बच्चाहरुको खाजाको पैसा रोक्ने इटहरी सरकारले अरुको भुक्तानी कति रोकेको होला ? व्यवसायी भुक्तानी नपाएर आजित र आक्रोशित

इटहरी सरकारले सामुदायिक विद्यालयका बालबालिकालाई दिवाखाजा ठेक्का प्रक्रियाबाट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर लामो समयदेखि भुक्तानी रोक्का भईदिँदा दिवा खाजामा त असर प¥र्यो नै व्यवसायीले समयमा भुक्तानी नपाउँदा कारोबार गर्न कठिन हुन थालेको जनाएका छ । उनीहरुले इटहरी सरकारको यो खालको गतिविधिले रुष्ट मात्र छैनन आजित समेत भईसकेका छन् । कुनै कमी कमजोरी भए सामूहिक रुपमा सम्बन्धित निकायबीचमा छलफल हुन आवश्यक छ तर खर्च भईसकेको भुक्तानी रोक्ने अधिकार इटहरी सरकारलाई नभएको भन्दै भुक्तानी उपलब्ध गराउन माग समेत गरिएको छ । विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी समिर कार्की सामाजिक सञ्जालम लेख्छन– साहुहरुले घर घेर्न थालेको हुँदा भुक्तानी दिन  दुःखेसोसहित आग्रह गरेका छन् । 

दिवा खाजा कार्यक्रमबाट उनले तीन करोड हाराहारी पैसा पाउन बाँकी रहेको बताउँदै आएका छन् । पैसा नपाएपछि कार्यक्रम नै बन्द गरेका उनले भुक्तानीको लागि दिनहुँ धाउँदा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।  उपमहानगरपालिकाले पैसा नभएको भन्दै भुक्तानी नदिएको उनको भनाई छ । उनले लेखेका छन् ? समिर लेख्छन–मेयर, उपमेयर, वार्ड प्रमुख, तपाईहरुमा अलि कति लाज सरम भन्ने छ कि छैन तपाईहरुमा नैतिकता छ कि छैन काम लगाएपछि पैसा दिनु पर्छ कि पर्दैन कि हामीहरुले चोरेर ल्याएको पैसा हो हाम्रो समस्या हुदैन कि भुक्तानी न दिने नियत हो । 

हामीले कर्मचारीको तलब दिनु पर्दैन, बजारको बाँकी तिर्नु पर्दैन ? मेयर हेमकर्ण पौडेलज्यु, उपमेयर संगिता चौधरीज्यु कुरा के हो ? तपाईहरु फोटोमा जति खुसी हुनुहुन्छ हामी त्यती नै दुःखी छौँ । व्यवहार बिग्रीसको साहु हरु घर मै आउन थाली सके अब त भुक्तानी दिनुस ।

इटहरीभरीका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई खाजा खुवाउने गरी उपमहानगरपालिकाले खोलेको टेण्डर कार्की सञ्चालक रहेको एरिना टिफिनले  २०८० मंसिरदेखि पाएको थियो । उनले ४७ रुपैयाका दरले खाजा खुवाउने गरी टेण्डर पारेका थिए । संघीय सरकारले १५ रुपैया दिँदै आएकोमा बाँकी पैसा उपमहानगरपालिकाले दिने भनेको थियो । तर त्यो पैसा नदिएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यसँगै कार्यक्रम सकिएको थियो ।

त्यसपछि पनि उपमहानगरपालिकाले विद्यालयहरुलाई ३० रुपैयाको खाजा खुवाउन परिपत्र गरेको थियो । जसअनुसार १५ रुपैया पालिकाले थपिदिने भनेको थियो । तर पालिकाले खाजा वापतको भुक्तानी दिन सकेकोछैन । आफैले ३० रुपैयाको खाजा खुवाउँदै आएका विद्यालयहरु पनि १५ रुपैयामै झार्ने कि के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

त्यसो त उपमहानगरपालिकाले उपभोक्ताहरुकै सात करोड रुपैया दिन बाँकी रहेको बताइएको छ । ऋण लिएर र सुन धितो राखेर विकासमा सहभागिता जनाएका उपभोक्ताहरु भुक्तानी नपाएपछि समस्यामा परेका छन् । 

कतिपय त आएर रुनुहुन्छ, हामी केही टुलुटुलु हेर्न मात्र सक्छौं, एक वडाध्यक्ष भन्छन्, अन्दधुन्द ठेक्कामा पैसा सकिएको छ । मनोमानी कर्मचारी राख्दा तलब खुवाउनै समस्या भएको छ, योजना त यो वर्ष केही भएनन्, उपमहानगरपालिकाको काम गर्न कोही व्यवशायीहरु तयार छैनन् ।

नगरपालिका आर्थिक रुपमा संकटमा परेको बेलामा यहाँ लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएका रामचरित्र मेहताको सरुवा भएको छ । यस्तै उपभोक्ता र व्यवशायीहरु दिनहुँ धाउन थालेपछि कर्मचारी र मेयर, उपमेयर लगायत जनप्रतिनिधि पनि कार्यालयमा भेटिन छाडेका छन् । व्यवशायीहरुले पैसा कहिले पाउँछन् भन्ने जवाफ दिने व्यक्तिहरु नै तर्किन थालेपछि व्यवशायी र उपभोक्ताहरुमा आक्रोश बढेकोछ ।