प्रतिपक्षी सात राजनीतिक दलद्धारा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी सात राजनीतिक दलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेका छन् । ७ प्रतिपक्षी राजनीतिक दलको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेका हुन् । माओवादी केन्द्रसहित एकीकृत समाजवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र आमजनता पार्टी र सहभागी र हस्ताक्षर नभएता पनि सिके राउतलेसमेत समर्थन गरेको सो संयुक्त पत्रकार सम्मेलनबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ । सो पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले–ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु उचित हुने बताएका छन् ।

‘गठबन्धन गर्दा जे भनेर गरिएको थियो, ती कामहरु केही पनि अगाडि बढेका छैनन् । संविधान संशोधन प्रधानमन्त्री आफैँले ०८७ मा मात्रै हुन्छ भनेपछि त अन्य सुशासनबारे भनिएका कुरा पनि उल्टो बाटोमा हिँडिसकेपछि नैतिक रुपले सरकारले सरकारमा बसिराख्ने आधार गुमाएको छ । नैतिकताको आधारमा सरकारले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ ।’ उनले भने ।

नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको बताएको छ । ‘बहुदलको दम्भमा सरकारले चाल्दै आएका एकपछि अर्को यस्ता कैयौं जनविरोधी कदममा जनस्तरबाट चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकि अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रस्ट हुन्छ।’ जारी वक्तव्यमा भनिएको छ ।

वक्तव्यमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आम जनता पार्टीका सहअध्यक्ष तिलक थापा मगर  र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसैगरी सिके राउतले समेत सो पत्रकार सम्मेलनलाई समर्थन गर्दै निर्णय स्वीकार गर्ने बताएको पत्रकार सम्मेलनमा क्रममा प्रचण्डले बताएका छन् ।

संसद बैठक बोलाउन माग

सात दलले अविलम्ब संसद् बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । अध्यादेश जारी गर्दै सरकारले संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार गर्नुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको सात दलको ठहर छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ । सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद् छल्ने र राजनीतिक निर्णय तथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै सङ्कट ल्याउने हाम्रो ठहर छ । तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरु संसद्को मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछौँ । सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा सङ्घर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ ।’ विगतमा अघि बढाइएका गिरीबन्धु टी–स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू सरकारले बन्द गरेको सात दलको आरोप छ ।

सहकारी मुद्दामा आफु निकटलाई जोगाएको आरोप

यसैगरी,  प्रतिपक्षी सात दलले सहकारी ठगीका मुद्दामा सरकारले आफू निकटलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिपक्षी सात दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा सहकारी ठगीका घटनामा सरकारले विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण तवरले अनुसन्धान अघि बढाएको समेत आरोप लगाइएको छ । “सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,” विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा भनिएको छ ।

बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, आजपाका सह–अध्यक्ष तिलक थापामगर र नेसपाका अध्यक्ष महेन्दराय यादवको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रतिपक्षी सात दलले गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण भएको जनाएका छन् । “सहकारीपीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।