कृषिप्रधान मुलुकको उपादेयता पुष्टि गर

कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा कृषिजन्य उपजको उपत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसबारेमा सरकारले ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । औपचारिकताका लागि परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती नै हुने गरेको छ । यसले निश्चित परिवारका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन हुने भए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता हटाउन सम्भव भएको देखिएन ।

कृषि क्षेत्रकै बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढाइनु पर्छ । किसानले समयमा मल पाउँदैनन् । उन्नत बिउ पाउँदैनन् भने उत्पादन कसरी बढ्ने अपेक्षा गर्ने । कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित निकायहरू निकम्मा बनिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर समग्र खेती प्रणालीमा परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने खेती प्रणाली र बिउबिजन उत्पादन हुनुपर्नेमा त्यसो हुनै सकेको छैन । कृषि बिमा कार्यक्रम अलपत्र छ । भन्न चाहि नेपाल कृषि प्रधान मूलुक तर सबै खाद्यान्नमा बाहिरी देशको आशा बाँच्नु पर्दाको पीडा भुलाएर कृषि प्रधान मुलुकको उपादयेता पुष्टि गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । 

नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिडेटले मल खरिद गर्छन् र बिक्री वितरण गर्छन् । सरकारी स्वामित्वका दुवै कम्पनीले मल खरिद र बिक्री वितरणको अधिकार लिए पनि समयमा उपलब्ध गराउन सक्दैनन्, जसका कारण किसानले या त मलबिना नै खेती लगाउनुपर्छ वा अवैध रूपमा मल किन्नुपर्छ । कतिपय बेला त नक्कली मल किन्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सिँचाइ सुविधा नहुँदा कयौं हेक्टर जमिन बाँझो छ । जबसम्म मल, बिउ, सिँचाइ, प्राविधिक सहयोग, बजार तथा आधुनिक खेती प्रणालीको विकासमा सरकारले ठोस पहल गर्दैन, तबसम्म नेपालको कृषि प्रणालीमा सुधार आउन सक्दैन ।

किसानले पशुपालन घटाउदै जाँदा रासायनिक मलको माग बढ्दो छ । एकातिर रासायनिक मलको माग बढेको बढ्यै छ भने अर्कातिर रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग नहुँदा माटोको उर्वराशक्ति पनि घट्दै जान थालेको छ । युरियाको बढ्दो प्रयोगले माटोमा अम्लीयपना बढ्दो छ ।

भनिन्छ, कृषिको विकास भए मात्र देश आत्म निर्भर बन्छ र रोजगारको आधार बन्छ । मानिसका लागि अति आवश्यक वस्तु भनेको गाँस, बास र कपास हो । त्यो प्राप्त गर्ने ठाउँ भनेको कृषि नै हो । उत्पादन गर्ने किसानसँग जमिन छैन, विचैलिया र भू–माफियाको हातमा छ । जमिन कृषि प्रयोजनका लागि नभई व्यापारमा परिणत भएको छ ।

जमिनलाई राज्यको स्वामित्वमा ल्याई आवश्यकताअनुसार किसानलाई खनजोतको अधिकार दिन सकिन्छ । यसले जमिनप्रति मनिसको आकर्षण घट्छ भने त्यसको सदुपयोग बड्दै जान्छ । तर जमिनमा व्यक्तिको स्वामित्व हुँदा मोह बढ्दै गएको छ । जमिन उत्पादनको एउटा साधान नभएर व्यापर गर्ने थालोमा परिणत भएको छ । राज्यको स्वामित्वभन्दा बाहिर गएको छ ।

तीनै तहका सरकारले बजेटबाट नै कृषिलाई प्राथमिकतामा राखि जमिनलाई असली किसानसँग जोड्ने योजना बनाउँन आवश्यक छ, त्यसो हुन सकेमात्रै कृषि प्रधान देशको गौरवलाई कायम राख्न सकिन्छ । कृषिमा आकर्षण घटिरहेका बेला सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ ।