युनिकोड
विनिमय दर
सुन चाँदि
राशिफल
मौसम
शेयर बजार
पात्रो
इटहरी । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ८ सय विगाह बढी जग्गाको मुआब्जा नपाउँदा झण्डै ५ हजार घर परिवार प्रभावित बनेका छन् । ५ बर्ष देखि सरकारले जग्गा रोक्का राखेपछि हजारौं घर परिवारमा समस्या आएको उनीहरुले गुनासो पोखेका छन् ।
झण्डै ६ सय हेक्टर जग्गामा रहेका हजारौं घर परिवारलाई भएको पैतृक सम्पति पनि वंैकिङ कारोवार गर्न नपाउँदा ठूलो समस्या भएको छ । जग्गा जमिन भएरपनि वितीय कारोवार गर्न नपाउँदा बिरामीको उपचार समेत गर्न नपाएको गुनासो स्थानीय पिडीतले गरेका छन् ।
कमल ६ का पीडित समेत रहेका कानुन ब्यवसायी विमल संग्रौलाले रेल्वेको नाममा राज्यले जनताको जग्गा कब्जा गरेर अन्याय गरेको बताए । उनले नेताहरु पटक पटक समाधानको आश्वासन लिएर आउने गरेपनि पिडितले न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘नेता आउँछन् आश्वासन बाँड्छन् र जान्छन्, यो पटकको बजेटमा समेट्छौ भनेका छन् हेरौं’ उनले भने ।
काँकडभिट्टा देखि इनरुवासम्म १०६ दशमलव ५९ किलो मिटर रेलमार्गमा ४ हजार भन्दा धेरै घर तथा अन्य संरचना प्रभावति भएको देखिएको छ । तत्काल मुआब्जा वितरण नगरे थप समस्या आउने पूर्वपश्चिम रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले बताए । मैनालीका अनुसार सरकारले तत्काल रेलमार्गको योजना संचालन नगर्ने हो भने परियोजना नै खारेज गर्दा राम्रो हुने बताए । उनले यो विषय उठान भएपछि ३ पटक प्रधानमन्त्री फेरिए र चरण – चरण गरी २२ पटक यो विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री भेट्न काठमाण्डौ पुगेपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गरे । उनले भने– ‘२२ पटक त काठमाण्डौ गयौं, हिजो मात्रै पनि मन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई फोन गरेको र फोन नउठेपछि म्यासेज मार्फत जानकारी गराएको छु, तर सरकार सकारात्मक छैन, झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी ६० अरब मुआब्जा बापतको रकम चाहिन्छ, सरकारले बजेटमा नौ करोड मात्रै विनियोजन गरेको सुन्नमा आएको छ, भनेपछि कसरी न्याय पाइन्छ ?’ उनले भने ।
झापाको विर्तामोड निवासी पिडीत दुर्गा काफ्लेले अब अदालतमा मुद्धा हाल्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने– ‘अब लामो समयसम्म पिडीत भएरपनि न्याय नपाउनु भनेको सरकारको हेपाहा चाला हो अब संघर्षको विकल्प नभएकोले पिडीत एक भएर आन्दोलनमा जुट्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
झापा, मोरङ्ग र सुनसरीमा रोक्का गरी राखेको ८ सय ३ विगाह जमिन मध्ये आधा भन्दा धेरै झापामा पर्दछ । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिका अन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । रेल योजना शुरु भएको ५ बर्ष लागिसक्दा समेत मुआव्जा वितरण नहुँदा ठूलो समस्या भएको पीडितहरुको गुनासो छ । झापाको घैलाडुब्बा मन्त्रीबारीकी पिडित गीता अधिकारीले भनिन्– ‘जग्गा रोक्का हुँदा न बेच्न पाइयो, न घर बनाएर बस्न ढुक्क छ, तनाब बढी भएर बुबा विरामी हुनुभयो, बुबा तनाबकै कारण परलोकको बाटो रोज्नुभयो, भर्खरै काम सकेर फर्कियौं । मान्छेले आफ्नो सम्पत्तीको सदुपयोग गर्नसमेत नपाउनु न मर्दा नै काम लाग्यो, कतिसम्मको अन्याय हो यो ?’ उनले प्रश्न गरिन ।
रेलवेले झापाको कमलमा मात्रै ३, ४ र ६ वडा प्रभावित बनाएको र त्यसमध्ये पनि वडा नं ६ मा वढी पिडित रहेका छन् । दशौं हजार मानिसहरुको जग्गा रोक्का हुँदा जग्गाको कारोवार सवै ठप्प भएको छ ।
काँकडभिट्टा इनरुवा रेलमार्ग निर्माणका लागि दमकमा स्थापना गरेको कार्यालयले काम नगरेको स्थानीय बताउँछन् । यहाँ कार्यालय खोलेको बेला २२ जनाको दरबन्दी थियो । अहिलेसम्म सो कार्यालयले केही काम गर्न सकेको छैन ।
खगेन्द्र कार्की
