यायाधीश बागचन्द र राईलेसुनुवाइ अघि बढाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले कारागारमा रहेका व्यक्तिलाई जानकारी नै नदिई सुनुवाइ अगाडि बढाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने जिकिर गरे ।पन्तपछि रमण श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापालगायतले पेशी सानुपर्ने मागसहित आफ्नो भनाइ राखे । पेशी स्थगित गर्ने÷नगर्ने विषयमा रवि पक्षका अधिवक्ता र न्यायाधीशहरूबीच मत बाझाबाझ चलिरह्यो ।न्यायाधीशहरूले ७३ नम्बर निवेदनको हकमा त्यसरी थाहा दिन जरुरी नहुने प्रतिक्रिया दिए । त्यसपछि उच्च सरकारी वकिलको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ताद्वय सुरेन्द्रराज काफ्ले र दशरथ पंगेनीले बहस गरे ।रवि पक्षका वकिलहरूले सर्वोच्चको नजिर पेश गर्दै अदालत प्रति शंका उब्जिएको भनाइ राखे । प्रतिवादमा न्यायधीशहरूले न्यायालयप्रति आरोप नलगाउन सचेत गराए । थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सुनुवाइको जानकारी दिएर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुपर्ने माग रविका कानुन व्यवसायीहरूको थियो ।‘मुद्दाको जानकारी नै नभएको भए कसरी पेशी सार्न निवेदन पेश गर्नुपर्ने अवस्था भयो ?,’ भन्दै मुख्यन्यायाधीश बागचन्दले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।पेशी सार्नलाई निवेदन दिने रवि पक्षका अधिवक्तालाई पेशीका बारेमा स्वतः जानकारी भएको पुष्टि हुने न्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण थियो ।शुक्रबार नै सहकारी पीडितका तर्फका अधिवक्ता वेदबहादुर विष्ट र रामचन्द्र(आरसी) गौतमले ‘रविको पक्षलाई मुद्दाको पेशीवारे थाहा भएन भन्ने कुरालाई विश्वास गर्न नसकिने’ भन्दै प्रतिवाद गरे । उनीहरूले सुनुवाइ स्थगित भएमा त्यसको आधार र कारणबारे पीडितहरूलाई जानकारी हुनुपर्ने माग गरे ।बिहान साढे ११ बजे सुनुवाइ सुरु हुनासाथ शुरु भएको सवालजवाफ चियाखाजको समय भएपछि रोकियो । त्यसपछि इजलासबाट निस्किएका रवि पक्षका अधिवक्ता फेरि अदालतमा फर्किएनन् ।चिया समयपछि मुख्यन्यायाधीश बागचन्द र न्यायाधीश राइको इजलासले कारागारमा रहेका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई छिटो जानकारी पठाई अन्यको हकमा सुनुवाइ निरन्तरता दिने आदेश ग¥यो ।उच्च अदालतले लामिछाने र जोशीबाहेक अन्यको हकमा आइतबारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्ने आदेश गरेको छ । सहकारी ठगीको आरोप लागेका आरती गुरुङ, मीना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लिला पछाईं र कृष्णबहादुर गुरुङको निवेदनउपर आइतबार निरन्तर सुनुवाइ हुने छ ।उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले आदेशपछि सुनुवाइको जानकारीसहित निवेदन हेर्दाहेर्दैमा राखिएको पत्र रुपन्देही कारागारमा पठाइसकिएको बताए ।‘रवि लामिछानेका कानुन व्यवसायीको माग र जिकिर अनुसार रवि र छाविको निवेदनउपर सुनुवाइ भइरहेको जानकारी कारागारलाई पठाइसकिएको छ,’ पनेरुले भने, ‘उहाँहरूको निवेदन ४ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा तोकिएको हो । अरुको हकमा जानकारी दिन परेन, सुनुवाइले निरन्तरता पाउने कुरा छ ।जिबी राइसहित ६३ जनाविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित ५ पुस २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीमा पुरक अभियोग दर्ता भएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश नितिजकुमार राईको इजलासले २५ पुसमा गोर्खा मिडियाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलाई ६५ लाख, पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई ८५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो ।लिला पछाइलाई ३७ लाख, पूर्वप्रहरी रामबहादुर खनाललाई १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, मीनाका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई १ लाख र आरती गुरुङलाई ५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश थियो ।जिल्लाको आदेशविरुद्ध रवि लगायतका आरोपित र सरकारी वकिलहरूले दुवै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन् । अहिलेसम्म रवि, छवि र रामबहादुरको तर्फबाट ३ पटक र सरकारी वकिलको कार्यालयबाट १ पटक सुनुवाइ स्थगित गर्न निवेदन पेश भएको छ ।अहिले बुटवलको सुप्रिम ठगी प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा रहेका रविका तर्फबाट बिहीबार पाँचौं पटक तोकिएको पेशी स्थगित गर्न माग गर्दै निवेदन परेको थियो ।अदालतमा कुनै मुद्दा वा निवेदन परेमा विपक्षी बनाइएको व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ । भागेको वा फरार भएको व्यक्तिको हकमा पनि जानकारी दिन रितपूर्वक म्याद तामेल हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।तर, अदालतकै आदेशले थुनामा भएको अवस्थामा थाहै नदिई सुनुवाइ गर्न नहुने लामिछाने पक्षको जिकिर थियो । न्यायाधीशहरूले भने स–शरीर निवेदन दर्ता गराएको र तल्लो अदालतको आदेश उल्ट्याउन माग गरिएका निवेदनहरू बिहीबार मात्र सुनुवाइ हुने हुँदा तारेखमा राख्ने नगरिएको जिकिर गरेका थिए ।निवेदन दिँदा थुनाबाहिर रहे पनि अहिले लामिछाने थुनामा रहेकाले पेशीबारे जानकारी दिनुपर्ने रविका कानुन व्यवसायीको माग थियो । न्यायाधीशहरूले पनि थुनाबाट निवेदन पेश भएको अवस्थामा पेशीको जानकारी दिने गरिएको बताएका थिए ।
खगेन्द्र कार्की
३ जेठ २०८२, शुक्रबार १०:२५ मा प्रकाशित
