युद्धको छायाँमा खाडी: अमेरिका–इरान द्वन्द्वले बदलिँदै क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन

एजेन्सी । मध्यपूर्व फेरि एकपटक युद्धको मनोविज्ञानमा प्रवेश गरेको छ। अमेरिका र इरानबीच पुनः चर्किएको सैन्य द्वन्द्वले केवल दुई देशबीचको टकरावलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले खाडी क्षेत्रको सुरक्षा संरचना, ऊर्जा राजनीति, कूटनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक भविष्यलाई समेत नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। युद्धको मैदान इरानभित्र वा अमेरिकी सैन्य अखडामै सीमित देखिए पनि त्यसको वास्तविक प्रभाव खाडी राष्ट्रहरूको नीति, प्राथमिकता र स्थायित्वमा स्पष्ट देखिन थालेको छ।

टर्कीको अंकारामा आयोजित नेटो शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–इरानबीचको अन्तरिम सम्झौता समाप्त भएको घोषणा गरेपछि लामो समयदेखि थामिएको तनाव पुनः विस्फोट भएको हो। त्यसपछि अमेरिकाले इरानका विभिन्न स्थानमा हवाई आक्रमण गर्‍यो भने इरानले बहराइन र कुवेतस्थित अमेरिकी सैन्य अखडालाई लक्षित गर्दै प्रतिआक्रमण गर्‍यो। इरानले यसलाई सम्झौताको उल्लंघनविरुद्धको जवाफी कदम भनेको छ। यी घटनाले युद्ध अब केवल सम्भावनाको विषय नभई क्षेत्रीय वास्तविकतामा परिणत भएको संकेत दिएका छन्।

यस द्वन्द्वले सबैभन्दा कठिन अवस्थामा पुर्‍याएका मुलुक हुन्, ती जसले आफ्नो भूमिमा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई स्वीकार गरेका छन्। बहराइन, कुवेत, कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स लामो समयदेखि अमेरिकाको सुरक्षा साझेदारका रूपमा रहेका छन्। तर यही सम्बन्ध अहिले उनीहरूका लागि रणनीतिक लाभभन्दा बढी सुरक्षा जोखिम बन्दै गएको छ। इरानका लागि अमेरिकी सैन्य अखडा वैध सैन्य लक्ष्य हुन सक्छन्, तर ती अखडा रहेका देशहरूका लागि त्यसको अर्थ आफ्नै भूमिमा युद्धको खतरा हो।

बहराइन यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण बनेको छ। अमेरिकी पाँचौं नौसैनिक बेडाको मुख्यालय रहेको यो सानो द्वीपीय राष्ट्रमा सैन्य संरचना नागरिक बस्ती र व्यापारिक केन्द्रसँगै जोडिएका छन्। कुनै पनि सीमित आक्रमणले सैनिक क्षतिमात्र होइन, नागरिक सुरक्षा र आर्थिक गतिविधिलाई समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ। त्यसमाथि बहुसंख्यक शिया जनसंख्या र सुन्नी शासक परिवारबीचको पुरानो राजनीतिक असन्तुलनले इरान–अमेरिका द्वन्द्वलाई आन्तरिक साम्प्रदायिक तनावमा रूपान्तरण गर्ने जोखिम पनि उत्तिकै बलियो बनाएको छ।

कुवेतको अवस्था पनि फरक छैन। एक समय इराक, अमेरिका र खाडी मुलुकबीच सन्तुलन कायम राख्ने कूटनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको कुवेत अहिले आफ्नै भूमिमा रहेका अमेरिकी सैन्य संरचनाका कारण प्रत्यक्ष निशानामा परेको छ। यसले कुवेतलाई कठिन प्रश्न सोधेको छ—अमेरिकासँगको सुरक्षा साझेदारी कायम राख्ने कि क्षेत्रीय तनावबाट जोगिन थप स्वतन्त्र कूटनीतिक बाटो खोज्ने? आगामी दिनमा कुवेतको सुरक्षा नीति यही द्विविधाबाट प्रभावित हुन सक्छ।

साउदी अरबको रणनीति भने यसपटक विगतभन्दा धेरै व्यावहारिक देखिन्छ। एक दशकअघि इरानसँगको प्रतिस्पर्धा उसका लागि प्राथमिक विषय थियो। तर अहिले आर्थिक रूपान्तरणको महत्त्वाकांक्षी "भिजन २०३०" कार्यक्रमले रियादको प्राथमिकता बदलिदिएको छ। युद्ध विस्तार भए विदेशी लगानी, पर्यटन, औद्योगिकीकरण र ऊर्जा पूर्वाधार सबै प्रभावित हुन सक्छन्। त्यसैले साउदी अरब अहिले युद्धभन्दा स्थिरतालाई आफ्नो राष्ट्रिय हितका रूपमा हेर्न थालेको छ। यही कारण उसले तनाव कम गर्ने कूटनीतिक प्रयासलाई खुला समर्थन गरिरहेको देखिन्छ।

संयुक्त अरब इमिरेट्सको चिन्ता पनि सुरक्षा मात्र होइन, आर्थिक विश्वसनीयता हो। दुबई र अबुधाबीले आफूलाई विश्वव्यापी व्यापार, वित्त र लगानीको केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेका छन्। तर कुनै पनि दीर्घकालीन क्षेत्रीय युद्धले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ। समुद्री व्यापारमा अवरोध, बीमा लागतमा वृद्धि र तेल ढुवानीमा जोखिम बढेमा यसको प्रभाव सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन सक्छ। त्यसैले इमिरेट्सले युद्धमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभन्दा आर्थिक क्षति कम गर्ने रणनीतिमा जोड दिएको देखिन्छ।

कतार र ओमान यस संकटका सम्भावित कूटनीतिक पात्रका रूपमा उभिएका छन्। कतारले अमेरिकासँगको घनिष्ठ सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्दै इरानसँग पनि संवादको ढोका खुला राखेको छ। साझा प्राकृतिक ग्यास क्षेत्रका कारण दुवै देशबीच व्यवहारिक सम्बन्ध अपरिहार्य छ। यही सन्तुलनले कतारलाई विगतमा अमेरिका–इरानबीचको संवादको पुल बनाएको थियो। ओमानको भूमिका अझ विशेष छ। लामो समयदेखि उसले दुवै पक्षबीच विश्वासिलो मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दै आएको छ। यदि युद्ध नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भयो भने वार्ताको सबैभन्दा उपयुक्त स्थल फेरि पनि मस्कट बन्न सक्ने सम्भावना छ।